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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इस इंटरव्यू को ‘बहुत सोच-समझकर लिखा गया और हताशा में किया गया पीआर अभ्यास’ बताते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य देश के अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री यह इंटरव्यू देकर बजट की आलोचना और संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ‘बजट पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इंटरव्यू की जरूरत पड़ी’ जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस वर्ष पेश किया गया केंद्रीय बजट निराशाजनक रहा है और उसमें “दिमागी थकान के संकेत” दिखाई देते हैं। उन्होंने दावा किया कि बजट पर बाजार ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और निवेशक भी इससे प्रभाव...

नई दिल्ली। भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली 288 सरफेस-टू-एयर मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह सौदा करीब 10,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब भारत लगातार अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन के संभावित हवाई हमलों से निपटने की तैयारियों को प्राथमिकता दे रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रूस से S-400 सिस्टम के लिए 288 मिसाइलों की खरीद को लेकर ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) प्रदान कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया (FTP) के तहत की जाएगी, जिससे मिसाइलों की डिलीवरी और तैनाती जल्द सुनिश्चित हो सके। 120 कम दूरी और 168 लंबी दू...

नई दिल्ली। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रणनीति को देखते हुए अमेरिका ने भारत को अपना सबसे अहम रक्षा साझीदार करार दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना अमेरिका की प्राथमिकताओं में शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष दिए बयान में ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी एस पॉल कपूर ने कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी सिर्फ व्यापारिक सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक मजबूती और सुरक्षा संतुलन का बड़ा आधार है। कांग्रेस में बयान: अमेरिका की साउथ एशिया नीति में भारत सबसे अहम एस पॉल कपूर ने 11 फरवरी को अमेरिकी कांग्रेस में ‘साउथ एशिया: यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन’ विषय पर एक सब-कमेटी के सामने बोलते हुए कहा कि अमेरिका का फोकस दक्षिण एशिया में व्यापार, रक्षा सहयोग औ...

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। चुनावी रुझानों और मतगणना के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस जीत के बाद खालिदा जिया के बेटे और BNP प्रमुख तारिक रहमान का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई देते हुए भारत-बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तारिक रहमान को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता का उनके नेतृत्व पर भरोसा दर्शाती है। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में मजबूती से खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने लिखा—"बांग्लादेश में ...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में महिला सशक्तीकरण को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नीति, व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए जमीनी हकीकत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है SHe-Box पोर्टल, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावशाली डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के मामलों में त्वरित, गोपनीय और पारदर्शी शिकायत प्रणाली प्रदान करता है। यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को और अधिक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। महिला नेतृत्व को केंद्र में रखकर सरकार की रणनीति आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 के...

नई दिल्ली। देश में खराब सड़कों और गड्ढों की समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा संकट बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल दी है। बीते पांच वर्षों (2020 से 2024) के दौरान देशभर में गड्ढों में गिरकर 9,438 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की अनदेखी आम नागरिकों के लिए कितनी घातक साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे, आधे से ज्यादा मौतें अकेले यूपी में इन हादसों के मामले में उत्तर प्रदेश (UP) देशभर में सबसे ऊपर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच सालों में यूपी में 5,127 लोगों की मौत गड्ढों में गिरने से हुई है। यानी पूरे देश में हुई कुल मौतों का आधा से अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। यह स्थिति राज्य में सड़क सुरक्षा और मरम्मत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीस...

नई दिल्ली। देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जहां कई राज्यों में गर्मी धीरे-धीरे दस्तक देने लगी है, वहीं दूसरी ओर बारिश और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 12 घंटों के भीतर तीन राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तर भारत के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ आंधी-तूफान, तेज हवाएं और कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट IMD ने अगले 12 घंटों में जिन राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है, उनमें शामिल हैं—जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश।इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोग...

नई दिल्ली। जून 2025 में अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर फैली अफवाहों पर अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। AAIB ने साफ शब्दों में कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है और फिलहाल इस हादसे को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। AAIB ने उन रिपोर्टों को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि जांच पूरी हो चुकी है और हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है। AAIB का बयान: जांच अभी जारी, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं AAIB ने कहा कि विमान हादसे की जांच एक तकनीकी और सबूत आधारित प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं बल्कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पहचान कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। संस्था ने जनता और मीडिया से अपील की है कि संयम बनाए रख...

नई दिल्ली। अब देश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई नेशनल एक्सप्रेस-वे (एक्सेस-कंट्रोल्ड) शुरू से अंत तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो उस पर 25 फीसदी से अधिक महंगा टोल वसूला नहीं जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार, जब तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसके तैयार हिस्से पर चलने वाले वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के बराबर टोल ही लिया जाएगा। यानी पहले की तरह एक्सप्रेस-वे पर लगने वाला 25% अतिरिक्त शुल्क यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत किया गया है। यह...