Saturday, February 28

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धनखड़–राधाकृष्णन की मुलाकात पर सन्नाटा न उपराष्ट्रपति कार्यालय से बयान, न तस्वीर जारी — राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा
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धनखड़–राधाकृष्णन की मुलाकात पर सन्नाटा न उपराष्ट्रपति कार्यालय से बयान, न तस्वीर जारी — राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा

नई दिल्ली।पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात करने उपराष्ट्रपति भवन पहुंचे। राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली औपचारिक भेंट थी। मुलाकात भले ही ‘शिष्टाचार’ बताई जा रही हो, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यालय की चुप्पी ने राजनीतिक हलकों में अटकलें बढ़ा दी हैं। मुलाकात के बाद कार्यालय की ओर से न तो कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया और न ही तस्वीरें साझा की गईं। आम तौर पर उच्च पदों से जुड़ी ऐसी मुलाकातों के बाद औपचारिक प्रतिक्रिया जारी की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस्तीफे के बाद पहली औपचारिक बातचीत जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद हुए चुनाव में सी. पी. राधाकृष्णन ने जीत हासिल कर उपराष्ट्रपति पद संभाला।धनखड़ आखिरी बार सितंब...
इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर राष्ट्र का नमन पीएम मोदी, सोनिया–राहुल ने शक्ति स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश निर्माण तक, जानें पूर्व PM इंदिरा गांधी का पूरा जीवन–संघर्ष
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इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर राष्ट्र का नमन पीएम मोदी, सोनिया–राहुल ने शक्ति स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश निर्माण तक, जानें पूर्व PM इंदिरा गांधी का पूरा जीवन–संघर्ष

नई दिल्ली।देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा— “पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।” कांग्रेस नेताओं ने भी दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर पहुंचकर इंदिरा गांधी को नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चीफ सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी थे इंदिरा गांधी के कदम 19 नवंबर 1917 को जन्मीं इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रहीं। उन्होंने ‘बाल चरखा संघ’ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान बच्चों की ‘वानर सेना’ बनाकर ...
भाई की एक गलती से खुली आतंकी साजिशों की पोल, सबूत मिटाने की उमर की पूरी प्लानिंग नाकाम
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भाई की एक गलती से खुली आतंकी साजिशों की पोल, सबूत मिटाने की उमर की पूरी प्लानिंग नाकाम

लाल किला ब्लास्ट आरोपी डॉ. उमर नबी के फोन से मिला ‘शहादत ऑपरेशन’ वीडियो, चार चौंकाने वाले क्लिप एनआईए के कब्जे में नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस बीच मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी की एक सनसनीखेज वीडियो सामने आई है, जिसने जांच एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया। यह वीडियो खुद उमर के मोबाइल फोन से मिला है, जिसे उसके छोटे भाई ने पुलिस के हवाले किया था। इसी एक गलती ने उमर की पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सबूत मिटाने के लिए फोन नाले में फेंकवाया, लेकिन मिला वीडियो-भंडार पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर ने पकड़े जाने से पहले अपना मोबाइल फोन छोटे भाई को देकर उसे नाले में फेंक आने के लिए कहा था। छोटे भाई ने वही किया, लेकिन पुलवामा में गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। कई घंटों की तलाशी के बाद पुलिस ने फोन बरामद कर लिया। फोन से ...
डॉ. उमर के संपर्कों की गहन छानबीन: जांच एजेंसियां हर संदिग्ध की कुंडली खंगालने में जुटीं, कई पर कस रहा शिकंजा
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डॉ. उमर के संपर्कों की गहन छानबीन: जांच एजेंसियां हर संदिग्ध की कुंडली खंगालने में जुटीं, कई पर कस रहा शिकंजा

दिल्ली ब्लास्ट की साजिश की परतें खुलने लगीं, दो मोबाइल फोनों के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर 60 से अधिक लोगों से पूछताछनई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहतीं। इसी क्रम में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उन सभी लोगों की पड़ताल कर रही हैं, जिनसे धमाके के मुख्य आरोपी माने जा रहे डॉ. उमर नबी ने पिछले महीनों में संपर्क किया था। यह जांच उसके दो गायब मोबाइल फोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर की जा रही है। स्पेशल सेल ने खोले साजिश के कई एंगल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में संगठित साजिश की जांच के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर जिन-जिन लोगों के संपर्क में था, हर एक की पहचान और भूमिका की छानबीन की जा रही है। शुरुआती जांच में संदेह है कि उमर और उसके साथियों का नेटवर्क रा...
भारत को बाध्य नहीं कर सकते मोहम्मद यूनुस: अमेरिकी विशेषज्ञ ने बताया भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का सच
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भारत को बाध्य नहीं कर सकते मोहम्मद यूनुस: अमेरिकी विशेषज्ञ ने बताया भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का सच

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ने भारत–बांग्लादेश संबंधों में नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के आरोप में हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से उन्हें तुरंत सौंपने की मांग की है।लेकिन सवाल यह है—क्या भारत, 2013 की प्रत्यर्पण संधि के आधार पर शेख हसीना को ढाका के हवाले करने के लिए बाध्य है? संधि कानूनी रूप से क्या कहती है? भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि मुख्य रूप से 1971 के युद्ध अपराधों और सीमा पार सक्रिय उग्रवादियों के मामले को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दिलचस्प रूप से, शेख हसीना स्वयं इस संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं में थीं। आज वही संधि उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी उन्होंने कल्पना भ...
**क्या बांग्लादेश फिर बन रहा है ‘पूर्वी पाकिस्तान’?
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**क्या बांग्लादेश फिर बन रहा है ‘पूर्वी पाकिस्तान’?

