Assam

  गुवाहाटी। विधानसभा चुनावों से पहले असम की भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) को तेज कर दिया है। राज्य के सभी 35 जिलों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को 10 हजार रुपये की शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से 40 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।   मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि एक अप्रैल 2025 से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 15 लाख से अधिक महिलाओं को 10 हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जा चुकी है। पहले बजट में योजना का लक्ष्य 32 लाख महिलाओं तक सीमित था, जिसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है।   8 लाख महिलाएं बन चुकी हैं ‘लखपति दीदी’   सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एमएमयूए योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख महिलाएं ‘लखपति ...

    गुवाहाटी (असम): पूर्वोत्तर के राज्य असम में कांग्रेस ने सत्ता की वापसी के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने प्रियंका गांधी को असम के विधानसभा चुनाव मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहला मौका है जब किसी राज्य की चुनावी रणनीति की कमान सीधे उनके हाथों में होगी।   केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह का सीधे मुकाबला प्रियंका गांधी से होगा। बीजेपी की ओर से मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि कांग्रेस ने गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया है।   प्रियंका गांधी की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस ने असम को राष्ट्रीय राजनीति में फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता संभाली है, जिसमें महाराष्ट्र के यशोमति ठाकुर, इमरान मसूद, सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉ....

    गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी की असम में एंट्री से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बीजेपी और एनडीए के पक्ष में बड़ी जीत का दावा किया है।   मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए 126 में से 103 सीटें जीत सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले यह अनुमान लगभग 90 सीटों का था, लेकिन हाल ही में सीटों के परिसीमन के बाद यह संख्या 13-15 सीटें बढ़ गई है।   असम में बीजेपी तीन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में है—असम गण परिषद (AGP), यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (UPPL) और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BPF)। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मोर्चे पर लगाकर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति...

    गुवाहाटी। असम में मिया मुस्लिम समुदाय के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण की मांग को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस से जुड़े एक नेता द्वारा 126 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें मिया मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने की मांग सामने आने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भाजपा ने इसे स्वदेशी समुदायों के हितों के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।   असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह मांग राज्य की सामाजिक संरचना और स्वदेशी पहचान को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस तरह की मांगों के जरिए तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और खतरनाक वैचारिक दिशा में आगे बढ़ रही है।   भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, यह विवाद कांग्रेस के प्रवक्ता एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव मोहसिन...

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इस समुदाय के मतदाता किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन के बावजूद उन्हें वोट नहीं देंगे। उन्होंने यह टिप्पणी बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने वाली योजना के संदर्भ में की थी। सीएम हिमंता ने कहा, "चाहे मैं 10 हजार रुपये दूँ या 1 लाख रुपये, कोई भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा। असम के चुनाव में मतदान सरकारी योजनाओं या वित्तीय लाभ से नहीं, बल्कि विचारधारा और पहचान से प्रभावित होता है।" उन्होंने आगे कहा कि असम में मूल आबादी जनसांख्यिकीय दबाव के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्ष 2021 में मुस्लिम आबादी लगभग 38 प्रतिशत थी, जो लगातार वृद्धि के बाद 2027 तक 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। अगर यह 50 प्रतिशत से ऊपर चली गई तो अन्य समुदायों के अस्तित्व पर...

गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर पूर्ण रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में 'द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल, 2025' पेश किया। इस प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार बहुविवाह करते पकड़े जाने पर सात साल तक की जेल और दोबारा अपराध करने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। स्पीकर विश्वजीत दैमरी की अनुमति के बाद सीएम ने यह बिल सदन में रखा। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, सीपीआई(एम) और रायजोर दल के विधायक इस बीच बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। किन क्षेत्रों में लागू होगा कानून? बिल के अनुसार यह कानून पूरे असम में लागू होगा, लेकिन छठी अनुसूची वाले स्वायत्त क्षेत्रों और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है। बहुविवाह होगा आपराधिक जुर्म बिल में स्पष्ट क...