Delhi (National Capital Territory)

राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां तीन नाबालिग लड़कों पर छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी की है। पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहीं, फरार आरो...

नई दिल्ली: साउथ एक्सटेंशन-1 में 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए महज 41 करोड़ रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस घोटाले में महरौली स्थित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ध्रुव जालान के दादा ने 1958 में साउथ एक्सटेंशन स्थित 2292 वर्ग गज का यह प्लॉट खरीदा था। 2008 में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वसीयत के तहत ध्रुव जालान इसके एकमात्र मालिक बने। लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला कि 30 जनवरी 2025 को आरोपियों ने फर्जी सेल डीड बनाकर संपत्ति को बेच दिया। जांच में सामने आया कि एक आरोपी ने खुद को संपत्ति का GPA होल्डर बताया और दावा किया कि ध्रुव जालान के पिता ने 2018 में उसे यह अधिकार दिया था। ध्रुव ने स्पष्ट किया कि उनके पिता ने कभी ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप सब-र...

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम से जुड़े मामलों में पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता का नाम, उसके माता-पिता का नाम या कोई भी ऐसी जानकारी, जिससे उसकी पहचान उजागर हो, अदालत में दाखिल किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज नहीं की जानी चाहिए। जमानत याचिका खारिज, पुलिस को कड़ी चेतावनी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को कड़ी हिदायत दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे सभी थाना प्रभारियों (SHO) और जांच अधिकारियों को कानून का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी करें, ताकि यौन अपराधों की शिकार पीड़िताओं की पहचान किसी भी स्तर पर उजागर न हो। स्टेटस रिपोर्ट में नाम उजागर होने पर जताई नाराजगी हा...

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर थी। 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया, जब बरेली की एक युवती की सूचना के आधार पर जामिया नगर में घेराबंदी कर दी गई। घंटों की मेहनत और हाई अलर्ट के बीच पता चला कि यह पूरी घटना केवल फैंसी ड्रेस पार्टी की रिहर्सल थी। संदिग्ध मैसेज ने मचाई खलबलीबरेली की रहने वाली युवती ने अपनी सहेली के फोन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था – “हमने पोजीशन ले ली है, आ जाओ”, साथ में कुछ तस्वीरें थीं जिनमें लड़के-लड़कियों ने टैक्टिकल गियर और पगड़ी पहन रखी थी। इन तस्वीरों को देखकर और मैसेज में प्रयुक्त शब्द ‘पोजीशन’ से पुलिस ने संभावित आतंकवादी हमला समझा। स्पेशल सेल ने किया हाई अलर्टसूचना मिलते ही स्पेशल सेल की कई टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। हेडक्वार्टर से चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए। टी...

नई दिल्ली: दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने भारती एयरटेल को लो नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत का समाधान किए बिना बिल वसूलने और ग्राहक को मानसिक कष्ट देने के लिए ‘सेवा में कमी’ का दोषी ठहराया। अदालत ने एयरटेल को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत का फैसलासाउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल की बेंच ने आदेश में कहा कि एयरटेल ने शिकायतकर्ता की समस्याओं को हल न करने के बावजूद चार्ज वसूला। अदालत ने इसे सेवा में कमी माना और पीड़ित को मानसिक परेशानी व मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमिएंड्रयूज गंज निवासी राजेश नेगी ने 20 जनवरी को कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। राजेश 18 साल से एयरटेल के पोस्टपेड कस्टमर हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से मोबाइल नेटवर्क लो होने की समस्य...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने वोटर लिस्ट से कथित रूप से वोटरों के नाम हटाने के संबंध में अपनी टिप्पणियों को लेकर जारी मानहानि समन को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने सूचीबद्ध है। मामले की पृष्ठभूमिबीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मार्च 2019 में ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी के निर्देश पर बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख वोटरों के नाम चुनाव आयोग ने हटा दिए। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार को समन भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट...

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर ऑटो में सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक शख्स से 38 हजार कैश, डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज लूट लिए। पीड़ित की गर्दन दबाकर जान से मारने की धमकी दी गई और उसका डेबिट कार्ड का पिन भी लिया गया। ऑटो में मारपीट और लूटपांडव नगर थाना क्षेत्र के अनुसार, पीड़ित कंछीड़ सिंह (58), जो यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं और अंबाला में कपड़े सिलाई का काम करते हैं, शनिवार को बस से कश्मीरी गेट पहुंचे। वहां से उन्होंने आनंद विहार बस अड्डे के लिए ऑटो हायर किया। ऑटो में सवार होने के बाद पीछे बैठे दो बदमाशों ने अचानक उनके पर्स पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने पिन साझा करने में देरी की तो बदमाशों ने उनकी गर्दन दबाई और मजबूर होकर पिन ले लिया। इसके बाद उन्हें चलते हुए ऑटो से अन्य सामान समेत नीचे फेंक दिया गया। पब्लिक ने रोका और पकड़ा...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने चोरी के मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदलकर बेचने के आरोपी मुदस्सिर काजमी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच लंबित होने और हिरासत में पूछताछ की जरूरत को देखते हुए, आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। अभियोजन और आरोपपुलिस के अनुसार, काजमी ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी के मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदलकर उन्हें आगे बेचा। जांच के दौरान आरोपी की दुकान पर छापा मारा गया और चोरी के कई मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल फोन के व्यवसाय में चार करोड़ से ज्यादा का लेन-देन हुआ। काजमी ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसके वकील राजन चौधरी ने कहा कि उसका भाई मुजम्मिल ही मोबाइल फोन का कारोबार कर रहा था और आरोपी का इसमें कोई रोल नहीं था। कोर्ट का रुखजस्टिस गिरीश...

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा सेक्टर-150 में हुए दर्दनाक हादसे में इंजीनियर युवराज की मौत ने सिस्टम की खामियों और प्रशासनिक उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद लोगों ने जोर देकर कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। NBT ने अपने पाठकों से सुझाव मांगे, जिनमें से कई में प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा उपायों की सख्त मांग सामने आई। पाठकों के सुझाव: एक रीडर ने कहा कि “नीचे से ऊपर तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और विभागों के फंड रोके जाएं। जब जनता को सेवाएं नहीं मिल रही, तो उसका टैक्स क्यों बर्बाद किया जाए।” कृष्ण कांत भारद्वाज ने कहा कि प्रशासन को केवल गंभीर घटनाओं से ही नहीं, बल्कि समय रहते सतर्क होकर कार्रवाई करनी चाहिए। “हादसे देश की प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले रोकथाम क्यों नहीं होती?” उन्होंने सवाल उठा...