Monday, May 25

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पुणे के शिवनेरी किले में भगदड़, शिवाजी जयंती पर 20 घायल
Maharashtra, State

पुणे के शिवनेरी किले में भगदड़, शिवाजी जयंती पर 20 घायल

पुणे: छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे के शिवनेरी किले में बुधवार रात भगदड़ की घटना हुई। इस दौरान महिला और छोटे बच्चों सहित लगभग 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जुन्नार के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भगदड़ कैसे हुई शिवाजी जयंती पर हजारों श्रद्धालु शिव ज्योत और भगवा झंडे लेकर किले में दर्शन करने आए थे। अचानक भारी भीड़ के कारण किले के हाथी दरवाजा और अंबरखाना के नीचे गणेश दरवाजा जैसी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जाम लग गया। भीड़ में फंसे लोग दम घुटने के कारण किले की टूट-फूटे संरचनाओं पर चढ़ने और दरारों में छिपने लगे। इससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ के हिसाब से पुलिस की तैनाती पर्याप्त नहीं थी, जिससे हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया। हालांकि पुण...
हाई कोर्ट लखनऊ का बड़ा आदेश: खतरनाक ‘चाइनीज मांझे’ के निर्माण-प्रयोग पर कानून बनाएं
State, Uttar Pradesh

हाई कोर्ट लखनऊ का बड़ा आदेश: खतरनाक ‘चाइनीज मांझे’ के निर्माण-प्रयोग पर कानून बनाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के प्रयोग और उनसे होने वाली घटनाओं पर लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार के आदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। खतरनाक मांझों की निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। मामले का सार हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि चाइनीज मांझों का निर्माण, बिक्री या प्रयोग जारी रहा, तो पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, जब राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। हाल के हादसे याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि फरवरी में 9 दिन में एक मौत और 8 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक घटनाएं फ्लाईओवर और मुख्य सड़कों पर हुईं। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: 1...
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश: भरण-पोषण इतनी राशि न हो कि पति पर बोझ पड़े
State, Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश: भरण-पोषण इतनी राशि न हो कि पति पर बोझ पड़े

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण-पोषण के मामले में कहा है कि राशि न इतनी अधिक हो कि पति के लिए असहनीय बोझ बन जाए और न ही इतनी कम कि पत्नी और बच्चे अभाव में जीवन बिताने को मजबूर हों। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित 16 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि घटाकर 8 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी। मामला और आदेश फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को पति की आय 32 हजार रुपये प्रतिमाह मानते हुए पत्नी को 10 हजार और बेटे को 6 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने दलील दी कि 16 हजार रुपये उनके लिए बहुत अधिक हैं। कोर्ट ने माना कि सामान्य तौर पर भरण-पोषण पति की शुद्ध आय का लगभग 25 प्रतिशत तक ही उचित माना जा सकता है। इसी आधार पर कुल भरण-पोषण राशि 8 हजार रुपये प्रतिमाह तय की गई और यह रा...
छत्तीसगढ़ में होली और मुहर्रम पर खुलेंगी शराब की दुकानें, आबकारी नीति में बदलाव पर विरोध
Chhattisgarh, State

छत्तीसगढ़ में होली और मुहर्रम पर खुलेंगी शराब की दुकानें, आबकारी नीति में बदलाव पर विरोध

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार अब राज्य में सात की बजाय सिर्फ तीन दिन ही ड्राई डे रहेंगे। इसके अलावा होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस जैसे अवसरों पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि पुरानी नीति में ये दिन ड्राई डे होते थे। सरकार का तर्क आबकारी विभाग का कहना है कि इस कदम से राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा और गैरकानूनी बिक्री एवं कालाबाजारी पर रोक लगेगी। मंत्री खुशवंत साहेब ने बताया कि ड्राई डे घटाकर तीन करने का निर्णय बदलते समय के अनुसार लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पब्लिक वेलफेयर और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियानों पर भी ध्यान दे रही है। विरोध की वजह विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। गांधी जी से प्रेरित एक समूह ने गांधी निर्वाण दिवस पर शराब की बिक्री को गांधीजी के मूल्यों और नशा-विरोधी आदर्शों के खिलाफ बताया...
बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026: पांचवीं सीट का समीकरण दिलचस्प, ओवैसी बन सकते हैं निर्णायक
Bihar, Politics, State

बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026: पांचवीं सीट का समीकरण दिलचस्प, ओवैसी बन सकते हैं निर्णायक

पटना: चुनाव आयोग ने बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में पांच में से तीन सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि दो सीटें राजद के पास हैं। माना जा रहा है कि एनडीए चार सीटों पर आसानी से कब्जा जमा सकती है, लेकिन एक सीट का समीकरण बेहद जटिल है। जेडीयू की दो पक्की सीटें खाली हो रही पांच सीटों में से दो सीटें जेडीयू की हैं। मौजूदा सांसद रामनाथ ठाकुर और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल में हैं। हालांकि नीतीश कुमार की नीति के अनुसार किसी भी नेता को लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए राज्यसभा नहीं भेजा जाता, इसलिए इस बार अपवाद किया जाएगा या नहीं, यह अनिश्चित है। एनडीए की तीसरी सीट – उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तीसरी खाली सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। उनके पास विधानसभा में सिर्फ चार विधायक हैं और उन्हें जीतने क...
खुद का ऐप बनाकर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार, ‘अग्नि’ ऐप से खाते में लगाता था आग
Bihar, State

