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  अमेरिका में काम करने वाले भारतीय H-1B वीजा धारकों के सामने वीजा स्टैंपिंग में देरी के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भारत लौटे कई कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं, सैलरी कट सकती है और अगर भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहे तो उन्हें आयकर के दायरे में भी आना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया गतिविधियों की सख्ती से जांच किए जाने के कारण वीजा इंटरव्यू की तारीखें लगातार पीछे धकेली जा रही हैं। कई भारतीयों के इंटरव्यू मार्च, अप्रैल या उससे भी बाद तक स्थगित किए जा चुके हैं, जिससे उनकी नौकरी और वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ गया है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप में काम करने वाले कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लॉ फर्म सर्वांक एसोसिएट की फाउंडर अंकिता सिंह के अनुसार, अगर कोई H-1B वीजा धारक वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या ...

नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार मिल रहे खुफिया इनपुट्स के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गणतंत्र दिवस और 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान दिल्ली से सटे सभी राज्यों की सीमाओं पर सघन निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने लाल किला जैसे पूर्व आतंकी हमलों की आशंका को लेकर सतर्क किया है। इसी के चलते परेड के दौरान आने वाले दर्शकों के जूते, जैकेट और निजी सामान की गहन जांच की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 26 और 29 जनवरी को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर्तव्य पथ पर परेड देखने आने वाले दर्शकों से अपील की गई है कि वे कम से कम सामान ल...

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के बाद लश्कर-ए-तैएबा (LeT) के शीर्ष कमांडर अबू मूसा कश्मीरी ने भारत और हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट के पास हजारा तहसील में आयोजित जनसभा में मूसा ने हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान करते हुए कहा, “आजादी भीख से नहीं, बल्कि हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगी।” मूसा ने दावा किया कि कश्मीर का मुद्दा केवल ‘जिहाद और आतंकवाद’ के जरिए हल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने इस बयान के बाद सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ भाषण अक्सर आतंकी हमलों से पहले दिए जाते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, मूसा ने पहले भी ऐसे भाषण दिए थे, जिनके बाद पहलगाम में पर्यटकों का नरसंहार हुआ था। उस हमले में लश्कर के आतंकियों ने धर्म के आधार पर पर्यटकों को चुनकर उनकी हत्या की थी। LeT के शीर्ष कमांडरों की बैठक अबू मूसा का यह वी...

नई दिल्ली: अमेरिका की दादागिरी और टैरिफ नीतियों ने वैश्विक भू-राजनीति को नई दिशा दी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, ईरान पर सैन्य कार्रवाई और भारत-चीन पर 500 फीसदी टैरिफ की चेतावनी—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अहंकारी तेवर दिखा रहे हैं। सीधे सैन्य संघर्ष की संभावना कम है, लेकिन आर्थिक और वित्तीय दबाव से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, भारत और चीन यदि सामूहिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों की बड़े पैमाने पर बिक्री करें, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान पहुँच सकता है। अमेरिका का सकल राष्ट्रीय ऋण अब लगभग 38.43 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें जनता पर 30.80 ट्रिलियन डॉलर का बोझ है। बढ़ते ब्याज भुगतान और विदेशी निवेशकों पर निर्भरता अमेरिकी आर्थिक कमजोरी को और बढ़ा रही है। भारत-चीन गठजोड़ से अमेरिका को चुनौती चीन...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कंपनियों के बीच वित्तीय विवादों को जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए नया पैनल बनाने का निर्णय लिया है। इस कदम से अदालतों पर बोझ कम होगा, जनता के पैसे बचेंगे और विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। आपस में समाधान का नया फ्रेमवर्क अंतर-मंत्रालय पैनल के माध्यम से ऐसे वित्तीय मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें निजी पार्टियां शामिल नहीं होंगी। इस व्यवस्था से संबंधित सरकारी संस्थानों को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट सचिवालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अन्य मंत्रालयों के साथ साझा कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव का निर्णय अंतिम यदि पैनल से विवाद का समाधान नहीं निकलता, तो मामला कैबिनेट सचिव के पास जाएगा। उनके फैसले को अंतिम माना जाएगा और इसके खिलाफ अपील की संभावना नहीं होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा...

नई दिल्ली: ईरान में दिसंबर से शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन अब खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की मांग करने लगे हैं। महंगाई, आर्थिक बदहाली और रियाल की गिरावट के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में अब छात्र, महिलाएं और युवा भी शामिल हो गए हैं। इंटरनेट और फोन सेवाओं पर पाबंदी के बावजूद स्टारलिंक जैसी सेवाओं ने प्रदर्शनकारियों को जोड़ रखा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक 2,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, और यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय असर: ईरान संकट का असर न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तेल उत्पादन बाधित होने, होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरुद्ध होने और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल की संभावना से ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा। इसके साथ ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हमास कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे क्षेत्र...

  नई दिल्ली: आज 15 जनवरी, सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और समर्पण की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी के लिए गौरव का कारण है। उन्होंने सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों को हृदय से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं और सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे के साथ देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता बढ़ाती है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान गंवाई। सेना दिवस का महत्व सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना ...

    नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के ‘काले कारनामों’ को उजागर करना अपना कर्तव्य बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और उनके परिवार पर लगाए गए झूठे आरोपों पर लोकपाल ने अपना फैसला सुनाया है।   दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। मैं भाजपा का साधारण कार्यकर्ता हूं और मुझे सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे सांसद बनाया गया। कांग्रेस के काले कारनामों को जनता के सामने लाना मेरा कर्तव्य है। मेरे तथा मेरे परिवार पर लगाए गए झूठे आरोपों पर आज माननीय लोकपाल जी ने निर्णय दिया। मुझे आदेश दिया गया है कि मुझे न्यायपालिका या लोकसभा में इन लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दायर करना चाहिए। सत्यमेव जयते।"   निशिकांत दुबे संसद में और बाहर दोनों जगह कांग्रेस पर तीखे हमले करने के लिए...

    नई दिल्ली/लखनऊ: मौसम विभाग ने 15 जनवरी 2026 के लिए उत्तर भारत समेत 8 राज्यों में भारी बारिश और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे के भीतर कई राज्यों में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।     8 राज्यों में बारिश की चेतावनी   मौसम विभाग के अनुसार 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है।   पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 से 20 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प...

    नई दिल्ली: डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर हाल ही में दिए गए बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की महिलाएं “घर में रहकर घरेलू काम करती हैं और नौकरी करने की अनुमति नहीं पातीं।” इस बयान की सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी आलोचना हो रही है।   लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। उत्तर भारत की महिलाएं न केवल घर तक सीमित हैं, बल्कि राजनीति, खेल, कॉर्पोरेट, वायुसेना और अंतरिक्ष में भी देश का नाम रोशन कर रही हैं।   राजनीति में उत्तर भारत की महिलाओं का दबदबा   उत्तर भारत की महिलाओं ने देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, मायावती, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वसुंधरा राजे और अन्य अनेक न...