Assam

गुवाहाटी। असम में जमीन और पहचान को लेकर बनाई गई एक विवादित रिपोर्ट 41 साल बाद सार्वजनिक हुई। यह रिपोर्ट त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आयोग द्वारा जनवरी-अप्रैल 1983 में तैयार की गई थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे दबाकर रखा था। रिपोर्ट में 1983 के नेल्ली नरसंहार और अन्य उपद्रवों की वास्तविक वजहों का खुलासा किया गया है। तिवारी आयोग की रिपोर्ट: क्या है सच? आयोग ने अवैध आव्रजन, भूमि कब्जा और असमिया पहचान को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि 1983 के दंगे किसी एक धर्म, जाति या भाषाई समूह के खिलाफ नहीं थे। हिंसा का खामियाजा समाज के सभी वर्गों ने भुगता। भूमि विवाद और आर्थिक हित टकराव इन दंगों के प्रमुख कारण थे। अवैध अप्रवासियों द्वारा भूमि पर कब्जा असमिया लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। पूर्व न्यायाधीश तिवारी ने यह भी लिखा कि 1979 के बाद अतिक्रमण क...

असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने राज्य विधानसभा में नेल्ली नरसंहार से जुड़ी दो अहम जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। 1983 के विधानसभा चुनावों के दौरान हुए इस भयावह नरसंहार में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,800 लोग मारे गए थे, जबकि गैर-सरकारी रिपोर्टों में यह संख्या 3,000 तक बताई गई। मरने वालों में अधिकांश बंगाली भाषी मुसलमान थे। सरकार द्वारा पेश की गई टी.पी. तिवारी आयोग और जस्टिस टी.यू. मेहता आयोग की रिपोर्टों के निष्कर्ष एक-दूसरे के विपरीत हैं। तिवारी आयोग ने जहां तत्कालीन कांग्रेस सरकार और चुनाव कराने के फैसले को जिम्मेदार नहीं माना, वहीं मेहता आयोग ने सीधे तौर पर इंदिरा गांधी सरकार के चुनाव कराने के निर्णय को नरसंहार की वजह बताया। आंदोलन, तनाव और चुनाव का फैसला 1979 से 1985 के बीच असम में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा आंदोलन चला। असमिया संगठनों—AASU और A...

गुवाहाटी। असम में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों का ‘विशेष पुनरीक्षण’ (Special Revision – SR) कराने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य की विशिष्ट नागरिकता व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से अलग होगी। क्यों लिया गया यह निर्णय? असम में नागरिकता से जुड़े कानूनी प्रावधान अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न हैं। 2019 में तैयार हुआ NRC अभी अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हो सका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में SIR जैसी प्रक्रिया, जिसमें पात्रता की जांच के लिए दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, NRC डेटा के साथ टकराव पैदा कर सकती थी।इसी वजह से आयोग ने SR को अपनाया ह...