खुद का ऐप बनाकर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार, ‘अग्नि’ ऐप से खाते में लगाता था आग

मोतिहारी (बिहार): बिहार के मोतिहारी जिले की पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने ठगी के लिए खुद का एंड्रॉइड ऐप ‘अग्नि’ बनवाया था। इसके जरिए वह लोगों को ऑफर और आकर्षक इनाम का लालच देकर बड़ी संख्या में ठगी करता था। पुलिस ने बताया कि: मुख्य आरोपी संगम कुमार, पाली गांव, फरीदाबाद का रहने वाला है और अग्नि ऐप के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का मास्टरमाइंड है। मोतिहारी साइबर के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ‘अग्नि ऐप’ की ठगी की रणनीति रक्सौल क्षेत्र के निवासी अभिषेक शर्मा ने पिछले वर्ष साइबर थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि अग्नि ऐप युवाओं को मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, विज्ञापन आदि पर अत्यधिक रिटर्न का लालच देता था। इसके अलावा, अधि...
गाजियाबाद डीएम का अल्टीमेटम: “30 दिन में सड़कें सुधारो, हादसा हुआ तो विभाग जिम्मेदार”
State, Uttar Pradesh

गाजियाबाद डीएम का अल्टीमेटम: “30 दिन में सड़कें सुधारो, हादसा हुआ तो विभाग जिम्मेदार”

गाजियाबाद: जिले में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदढ़ ने संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की खराब स्थिति के कारण किसी भी प्रकार का हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। बैठक में डीएम ने बताया कि जिले में 83 स्थानों की पहचान की गई है, जहां सड़कें टूटी हुई हैं या गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खुद मौके पर जाकर मरम्मत की गुणवत्ता जांचें और जनता को सुरक्षित व सुगम यातायात उपलब्ध कराएं। जिम्मेदारी वितरण: लोक निर्माण विभाग (PWD) – 20 सड़कों की मरम्मत गाजियाबाद नगर निगम – 26 सड़कों की मरम्मत यूपीसीडा – 5 स्थानों पर गड्ढा मुक्त विभिन्न नगर पालिकाएं – 26 स्थान ...
INS शिकरा के पास 20 मंजिला इमारत पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार: “इतने समय से आप सो रहे थे?”
Maharashtra, State

INS शिकरा के पास 20 मंजिला इमारत पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार: “इतने समय से आप सो रहे थे?”

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नौसेना अधिकारियों को नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि क्या वे उस समय “सो रहे थे” जब दक्षिण मुंबई में नौसेना के प्रमुख अड्डे आईएनएस शिकरा के पास 23 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू हुआ था। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की बेंच ने नौसेना की याचिका की आंशिक सुनवाई के साथ शुक्रवार तक स्थगित कर दी, लेकिन नेवी अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। याचिका में नेवी अफसरों ने यह दावा किया कि जाधवजी मेंशन के निर्माण से संवेदनशील नौसैनिक प्रतिष्ठानों और वीवीआईपी हेलीपोर्ट के 500 मीटर के भीतर सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और इसके पास नौसेना का एनओसी नहीं है। नेवी के वरिष्ठ वकील आर.वी. गोविलकर ने कोर्ट को बताया कि नौसेना ने 2025 के मध्य से इस मामले को उठाया, तब तक इमारत की 15वीं मंजिल बन चुकी थी। बिल्डर ओपुल कंस्ट्रक्शंस के वकील जनक द्वारकादास ने तर्क दिया कि ...
विधायकों की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने लिया कड़ा रुख, फोन न उठाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश
State, Uttar Pradesh

विधायकों की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने लिया कड़ा रुख, फोन न उठाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायकों के फोन न उठाने और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार को विधानसभा में यह मामला जोर पकड़ गया, जब अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो उदाहरण प्रस्तुत करे। इसके साथ ही उन्होंने शासन स्तर पर स्पष्ट आदेश जारी करने और पहले से लागू निर्देशों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सदन में बोलते हुए सतीश महाना ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के दायित्व और सीमाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तीनों संस्थाओं के अधिकार और कर्तव्य तय हैं और उनका मजबूती से पालन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या हस्तक्षेप लोकतंत्...
बिहार विधान परिषद में डिग्री विवाद: अशोक चौधरी और सुनील कुमार के बीच संग्राम
Bihar, State

बिहार विधान परिषद में डिग्री विवाद: अशोक चौधरी और सुनील कुमार के बीच संग्राम

पटना: बिहार की राजनीति में डिग्री और व्यक्तिगत छींटाकशी का मुद्दा अब चरम पर है। नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी और राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के बीच विवाद ने विधान परिषद में नई उग्रता पकड़ ली। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही में सुनील कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने चुनौती दी कि यदि कोई उनकी डिग्री को गलत साबित कर सके, तो वे इस्तीफा देंगे। विवाद व्यक्तिगत टिप्पणियों तक बढ़ गया, जिसे देखते हुए सभापति ने दोनों पक्षों को शांत रहने की सलाह दी और विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। मामला इस बार धान खरीद से शुरू हुआ। विपक्ष ने कहा कि पैक्स नमी के बहाने किसानों का धान नहीं खरीद रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद पर तंज कसते हुए उनके शासनकाल का उल्लेख किया। इसी बहाने सुनील कुम...