Friday, February 27

Delhi (National Capital Territory)

अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
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अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व विधानसभाध्यक्ष रामनिवास गोयल को ‘फांसीघर’ मामले में पत्र लिखकर जवाब मांगा है। यह कदम विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल, गोयल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने समिति के समक्ष जानबूझकर उपस्थित न होकर सदन की अवमानना की है। इस विवाद का जन्म 2022 में हुआ था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ब्रिटिश काल की दिल्ली विधानसभा की इमारत के एक कमरे का उद्घाटन करते हुए उसे ‘फांसीघर’ बताया था। भाजपा ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और दावा किया कि जिस कमरे को ‘फांसीघर’ कहा गया, वह वास्तव में भोजन वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाला ‘टिफिन रूम’ था। भाजपा ने केजरीवाल से माफी की मांग की है और आरोप लगाया है कि पूर्...
दिल्ली के छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत: बिना गारंटी 10 करोड़ रुपये तक का लोन
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दिल्ली के छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत: बिना गारंटी 10 करोड़ रुपये तक का लोन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छोटे और सूक्ष्म कारोबारियों के लिए आर्थिक सहूलियत का ऐतिहासिक अवसर। दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइसेस) ने मंगलवार को दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या—बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना—का समाधान करेगी। इसके तहत उद्यमी बिना किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी के 10 करोड़ रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने बताया कि यह पहल न केवल छोटे कारोबारियों के लिए पूंजी की राह आसान बनाएगी, बल्कि बैंकों के जोखिम को भी कम करेगी। योजना के अंतर्गत लोन का 75 से 90 प्रतिशत हिस्सा सीजीटीएमएसई कवर करेगा, जबकि बाकी 5 से 20 प्रतिशत हिस्से की सुरक्षा दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी। इसका मतलब है कि बैंकों का जोखिम स...
बीजेपी से जुड़े मानहानि केस में केजरीवाल–आतिशी को राहत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 21 अप्रैल तक टाली, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बरकरार
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बीजेपी से जुड़े मानहानि केस में केजरीवाल–आतिशी को राहत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 21 अप्रैल तक टाली, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बरकरार

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की उस याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें उन्होंने भाजपा से जुड़े मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला नियमित सुनवाई वाले दिन (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) में ही सुना जाना चाहिए। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने का अनुरोध स्वीकार किया गया। AAP की ओर से दलील आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि यह मामला संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों से जुड़ा है, जिस पर विस्तार से बहस जरूरी है। वहीं, केंद्...
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 20 मामलों में वांछित गैंगस्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 20 मामलों में वांछित गैंगस्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय रवींद्र देसवाल उर्फ छोटा के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रवींद्र देसवाल पिछले दो वर्षों से फरार चल रहा था और दिल्ली व हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने 24 जनवरी को द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित टोल प्लाजा के पास कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया। ऐसे पुलिस को देता था चकमा पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था और टोल प्लाजा पर काम कर ...
दिल्ली को शर्मसार करने वाली घटना, छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में तीन नाबालिग संलिप्त
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दिल्ली को शर्मसार करने वाली घटना, छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में तीन नाबालिग संलिप्त

राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां तीन नाबालिग लड़कों पर छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी की है। पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहीं, फरार आरो...
महरौली में सरकारी मिलीभगत से हुआ 200 करोड़ की संपत्ति का फ्रॉड, फर्जी दस्तावेजों से बेची गई जमीन
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महरौली में सरकारी मिलीभगत से हुआ 200 करोड़ की संपत्ति का फ्रॉड, फर्जी दस्तावेजों से बेची गई जमीन

