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    नई दिल्ली, 22 जनवरी: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनसीआर राज्यों की एजेंसियों को लॉन्ग टर्म उपायों पर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि CAQM (Central Air Quality Management Commission) की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाए।   कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश CAQM की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है। इनमें शामिल हैं:   पुरानी वाहनों का चरणबद्ध निरस्तीकरण PUC (Pollution Under Control) प्रणाली को मजबूत करना मेट्रो और रेल नेटवर्क का विस्तार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और वाहन स्क...

    नई दिल्ली, 22 जनवरी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपना रुख अचानक नरम कर लिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुझे बहुत आदर है। वह शानदार व्यक्ति और मेरे दोस्त हैं। हम अच्छा ट्रेड डील करने जा रहे हैं।” यह वही ट्रंप हैं, जिन्होंने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया था और देश की तेल नीति पर दबाव डालने की कोशिश की थी।   पीएम मोदी की कूटनीति का असर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपनी नीति और राष्ट्रहित को किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव से प्रभावित नहीं होने देंगे। इसके परिणामस्वरूप ट्रंप की कठोरता नरम हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही अमेरिकी निवेशक डेविड रूबेनस्टीन ने कहा कि अगले 20-30 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।   भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दबा...

    नई दिल्ली, 22 जनवरी: गणतंत्र दिवस 2026 से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा इन इंडियन सबकॉण्टिनेंट (AQIS) से जुड़े आतंकी मोहम्मद रेहान का पोस्टर सार्वजनिक किया है। पुलिस के अनुसार, रेहान दिल्ली का निवासी है और लंबे समय से खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की रडार पर है। यह पहला मौका है जब किसी वांछित आतंकी की तस्वीर सुरक्षा अलर्ट पोस्टर में शामिल की गई है।   फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से निगरानी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। नई दिल्ली जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त तैनाती की गई है। पूरे इलाके को सीसीटीवी नेटवर्क से कवर किया गया है, जिसे अत्याधुनिक फेशियल रिकग्...

    नई दिल्ली, 22 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत में अवैध खनन से होने वाली अपूरणीय क्षति पर गंभीर चिंता जताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले की व्यापक और समग्र जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और कोर्ट सलाहकार के. परमेश्वर से कहा कि वे चार हफ्ते के भीतर ऐसे पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाएं, जो खनन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों।   कोर्ट के निर्देशन में करेगी काम सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कमेटी केवल कोर्ट के निर्देश और कड़ी निगरानी में काम करेगी। कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतराल वाले इलाकों में नियंत्रित खनन की अनुमति के मानक तय करे, ताकि पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक निरंतरता प्रभावित न हो।   प्रदूषण नियंत्रण पर भी सख्त ...

  अरुणाचल प्रदेश, 22 जनवरी: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लोहित नदी पर 1,200 मेगावॉट (MW) की कलाई-II जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बताते हुए मंजूरी दी है। रन-ऑफ-रिवर डिजाइन के कारण इसे सुरक्षित मानते हुए हजारों रोजगार के अवसरों का दावा किया गया है और चीन से सटे होने के कारण इसका रणनीतिक महत्व भी बताया जा रहा है।   लेकिन विशेषज्ञ और स्थानीय आदिवासी इस परियोजना को गंभीर पर्यावरणीय खतरे के रूप में देख रहे हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में संकटग्रस्त सफेद पेट वाले बगुले जैसी दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी को नजरअंदाज किया गया है। इससे पूर्वोत्तर भारत की नाजुक पारिस्थितिकी और स्थानीय आजीविका पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है।   ऊर्जा सुरक्षा और विकास के दावे THDC इंडिया लिमिटेड के तहत 14,176 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से सालाना 485.3 करोड...

    नई दिल्ली, 22 जनवरी: अरावली पर्वत में अवैध खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि को रोकने का स्पष्ट निर्देश दिया।   सुप्रीम कोर्ट ने बनाया नया पैनल सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं, ने अरावली को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह कमेटी पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स से बनेगी और कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत रिपोर्ट तैयार करेगी।   राज्यों के लिए सख्त चेतावनी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इसे रोकना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को मशीनरी और प्रशासनिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने ...

    नई दिल्ली, 22 जनवरी: देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली से कश्मीर तक के इलाकों में ठंड और हिमाच्छादित क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।   मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय हो रहा है। इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने से यह सिस्टम और अधिक प्रभावशाली बनेगा। इसके चलते पंजाब और आस-पास के इलाकों में सुबह के समय कोहरा रहने की संभावना है, जबकि कश्मीर और उत्तराखंड में हल्के बादल छाए रहेंगे।   मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड में बढ़ोतरी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की संभावना है। मैदानी इलाकों में रात से बादल बढ़ेंगे, ...

  अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश सरकार लोहित नदी पर 1,200 मेगावॉट की कलाई-II जलविद्युत परियोजना को रन-ऑफ-रिवर डिजाइन के कारण पर्यावरणीय रूप से अनुकूल मान रही है। परियोजना से रोजगार के हजारों अवसर और चीन से सटे रणनीतिक क्षेत्र में सुरक्षा लाभ मिलने की संभावना है।   हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञ और स्थानीय आदिवासी इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। परियोजना से सफेद पेट वाले बगुले जैसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों का निवास प्रभावित होगा, मछलियों के प्रजनन मार्ग बाधित होंगे और भूस्खलन, बाढ़ व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ जाएगा। लोहित नदी के महत्वपूर्ण हिस्सों का जलग्रहण और प्रवाह प्रभावित होने से पूर्वोत्तर की जैव-विविधता और स्थानीय आजीविका पर भी संकट आएगा।   आदिवासी गांवों में कलाई-II के खिलाफ विरोध तेज है। लगभग 1,500 लोग विस्थापित हो सकते हैं, कृषि, मछली पक...