Saturday, January 31

Politics

अजित पवार का बिहार दांव, जो सफल होता तो एनसीपी बनती राष्ट्रीय सियासत की बड़ी ताकत
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अजित पवार का बिहार दांव, जो सफल होता तो एनसीपी बनती राष्ट्रीय सियासत की बड़ी ताकत

पटना।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार के आकस्मिक निधन के साथ ही भारतीय राजनीति के एक ऐसे अध्याय पर विराम लग गया, जिसमें बड़े राजनीतिक प्रयोगों और अधूरे सपनों की छाया रही। बिहार की राजनीति में एनसीपी को स्थापित करने की उनकी कोशिश भी ऐसा ही एक प्रयोग थी, जो अगर सफल होता तो पार्टी को भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय ताकतों की कतार में खड़ा कर सकता था। बिहार में एनसीपी का राजनीतिक सफर कभी भी मजबूत नहीं रहा। पार्टी के ढाई दशक से अधिक के अस्तित्व में वर्ष 2005 ही वह दौर रहा, जिसे एनसीपी के लिए ‘गोल्डन ईयर’ माना जाता है। इसके बाद बिहार में पार्टी लगातार हाशिये पर जाती चली गई। शुरुआती पकड़, फिर ढलान राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, 1999 में कांग्रेस से अलग होकर बनी एनसीपी की बिहार में शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रही थी। सीमांचल क्षेत्र—कटिहार और पूर्णिया—में पार्टी की मौजूदगी...
फाइल दबाने की कीमत चुकानी पड़ी भारी, समीक्षा बैठक में खुली पोल डिप्टी सीएम ने थमाया तत्काल निलंबन आदेश
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फाइल दबाने की कीमत चुकानी पड़ी भारी, समीक्षा बैठक में खुली पोल डिप्टी सीएम ने थमाया तत्काल निलंबन आदेश

पटना।बिहार सरकार में कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता को लेकर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक अहम प्रशासनिक फाइल को समय पर प्रस्तुत नहीं करने के मामले में विभाग के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से विभागीय महकमे में हड़कंप मच गया है और स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कामकाज में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबित किए गए अधिकारियों में शाखा अधिकारी उमेश्वर कुमार सिंह और सहायक शाखा अधिकारी जितेंद्र कुमार शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण फाइल को जानबूझकर निर्धारित समय सीमा के भीतर आगे नहीं बढ़ाया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। समीक्षा बैठक में सामने आई लापरवाही यह मामला करीब एक सप्ताह पहले उस समय उजागर हुआ, जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विभाग की एक उच्चस्तरीय ...
बिहार में ‘जंगलराज’ के वे कारनामे, जिन्होंने नीतीश कुमार के सत्ता पथ को किया प्रशस्त
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बिहार में ‘जंगलराज’ के वे कारनामे, जिन्होंने नीतीश कुमार के सत्ता पथ को किया प्रशस्त

बिहार की राजनीति में ‘जंगलराज’ केवल एक चुनावी नारा नहीं रहा, बल्कि वह दौर रहा जिसने राज्य की कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता और शासन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। 1990 के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के शासनकाल में बढ़ते अपराध, जातीय नरसंहार, अपहरण उद्योग और व्यापक भ्रष्टाचार ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी के शिखर पर पहुंचा दिया। इन्हीं परिस्थितियों ने अंततः सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की और नीतीश कुमार के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिलचस्प तथ्य यह है कि ‘जंगलराज’ शब्द किसी राजनीतिक दल की उपज नहीं था। पहली बार इस शब्द का प्रयोग पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार की बदइंतजामी पर टिप्पणी करते हुए किया था। यह टिप्पणी किसी हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान नहीं, बल्कि राजधानी पटना में मॉनसून के दौरान जलजमाव और अव्यवस्थित सड़कों को लेकर की गई थी। ...
विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, योगी, अखिलेश और मायावती ने जताया गहरा शोक
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विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, योगी, अखिलेश और मायावती ने जताया गहरा शोक

लखनऊ (देवेश पांडेय) – महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में विमान हादसे में निधन हो गया। इस दुखद घटना ने देशभर में शोक की लहर दौड़ा दी है। हादसे में उनके साथ विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि यह हादसा अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोकसंतप्त परिवार को सबल देने की प्रार्थना की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अजित पवार को महा...
यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध जारी, मायावती ने तीन पॉइंट में समझाई स्थिति
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यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध जारी, मायावती ने तीन पॉइंट में समझाई स्थिति