नई दिल्ली: साउथ एक्सटेंशन-1 में 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए महज 41 करोड़ रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस घोटाले में महरौली स्थित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ध्रुव जालान के दादा ने 1958 में साउथ एक्सटेंशन स्थित 2292 वर्ग गज का यह प्लॉट खरीदा था। 2008 में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वसीयत के तहत ध्रुव जालान इसके एकमात्र मालिक बने। लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला कि 30 जनवरी 2025 को आरोपियों ने फर्जी सेल डीड बनाकर संपत्ति को बेच दिया। जांच में सामने आया कि एक आरोपी ने खुद को संपत्ति का GPA होल्डर बताया और दावा किया कि ध्रुव जालान के पिता ने 2018 में उसे यह अधिकार दिया था। ध्रुव ने स्पष्ट किया कि उनके पिता ने कभी ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप सब-र...
अदालत के कागजात में यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान छिपाना अनिवार्य, दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक
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अदालत के कागजात में यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान छिपाना अनिवार्य, दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम से जुड़े मामलों में पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता का नाम, उसके माता-पिता का नाम या कोई भी ऐसी जानकारी, जिससे उसकी पहचान उजागर हो, अदालत में दाखिल किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज नहीं की जानी चाहिए। जमानत याचिका खारिज, पुलिस को कड़ी चेतावनी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को कड़ी हिदायत दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे सभी थाना प्रभारियों (SHO) और जांच अधिकारियों को कानून का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी करें, ताकि यौन अपराधों की शिकार पीड़िताओं की पहचान किसी भी स्तर पर उजागर न हो। स्टेटस रिपोर्ट में नाम उजागर होने पर जताई नाराजगी हा...
पोजीशन ले ली है, आ जाओ… दिल्ली पुलिस का 12 घंटे चला अलर्ट ऑपरेशन, फिर खुली असली वजह
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पोजीशन ले ली है, आ जाओ… दिल्ली पुलिस का 12 घंटे चला अलर्ट ऑपरेशन, फिर खुली असली वजह

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर थी। 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया, जब बरेली की एक युवती की सूचना के आधार पर जामिया नगर में घेराबंदी कर दी गई। घंटों की मेहनत और हाई अलर्ट के बीच पता चला कि यह पूरी घटना केवल फैंसी ड्रेस पार्टी की रिहर्सल थी। संदिग्ध मैसेज ने मचाई खलबलीबरेली की रहने वाली युवती ने अपनी सहेली के फोन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था – “हमने पोजीशन ले ली है, आ जाओ”, साथ में कुछ तस्वीरें थीं जिनमें लड़के-लड़कियों ने टैक्टिकल गियर और पगड़ी पहन रखी थी। इन तस्वीरों को देखकर और मैसेज में प्रयुक्त शब्द ‘पोजीशन’ से पुलिस ने संभावित आतंकवादी हमला समझा। स्पेशल सेल ने किया हाई अलर्टसूचना मिलते ही स्पेशल सेल की कई टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। हेडक्वार्टर से चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए। टी...
दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 327 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी
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दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 327 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आमंत्रित कर लगभग 327 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने झुग्गीवासियों के साथ भोजन किया और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई। जनसुविधा कॉम्प्लेक्स और पक्की सड़केंमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार झुग्गीवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आज जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई, उनमें जनसुविधा कॉम्प्लेक्स और झुग्गी बस्तियों की गलियों के लिए पक्की सड़कों (सीसी पेवमेंट) का निर्माण शामिल है। इन योजनाओं में से 144 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए पहले ही ठेका जारी कर दिया गया है। झुग्गीवासियों के साथ संवादमुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों की समस्याओं और आवश्यकता...
नेटवर्क प्रॉब्लम के बावजूद वसूला बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरटेल पर ठोंका जुर्माना
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नेटवर्क प्रॉब्लम के बावजूद वसूला बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरटेल पर ठोंका जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने भारती एयरटेल को लो नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत का समाधान किए बिना बिल वसूलने और ग्राहक को मानसिक कष्ट देने के लिए ‘सेवा में कमी’ का दोषी ठहराया। अदालत ने एयरटेल को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत का फैसलासाउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल की बेंच ने आदेश में कहा कि एयरटेल ने शिकायतकर्ता की समस्याओं को हल न करने के बावजूद चार्ज वसूला। अदालत ने इसे सेवा में कमी माना और पीड़ित को मानसिक परेशानी व मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमिएंड्रयूज गंज निवासी राजेश नेगी ने 20 जनवरी को कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। राजेश 18 साल से एयरटेल के पोस्टपेड कस्टमर हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से मोबाइल नेटवर्क लो होने की समस्य...