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ढाका: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका के साथ हुई एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील में न केवल जनता बल्कि राष्ट्रपति कार्यालय को भी अंधेरे में रखा गया। यह डील मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 12 फरवरी को, आम चुनाव से मात्र तीन दिन पहले फाइनल की थी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कालेर कंठो से बातचीत में बताया कि यूनुस ने 18 महीने के अपने कार्यकाल में संविधान की अवहेलना की। संविधान के अनुसार विदेश यात्रा और किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते की जानकारी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। लेकिन यूनुस ने ना तो राष्ट्रपति को मौखिक रूप से सूचित किया और ना ही लिखित रूप में। अमेरिका से हुई इस ट्रेड डील की जानकारी राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं दी गई। राष्ट्रपति ने कहा:"पिछले सभी राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपति को सूचित किया था क्योंकि यह संवैधानिक दायित्व है। लेकिन यू...

ढाका: बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही चीन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चीन के राजदूत याओ वेन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर्रहमान से मुलाकात की और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की "बांग्लादेश फर्स्ट" पॉलिसी के लिए बीजिंग का समर्थन जताया। इस बैठक में तीस्ता नदी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर विशेष चर्चा हुई। याओ वेन ने कहा कि ढाका और बीजिंग इस परियोजना पर लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं और अब इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। तीस्ता परियोजना में भारत की प्राथमिकता को बदलते हुए नई सरकार चीन को तरजीह दे रही है। इससे भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह बन गई है, क्योंकि यह परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के नजदीक है, जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। चीन की भागीदारी इस क्षेत्र में उसे रणनीतिक लाभ दे सकती है। याओ वेन ने कहा कि चीन बांग्लादेश को हर संभव मदद देगा औ...

तेल अवीव/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत और इजरायल के बीच एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए बड़ा समझौता होने की संभावना है। इस समझौते में उच्च तकनीक वाले हथियारों और लेजर डिफेंस सिस्टम शामिल हो सकते हैं, जो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी अधिक खतरनाक माने जा रहे हैं। भारत-इजरायल रक्षा सहयोग दोनों देश एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, लेजर हथियार, लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ मिसाइल और ड्रोन के जॉइंट डेवलपमेंट पर सहयोग कर सकते हैं। PM मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल दौरे पर रहेंगे। रक्षा सहयोग के लिए पिछले साल नवंबर में एक MoU पर साइन हुआ था, जो द्विपक्षीय रक्षा तकनीक साझा करने की नींव साबित हुआ। इजरायल ने पिछले कुछ सालों में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की थी, इसलिए यह सौदा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेजर एयर डिफेंस: ‘...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के ऊर्जा संकट के बीच देश के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर-पख्तूनख्वा (KP) में तेल और गैस के नए भंडार की खोज हुई है। महंगे तेल और गैस आयात पर निर्भर पाकिस्तान के लिए यह खोज राहत भरी साबित हो सकती है। नई खोज का विवरण खोज बरागजगई X-01 कुएं के लुमशिवाल फॉर्मेशन में की गई। कुएं से प्रतिदिन 225 बैरल तेल और 10.1 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। हालांकि यह खोज बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही है, लेकिन देश के ऊर्जा संकट से निपटने में यह अहम भूमिका निभाएगी। खोज का इतिहास बरागजगई X-01 कुएं को 30 दिसंबर 2024 को एक खोजी कुएं के रूप में ड्रिल किया गया। इसका उद्देश्य लॉकहार्ट, हांगू, शिनावारी, दत्ता और किंगरियाली जैसे फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन क्षमता का पता लगाना था। कुएं की गहराई 5,170 मीटर तक पहुंची और इसे सफलतापूर्वक ड्रिल किया गय...

पेरिस/नई दिल्ली: भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा जारी है। हाल ही में भारत के डिफेंस एक्विज़िशन काउंसिल (DAC) ने 114 राफेल जेट्स खरीदने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्विज़िशन प्रस्ताव (AoN) को मंजूरी दी। इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए छह P-8I लॉन्ग-रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। राफेल सौदे का विवरण 114 विमानों में से 18 पूरी तरह तैयार जेट्स सीधे फ्रांस से खरीदे जाएंगे। बाकी 96 विमानों को भारत में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत निर्मित किया जाएगा। भारतीय राफेल में F4 वैरिएंट के 88 सिंगल सीट और 26 डबल सीट विमान शामिल हैं। इसके अलावा भारत F5 वैरिएंट के 24 विमान भी खरीदने वाला है, जो कई नई क्षमताओं के साथ आएंगे। इंडोनेशिया की तुलना में कीमत अधिक क्यों? इंडोनेशिया ने 42 राफेल विमानों के लिए 8.1 अरब डॉलर (~68,0...

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि भारत ने उनके कहने पर रूस से तेल आयात कम किया। वाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, "भारत अपना तेल रूस से ले रहा था, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने इसे बहुत पीछे खींच लिया। हम चाहते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त हो, जिसमें हर महीने लगभग 25,000 लोग मारे जा रहे हैं।" ट्रंप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। अमेरिकी राजदूत ने भी दोहराया दावा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने का वादा किया। उन्होंने कहा, "हमने भारत को अपने तेल में विविधता लाते देखा है। यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी रूसी तेल खरीदे।" भारत पर टैरिफ का दबाव अमेरिका ने पिछले सा...

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे मुख्य भूमिका निभाने वाले नील कत्याल हैं, जो भारतीय मूल के वकील हैं। नील कत्याल के माता-पिता भारत से अमेरिका गए थे। उनकी मां डॉक्टर और पिता इंजीनियर हैं। कत्याल का जन्म शिकागो में हुआ और उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज व येल लॉ स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम किया और 2010 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उन्हें एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तर्क नील कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए। उन्होंने कहा कि इस कानून में 'टैरिफ' या 'टैक्स' लगाने का कहीं उल्लेख नहीं है। अमेर...

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर सीमित सैन्य हमले (Limited Military Strike) करने पर विचार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तेहरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने और डील पर सहमत करने के लिए दबाव डालना है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ।" उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ ड्राफ्ट डील के बेहद करीब है और अगले कुछ दिनों में इसे फाइनल करने की योजना है। ईरान डील के करीब अराघची ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि अगले दो से तीन दिनों में ड्राफ्ट डील तैयार कर वॉशिंगटन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, "शायद एक हफ्ते या उससे थोड़े समय में हम टेक्स्ट पर गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।" हालांकि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों का मानना ह...

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के कुछ घंटे बाद बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दुनिया के सभी देशों से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि यह टैरिफ तुरंत लागू हो गया है और पुराने टैरिफ के अलावा अतिरिक्त शुल्क के रूप में काम करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू किया।" वाइट हाउस के आधिकारिक हैंडल से भी इसकी जानकारी साझा की गई। सुप्रीम कोर्ट से झटका और ट्रंप की प्रतिक्रिया इससे पहले कंजरवेटिव प्रभाव वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने टैरिफ के लिए राष्ट्रपति अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कोर...

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ भी रद्द होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, "भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ देंगे और हम उन्हें टैरिफ नहीं देंगे। यह पहले जैसा नहीं है।" ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि "वे महान नेता हैं और अमेरिका के मामले में स्मार्ट निर्णय लेते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत के बीच यह फेयर डील है, जिसमें अमेरिका टैरिफ नहीं देगा जबकि भा...