लखनऊ (राहुल पराशर) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 15 जनवरी 2026 से लागू किए गए नए नियम 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' पर सवर्ण समाज का विरोध लगातार जारी है। इस बिल के तहत सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में समानता कमिटी का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल होगा। वहीं, सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधित्व का अभाव इसे उनके खिलाफ माना जा रहा है। इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीन प्रमुख बिंदुओं में अपनी स्थिति स्पष्ट की: 1. जातीय मानसिकता के तहत विरोध अनुचितमायावती ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को रोकने के लिए ही यह बिल लागू किया गया है। बिल का विरोध केवल उन सवर्ण वर्ग के लोगों की जातिवादी मानसिकता के...
विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का प्रहार, सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देने का दावा
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विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का प्रहार, सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देने का दावा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। इसके पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण, नियमों और परंपराओं के अनुरूप संचालित करने पर सहमति बनी। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों ने अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सत्र के दौरान मर्यादा और गरिमापूर्ण भाषा का पालन किया जाएगा। सत्र से पहले आयोजित इस बैठक में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार को कड़ा संदेश दिया। जूली ने कहा कि बैठक में कई सार्थक और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और हर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे सरकार कोई भी उत्तर दे, लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत जवाब देना जरूरी है। जूली ने यह भी कहा कि राज्य के किसान, युवा, गरीब और महिलाएं विधानसभा की कार्यवाही को बड़ी उम्मीद के साथ देख रह...
‘विधायक तो हमारी सुनते ही नहीं’ – अशोकनगर में बच्चों ने सीएम का रास्ता रोका, खेल मैदान की डिमांड पर फौरन लिया एक्शन
Madhya Pradesh, Politics, State

‘विधायक तो हमारी सुनते ही नहीं’ – अशोकनगर में बच्चों ने सीएम का रास्ता रोका, खेल मैदान की डिमांड पर फौरन लिया एक्शन

अशोकनगर: मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को अशोकनगर जिले के मढ़ी गांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कुछ बच्चों ने सीएम का काफिला रोककर खेल के मैदान की मांग की और कहा कि स्थानीय विधायक हमारी बात नहीं सुनते। सीएम ने तुरंत लिया एक्शनमुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों की डिमांड सुनकर तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मढ़ी गांव में खेल मैदान का निर्माण किया जाए। बच्चों ने बताया कि जहां वर्तमान में हेलीपैड बना है, वही उनका खेल का मैदान था, जिस पर अब अतिक्रमण हो चुका है। बच्चों और सीएम के बीच मुठभेड़बच्चों ने सीएम से कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए उचित मैदान नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी से पूछा कि क्या इसे बनवा देंगे, तो बच्चों ने कहा, “विधायक तो हमारी बात सुनते ही नहीं।” इस पर सीएम ने बच्चों को समझाया और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। खेल स्टेडियम ...
अनूपपुर बनेगा मध्य प्रदेश का नया ‘पावर हब’: 60 हजार करोड़ का निवेश, 8 हजार लोगों को रोजगार
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अनूपपुर बनेगा मध्य प्रदेश का नया ‘पावर हब’: 60 हजार करोड़ का निवेश, 8 हजार लोगों को रोजगार

भोपाल: मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मंगलवार को अनूपपुर जिले में 4000 मेगावॉट की नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का भारी निवेश आएगा और 8 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तीन बड़ी कंपनियां जुटेंगी अनूपपुर मेंटेंडर प्रक्रिया के माध्यम से तीन प्रमुख कंपनियों को इन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का आवंटन किया गया है। टोरेंट पावर लिमिटेड को 1600 मेगावॉट, जबकि हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स और अडानी पावर लिमिटेड को 800-800 मेगावॉट क्षमता सौंपी गई है। शासन की विशेष स्वीकृति से अतिरिक्त 800 मेगावॉट क्षमता का प्रावधान भी रखा गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मील का पत्थ...
पचमढ़ी नगर विकास और सिंचाई परियोजना को कैबिनेट से हरी झंडी, टाइगर रिजर्व में 390 करोड़ की योजना भी मंजूर
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पचमढ़ी नगर विकास और सिंचाई परियोजना को कैबिनेट से हरी झंडी, टाइगर रिजर्व में 390 करोड़ की योजना भी मंजूर

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पचमढ़ी नगर के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 390 करोड़ रुपये की नई योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभयारण्य से अलग करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधित कर मंजूरी दी गई है। इसके बाद पचमढ़ी नगर अब पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट ने टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 390 करोड़ रुपये की योजना बनाने और विकास कार्य शुरू करने का भी निर्णय लिया है। यह योजना भी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू होगी। कैबिनेट की अन्य अहम मंज...
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा LIVE दरभंगा को मिल रहा 138 करोड़ की योजनाओं का तोहफा
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नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा LIVE दरभंगा को मिल रहा 138 करोड़ की योजनाओं का तोहफा

दरभंगा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दूसरे चरण के तहत आज मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा में मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को 138 करोड़ रुपये से अधिक की 90 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। यात्रा का उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेना और नई परियोजनाओं को गति देना है। मुख्यमंत्री 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास और 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मोड़ स्थित हाई-टेक बस स्टैंड से लेकर निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल तक, मुख्यमंत्री स्वयं विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा की समीक्षा करेंगे। 11 प्रमुख योजनाओं का मॉडल प्रदर्शन दिल्ली मोड़ पर 88.78 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बस पड़ाव का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। परिसर में 11 प्रमुख विकास योजनाओं के मॉडलों की प्रदर्शनी भी आयोजित है, जिनका अवलोकन कर नीतीश कुमार प्रगति यात...