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  नई दिल्ली, 20 जनवरी 2026 – सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता। यह कानून तब लागू होगा जब अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग किया गया हो और उसका इरादा अपमानजनक हो।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों से स्पष्ट होना चाहिए कि अपशब्द जातिगत नाम के साथ बोले गए थे या जाति के प्रति अपमानजनक थे। यदि ऐसा इरादा मौजूद नहीं है, तो केवल गाली-गलौच को अपराध नहीं माना जाएगा।   पीठ ने अधिनियम की धारा 3(1)(s) और धारा 3(1)(r) पर पहले के फैसलों का हवाला देते हुए चार मूलभूत तत्व स्पष्ट किए, जो इस कानून के तहत अपराध स्थापित करने के लिए जरूरी हैं:   आरोपी व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होना चाहिए। आरोपी को जानबूझकर किसी SC/ST सदस्य का अपम...

  नई दिल्ली, 20 जनवरी 2026 – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल ली। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।   कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा, “आज से नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।” उन्होंने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि संगठन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रही।   प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन की कार्यशैली और युवा ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि वे मिलेनियल पीढ़ी से हैं, जिन्होंने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक...

    नई दिल्ली। रूस के साथ व्यापारिक संबंधों और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पोलैंड के सामने अपना रुख बेहद स्पष्ट और कड़े शब्दों में रखा है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने साफ कहा कि भारत को निशाना बनाने की कोई भी भेदभावपूर्ण या अनुचित कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेताया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में पोलैंड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का समर्थन न करे।   यह बातें नई दिल्ली में पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान सामने आईं। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के साथ-साथ समकालीन वैश्विक मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई।   भारत को चुनिंदा तरीके से निशाना न बनाया जाए रूस-यूक्रेन युद्ध और बदलती वैश्विक भू-राजनीति पर बातचीत करते हुए जयशंक...

  नई दिल्ली/देहरादून। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 20 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।   दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह घनी धुंध छाए रहने के आसार हैं। दृश्यता कम रहने से यातायात पर असर पड़ सकता है। दोपहर बाद हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। राजधानी का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।   उत्तराखंड में 21 से बदलेगा मौसम मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश में 19 और 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 21 जनवरी से मौसम करवट लेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप...

    नई दिल्ली: देश की सभी अदालतों में हर मुकदमे में एक साल के भीतर फैसला सुनाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ बताते हुए कहा कि न्यायालय को बाहरी कैमरों के लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाया जाना चाहिए।   चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार, 19 जनवरी, 2026 को याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कमलेश त्रिपाठी से कहा कि अगर उन्हें न्यायिक सुधारों के सुझाव हैं तो वे सीधे प्रशासनिक तौर पर पत्र भेज सकते हैं।   सीजेआई ने दिये स्पष्ट निर्देश: बेंच ने याचिका के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि “एक साल में हर मुकदमे का फैसला” जैसे निर्देश कैसे लागू किए जा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “देश में बदलाव चाहते हैं तो याचिका दायर करने की जरूरत नहीं, आप मुझे पत्र ...

  नई दिल्ली: कई राज्यों में मुफ्त बिजली वितरण की व्यवस्था के बावजूद भारत की सरकारी और निजी बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,700 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। यह पिछले वर्षों के भारी घाटे के बाद एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।   विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी वितरण कंपनियों के बेहतर प्रबंधन और प्रदर्शन ने इस सकारात्मक परिणाम में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर घाटे का सामना करना पड़ रहा था।   क्यों हुआ मुनाफा: केंद्र सरकार ने बताया कि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरों के तेजी से विस्तार और सब्सिडी के पारदर्शी प्रबंधन जैसे कदमों से बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन सुधरा है। खासकर सब्सिडी का सही प्रावधान महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कई राज्य उपभोक्ताओं को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली देते हैं, और यदि इसक...

    नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक दिन के लिए ‘गिग वर्कर’ बनकर ई-कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर्स की मुश्किलों को करीब से अनुभव किया। उन्होंने दिल्ली की कड़ाके की ठंड में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय शिवम के साथ डिलीवरी की, और इस अनुभव का वीडियो यूट्यूब पर साझा किया।   सांसद का उद्देश्य: यह पहल सांसद के बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद गिग वर्कर्स के अधिकारों और उनकी परिस्थितियों को उजागर करना है। वीडियो में सांसद को एक क्विक-कॉमर्स कंपनी की जैकेट पहने और डिलीवरी पार्टनर के साथ दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे देखा जा सकता है।   कठिनाइयों का अनुभव: राघव चड्ढा ने बताया कि डिलीवरी पार्टनर्स को 10 मिनट की सख्त डिलीवरी समयसीमा पूरी करने के लिए तेज़ गति से गाड़ी चलाने और कभी-कभी गलत रास्ता लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शिवम ने यह भी साझा किया कि भा...

    नई दिल्ली: पिछले साल 3 से 5 दिसंबर के बीच देशभर में इंडिगो की उड़ानों से हुई परेशानियों के बाद अब नियामक संस्था DGCA की भी जांच होने जा रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने DGCA के आंतरिक सिस्टम और कामकाज की समीक्षा के आदेश दिए हैं।       DGCA के कामकाज की जांच क्यों?   DGCA पर इंडिगो को 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। लेकिन मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नियामक संस्था के सिस्टम में कहां-कहां कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है।   सूत्रों के अनुसार, DGCA ने इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FTL) के नए नियम लागू करने में 10 फरवरी तक राहत दी थी। अब 11 फरवरी से इंडिगो को नए FTL नियमों के तहत ही फ्लाइट ऑपरेशंस संचालित करने होंगे।       DGCA के अंदर भी उठ...

      नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। यह प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संपन्न हुई। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, और हरदीप पुरी सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद रहे।       नामांकन के दौरान पार्टी में दिखी एकता   नितिन नबीन के नामांकन के अवसर पर योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। इस सभा को नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठनात्मक ताकत और एकता का प्रदर्शन माना जा रहा है।   बीजेपी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा सांसद के. लक्ष्मण ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांक...

      नई दिल्ली: भारत में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस के बाद अगर किसी एक पार्टी की ओर सबसे अधिक है, तो वह है असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)। पिछले दशक में जैसे-जैसे बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ है, वैसे-वैसे ओवैसी का राजनीतिक कद भी बढ़ता गया है। अब AIMIM सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के बड़े हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।   विशेष बात यह है कि AIMIM का विस्तार बीजेपी के मॉडल की तरह हो रहा है – यानी एक चेहरे के दम पर पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाना। इस चेहरे में वह हैदराबाद के सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्हें देश भर में मुसलमानों का भरोसेमंद नेता माना जाने लगा है।       AIMIM का तेजी से बढ़ता जनाधार   हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIMIM ने अपनी ताकत ...