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दोहा / इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक कतर के दौरे पर पहुँच गए हैं। यह कदम अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले के बाद बढ़ते तनाव और तालिबानी सेना के संभावित जवाबी हमले के डर के बीच उठाया गया है। हवाई हमले और टीटीपी का खतरा पाकिस्तानी वायुसेना ने हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, जिसमें एक ही परिवार के 17 लोग मारे गए। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस हमले में TTP के बड़े कमांडर को नहीं मार पाए, जिससे तालिबानी पलटवार का खतरा बढ़ गया। डूरंड लाइन के पास तालिबानी सैनिकों का जमावड़ा नजर आ रहा है। कतर से क्या उम्मीद है पाकिस्तान को? पाकिस्तान चाहता है कि कतर अपनी मध्यस्थता का इस्तेमाल करके तालिबान को पलटवार रोकें। पाकिस्तानी अधिकारी और नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी का दावा है कि कतर टीटीपी का समर्थन कर रहा है। अलज...

काठमांडू / सिलीगुड़ी: नेपाल के 5 मार्च के राष्ट्रीय चुनाव से पहले चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को बड़ा झटका लगा है। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार बालेन शाह ने झापा क्षेत्र में चीन-नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क को अपने चुनावी घोषणा पत्र से हटा दिया। यह प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इसमें अरबों रुपये का निवेश शामिल है। बालेन शाह का कदम: ओली के खिलाफ प्रत्यक्ष मुकाबला बालेन शाह, जो नेपाल के युवा नेताओं में जाना-माना चेहरा हैं और काठमांडू के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, ने ओली के चीन समर्थित प्रोजेक्ट को चुनावी मंच से बाहर कर ओली के राजनीतिक दावों को चुनौती दी। इंडस्ट्रियल पार्क झापा-5 में आता है, जो ओली का अपना निर्वाचन क्षेत्र है। चीन और नेपाल का BRI प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में ओली...

माले / नई दिल्ली: हिंद महासागर की रणनीतिक स्थिति में एक नया विवाद उभर गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ऐलान किया है कि अब मालदीव चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि यह इलाके उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में शामिल होंगे। विवाद की पृष्ठभूमि 1965 में ब्रिटेन ने मॉरीशस से चागोस द्वीपसमूह छीन लिया और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अड्डा बनाया। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ITLOS ने मॉरीशस के पक्ष में फैसला सुनाया। मालदीव ने इससे पहले चागोस पर दावा नहीं किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति मुइज्जू ने पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की नीति पलट दी। मालदीव का कदम और सैन्य कार्रवाई मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) को इस इलाके की निगरानी और सुरक्षा के लिए तैनात किया। MNDF ने विवादित क्षेत्र...

तेल अवीव / नई दिल्ली: भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। इजरायल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान इस विषय पर गहन बातचीत होने की संभावना है। आयरन डोम: इजरायल की ढाल, अब भारत की सुरक्षा में आयरन डोम सिस्‍टम इजरायल के लिए हमास, हिज़बुल्ला, ईरान और यमन के हूतियों के खिलाफ जंग में ढाल का काम करता रहा है। इसकी सफलता दर लगभग 90 फीसदी है। यह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बेहद प्रभावी है और अब भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच सुरक्षा कवच बन सकता है। भारत-इजरायल डिफेंस डील इजरायल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा समझौते को बढ़ाने की योजना है। इसका मकसद मिलिट्री हार्डवेयर का निर्माण, आयरन डोम और अन्य डिफेंस सिस्टम में सहयोग औ...

ढाका: बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने हाल ही में SAARC के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद गुलाम सरवर से मुलाकात कर सार्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली के साझा विजन को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि “सार्क का विचार 1980 के दशक में स्वर्गीय राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने क्षेत्रीय सहयोग और जीवन स्तर सुधार के लिए रखा था। दिसंबर 1985 में बांग्लादेश ने सार्क के पहले समिट का आयोजन किया और तब से संगठन की महत्ता बनाए रखने में सदस्य देशों का योगदान अहम रहा है।” सार्क की मौजूदा स्थिति: भारत बाहर, पाकिस्तान-बांग्लादेश सक्रिय वर्तमान में सार्क लगभग 'कोमा' में पड़ा है। भारत अब सार्क में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश इ...

