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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में महिला सशक्तीकरण को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नीति, व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए जमीनी हकीकत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है SHe-Box पोर्टल, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावशाली डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के मामलों में त्वरित, गोपनीय और पारदर्शी शिकायत प्रणाली प्रदान करता है। यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को और अधिक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। महिला नेतृत्व को केंद्र में रखकर सरकार की रणनीति आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 के...

नई दिल्ली। देश में खराब सड़कों और गड्ढों की समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा संकट बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल दी है। बीते पांच वर्षों (2020 से 2024) के दौरान देशभर में गड्ढों में गिरकर 9,438 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की अनदेखी आम नागरिकों के लिए कितनी घातक साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे, आधे से ज्यादा मौतें अकेले यूपी में इन हादसों के मामले में उत्तर प्रदेश (UP) देशभर में सबसे ऊपर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच सालों में यूपी में 5,127 लोगों की मौत गड्ढों में गिरने से हुई है। यानी पूरे देश में हुई कुल मौतों का आधा से अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। यह स्थिति राज्य में सड़क सुरक्षा और मरम्मत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीस...

नई दिल्ली। देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जहां कई राज्यों में गर्मी धीरे-धीरे दस्तक देने लगी है, वहीं दूसरी ओर बारिश और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 12 घंटों के भीतर तीन राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तर भारत के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ आंधी-तूफान, तेज हवाएं और कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट IMD ने अगले 12 घंटों में जिन राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है, उनमें शामिल हैं—जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश।इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोग...

नई दिल्ली। जून 2025 में अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर फैली अफवाहों पर अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। AAIB ने साफ शब्दों में कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है और फिलहाल इस हादसे को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। AAIB ने उन रिपोर्टों को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि जांच पूरी हो चुकी है और हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है। AAIB का बयान: जांच अभी जारी, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं AAIB ने कहा कि विमान हादसे की जांच एक तकनीकी और सबूत आधारित प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं बल्कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पहचान कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। संस्था ने जनता और मीडिया से अपील की है कि संयम बनाए रख...

नई दिल्ली। अब देश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई नेशनल एक्सप्रेस-वे (एक्सेस-कंट्रोल्ड) शुरू से अंत तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो उस पर 25 फीसदी से अधिक महंगा टोल वसूला नहीं जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार, जब तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसके तैयार हिस्से पर चलने वाले वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के बराबर टोल ही लिया जाएगा। यानी पहले की तरह एक्सप्रेस-वे पर लगने वाला 25% अतिरिक्त शुल्क यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत किया गया है। यह...

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से पहले भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण समिति (DAC) ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की आवश्यकता को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ भारत की वायु शक्ति को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) के तहत चुना गया विमान राफेल ही होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण समिति की बैठक में मंजूर किया गया। बैठक में कुल मिलाकर करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न सैन्य खरीद प्रस्तावों को ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) यानी आवश्यकता की मंजूरी दी गई। भारत में ही बनेगा अधिकांश राफेल रक्षा मंत्रालय ने जानकारी ...

नई दिल्ली/दार्जिलिंग। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने अपने 145 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 55 वर्षीय सरिता योलमो को दार्जिलिंग की प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई बन गई हैं। इस उपलब्धि को लेकर सरिता योलमो ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के इतिहास में पहली महिला टीटीई बनने पर वह बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक सपना पूरा होने जैसा है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 5 फरवरी को निभाई पहली ड्यूटी, अनुभव बना यादगार सरिता योलमो ने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी को पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) से दार्जिलिंग के बीच चलने ...

नई दिल्ली। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, लेकिन चीन लगातार इसकी राह में अड़ंगा डालता रहा है। हाल ही में दिल्ली में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू की बैठक के बाद चीन ने भारत के दावे पर कोई स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। चीन का रुख भारतीय विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान जारी किया कि चीन ने भारत की आकांक्षा को समझा और सम्मान करता है। लेकिन चीनी बयान में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह पहली बार है कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने ऐसा बयान दिया, फिर भी वह भारत के पक्ष में स्पष्ट समर्थन देने से बचता दिखा। पिछले प्रयास और बाधाएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारत के प्रयासों का अमेरिका, रूस, ...

नई दिल्ली। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी का नाम चर्चा में आया। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वांगचुक को लद्दाख में हुई हिंसा के आरोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में एहतियाती हिरासत में रखा गया है। बुधवार को उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार उनके बयानों से कुछ ज्यादा ही अर्थ निकाल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तुलना महात्मा गांधी से न की जाए। उन्होंने कहा कि यह तुलना भारत-विरोधी संदेश दे सकती है। महात्मा गांधी का जिक्र क्यों ...