कट्टरपंथियों ने 1971 की आजादी की बुनियाद को किया तार-तार, ढाका दहला 50 धमाकों से** ढाका/नई दिल्ली। शेख हसीना को सोमवार को सुनाई गई फांसी की सजा ने बांग्लादेश की राजनीति और उसकी वैचारिक पहचान को गहरे संकट में डाल दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर आरोप है कि उसने महज एक साल में देश की उस धारा को उखाड़ फेंका है, जिसने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश का निर्माण किया था। अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही कट्टरपंथ की उठा-पटक साफ दिखने लगी थी। तब शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तोड़ी गईं और अल्पसंख्यकों को खुलेआम निशाना बनाया गया। अब शेख हसीना की फांसी के साथ यह संदेश और स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश एक बार फिर 1947 की उन शक्तियों के शिकंजे में आ चुका है, जिन्हें 1971 में पराजित माना गया था। अवामी लीग...
हर आठ मिनट में बच्चा लापता? सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
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हर आठ मिनट में बच्चा लापता? सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

नई दिल्ली, एनबीटी डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह तथ्य सत्य है या नहीं, यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह एक गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देशजस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बच्चे के गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि कठोर गोद लेने की प्रक्रिया के कारण लोग अवैध तरीकों का सहारा ले सकते हैं। समय देने से किया इनकारसुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए नौ दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करन...
अमित शाह की समयसीमा से 12 दिन पहले ही मारा गया कुख्यात नक्सली हिडमा, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी
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अमित शाह की समयसीमा से 12 दिन पहले ही मारा गया कुख्यात नक्सली हिडमा, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को खत्म करने के लिए तय की गई 30 नवंबर की समयसीमा से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित घने पुल्लागंडी जंगलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री ने देश से माओवाद उन्मूलन की दिशा में 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की थी। इसी योजना के तहत, एक समीक्षा बैठक में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को हिडमा को 30 नवंबर से पहले खत्म करने का निर्देश दिया गया था। इस लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की तीव्रता को देखते हुए गृह मंत्री द्वारा तय मार्च 2026 की समयसीमा से भी पहले वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की संभावना है। हिडमा, जो 1981 में सुकमा में जन्मा था, प...
क्या भारत पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की तैयारी में पाकिस्तान? संविधान संशोधन के बाद असीम मुनीर के हाथों में परमाणु कमांड की पूरी बागडोर
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क्या भारत पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की तैयारी में पाकिस्तान? संविधान संशोधन के बाद असीम मुनीर के हाथों में परमाणु कमांड की पूरी बागडोर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने अपने संविधान में किए गए 27वें संशोधन के जरिए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को देश की रक्षा व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बना दिया है। संशोधन के बाद मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त किया गया है और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब तीनों सेनाओं, रक्षा योजनाओं, सामरिक कमांड और यहां तक कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण सीधे एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया है। यह बड़ा बदलाव पाकिस्तान द्वारा मई 2025 में भारत के साथ हुए चार दिवसीय संघर्ष में मिली पराजय के बाद किया गया है। भारत के तेज और सटीक हमलों का जवाब देने में नाकाम रहे पाकिस्तान ने अब अपनी सैन्य संरचना को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया है। परमाणु कमांड सेंटर भी मुनीर के हाथों में नए संशोधन का सबसे गंभीर प्रभाव पाकिस्तान की परमाणु संरचना...
भारत को मिली ‘दोस्त’ को बचाने की कुंजी: 2013 की संधि की दो धाराएं बनेंगी हसीना की ढाल
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भारत को मिली ‘दोस्त’ को बचाने की कुंजी: 2013 की संधि की दो धाराएं बनेंगी हसीना की ढाल

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बचाने के लिए भारत के पास अब मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ में दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। लेकिन 2013 में भारत-बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि की दो धाराएं—धारा 6 और धारा 8—भारत के लिए ‘अचूक हथियार’ साबित हो सकती हैं। हसीना 5 अगस्त 2024 को इस्तीफे के बाद भारत आई थीं और पिछले 15 महीनों से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। यह पहला मौका है जब बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से उन्हें सौंपने का दबाव बनाया है। बांग्लादेश की मांग और भारत का जवाब ढाका के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा कि “मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी व्यक्तियों को शरण देना किसी भी देश के लिए अमित्र व्यवहार है।” भारत की ...