तेल अवीव: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेसेट (इजरायली संसद) में विवाद मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगी, जिससे नेतन्याहू सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। विपक्ष के इस कदम के पीछे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेंट यित्ज़ाक अमिक को विशेष सत्र में शामिल न करने का मामला है। विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए उनके लिए पीएम मोदी के भाषण में शामिल होना संभव नहीं। विपक्ष भारत विरोधी नहीं हालांकि विपक्ष ने साफ किया है कि यह कदम भारत या पीएम मोदी के विरोध में नहीं है। इजरायली नेता यायर लैपिड ने एक्स पर लिखा कि “हम सेशन में रहना चाहते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेंट को बुलाने का पक्का आश्वासन चाहिए ताकि हम हिस्सा ले सकें। हमारा उद्देश्य भारत क...

ओटावा/नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनका दौरा गुरुवार को मुंबई से शुरू होगा और इसके बाद वे जापान व ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। गौरतलब है कि ये तीनों देश QUAD पार्टनर्स हैं, जिसमें चौथा देश अमेरिका है। इसीलिए कार्नी के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह रणनीति अमेरिका को संदेश देने के लिए तैयार की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रणनीति “QUAD-माइनस-वन” कहलाती है। ब्राह्मा चेलानी, जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लिखते हैं कि कार्नी जानबूझकर अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ गहरे संबंध स्थापित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कनाडा को अमेरिकी दबदबे से स्वतंत्र कर इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। खालिस्तान समर्थकों पर भी भारत की चिंता पर चर्चा भारतीय राजदूत दिनेश के पटनाइक ने बताया कि दौरे के दौरान खा...

जेनेवा: अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और जल्द ही अमेरिका को चुनौती दे सकता है। अमेरिकी अधिकारीयों ने बीजिंग से भविष्य की हथियार नियंत्रण संधि में शामिल होने की अपील की है। अमेरिका के आर्म्स कंट्रोल और नॉनप्रोलिफरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर येव ने जेनेवा में डिसआर्मामेंट सम्मेलन में कहा कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा गुप्त रूप से और बिना किसी पारदर्शिता के बढ़ाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही रफ्तार जारी रही, तो अगले 4-5 साल में चीन अमेरिका के बराबर पहुंच सकता है। येव ने कहा कि चीन 2030 तक 1000 से अधिक न्यूक्लियर वारहेड के लिए पर्याप्त फिसाइल मटीरियल जुटा सकता है। उन्होंने New START संधि की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें चीन द्वारा तेजी से हथियार निर्माण और पारदर्शिता की कमी का कोई प्रावधान...

वॉशिंगटन/तेहरान: दुनिया के सबसे महंगे और शक्तिशाली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर. फोर्ड (CVN-78) पर तैनात नाविकों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर पतले पाइप और बार-बार जाम होने वाले टॉयलेट के कारण नाविकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, कभी-कभी 45 मिनट तक टॉयलेट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह जहाज, जिसे अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जनवरी से लगातार समुद्र में तैनात है और हाल ही में ईरान पर संभावित कार्रवाई के लिए पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बार-बार होने वाली सीवेज सिस्टम की फेलियर से क्रू का मनोबल प्रभावित हो रहा है और ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रीस में पोर्ट विजिट के दौरान मरम्मत USS फोर्ड आज ग्रीस के सौडा बे, क्रीट नेवल बेस पर पोर्ट विजिट के ...

ढाका: बांग्लादेश की नई सरकार के गठन के बाद भारत और चीन दोनों ही ढाका में सक्रिय हो गए हैं। नई प्रधानमंत्री डॉ. तारिक रहमान को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पड़ोसी देश प्रशासनिक और कूटनीतिक स्तर पर कदम उठा रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान से मुलाकात कर भारत की इच्छा जताई कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाते हुए आपसी हित और फायदे के आधार पर मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है और लोकतांत्रिक, प्रोग्रेसिव व समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता रहेगा। इसी दिन भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने डॉ. खलीलुर रहमान को दिल्ली आने का आमंत्रण भी भेजा। इसके पहले भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम से भी मुलाकात की, जिन्होंने पारंपरिक र...