गुमनाम चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: राजनीतिक दलों को मिली बड़ी चुनौती, केंद्र और दलों को नोटिस
नई दिल्ली।राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रमुख राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है। याचिका में आयकर अधिनियम के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है, जिसके तहत राजनीतिक दल 2,000 रुपये से कम का गुमनाम नकद चंदा स्वीकार कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करती है, क्योंकि मतदाताओं को यह पता ही नहीं चल पाता कि दलों को पैसा कौन दे रहा है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। इससे राजनीतिक दलों और डोनरों के बीच होने वाले लेन-देन पर पर्दा पड़ा रहता है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए नुकसानदायक है।
चुनाव आयोग को नियम बनाने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग स्पष्ट नियम बनाए, जिसके तहत:
कोई भी राजनीत...









