‘सिर्फ कैमरे के लिए’: सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में एक साल में फैसला देने की पीआईएल खारिज की
नई दिल्ली: देश की सभी अदालतों में हर मुकदमे में एक साल के भीतर फैसला सुनाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ बताते हुए कहा कि न्यायालय को बाहरी कैमरों के लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार, 19 जनवरी, 2026 को याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कमलेश त्रिपाठी से कहा कि अगर उन्हें न्यायिक सुधारों के सुझाव हैं तो वे सीधे प्रशासनिक तौर पर पत्र भेज सकते हैं।
सीजेआई ने दिये स्पष्ट निर्देश:
बेंच ने याचिका के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि “एक साल में हर मुकदमे का फैसला” जैसे निर्देश कैसे लागू किए जा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “देश में बदलाव चाहते हैं तो याचिका दायर करने की जरूरत नहीं, आप मुझे पत्र ...










