Natioanal

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे मामलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकारों को साल-दर-साल एसिड अटैक की घटनाओं की संख्या, अदालतों में उनकी स्थिति और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा पेश करना होगा।       सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा   चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराए:   कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट स्तर पर कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने लंबित हैं। प्रत्येक पीड़िता का संक्षिप्त ब्योरा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, दिया गया या दिया जाने वाला मेडिकल उपचार और उस पर हुए ख...

    नई दिल्ली/बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा ऐसे समय हुआ जब राज्य में जिला परिषद चुनाव चल रहे थे और पवार कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे।   विमान हादसा केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का है। इसके साथ ही देश में नेताओं की विमान दुर्घटनाओं की सूची में एक और दुखद नाम जुड़ गया।       विमान हादसों में जान गंवाने वाले कुछ प्रमुख नेता   विजय रूपाणी – गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 242 लोग सवार थे, जिसमें केवल एक व्यक्ति बच सका।   जीएमसी बालयोगी – लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम ...

    नई दिल्ली/बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया। इस दुःखद घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की।   सीएम फडणवीस ने दोनों नेताओं को बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी दी और घटना की स्थिति अपडेट किया।       पीएम मोदी ने जताया शोक   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा:   “महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं।”   मोदी ने अजित पवार को एक मेहनती और जनता से जुड़े नेता के...

  नई दिल्ली: यूजीसी (UGC) के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग (General Category) के छात्र और संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्तर इतना बढ़ गया है कि इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच मोदी सरकार के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।       विरोध के मुख्य कारण   यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देते हुए नए नियम बनाए हैं। छात्रों का सवाल: क्या सामान्य वर्ग के लिए समानता के नियम लागू नहीं होते? छात्र नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक नेता अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं और नियम केवल आम छात्रों पर लागू होता है।       सुप्रीम कोर्ट में मामला   विरोध बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। शिक्षा मंत्रालय को कोर्ट में तर्क देना होगा और कानूनी सलाह ली जा रही है। यूजीसी की ओर से जल्...

  नई दिल्ली: क्या ब्राह्मणों को पंचायतों और स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग (PBC) माना जा सकता है और उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व फैसले का हवाला दिया गया है।       याचिका किसने दायर की?   गैर सरकारी संगठन ‘यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन’ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के के कृष्ण मूर्ति मामले के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि “सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जरूरी नहीं कि राजनीतिक पिछड़ेपन के समान हो।”       CJI सूर्यकांत की पीठ का रुख   मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि वह इस मु...

    नई दिल्ली: देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई बारिश ने ठंड को और तेज कर दिया है। इंडिया मетеरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 8 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना है। लोगों से सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े पहनकर खुद को सुरक्षित रखें।       दिल्ली-एनसीआर में मौसम   आज एनसीआर में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान: 18°C, न्यूनतम तापमान: 12°C। 29 और 30 जनवरी को अधिकतम 18-19°C, न्यूनतम 9°C के आसपास रहेगा। बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण में कमी होगी, लेकिन ठंड बढ़ेगी।       उत्तर प्रदेश में ठिठुरन   लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी दर्ज की गई, नोएडा-गाजियाबाद में भी हल्की बारिश। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ी। शीतलहर के प्रभाव से आने...

    नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।   सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने रखी मांग   मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। विपक्षी नेताओं ने सत्र के लिए सरकारी कामकाज का एजेंडा समय पर साझा न किए जाने पर भी आपत्ति जताई।   संसदीय कार्य मंत्री किरण रीजीजू ने कहा कि सरकारी कामकाज की सूची आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद साझा की जाती है और इसे उचित समय पर सदन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी द्वारा उठाए गए मुद्दे राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट चर्चा के दौरान उठा...

    नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आयोजित शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी, बहुपक्षवाद और वैश्विक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन में यूक्रेन, गाजा और ईरान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई और आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई।   दोनों पक्षों ने 2030 तक एक साझा रणनीतिक एजेंडा अपनाने का निर्णय लिया है, जिसमें स्थिरता, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा पर सहयोग शामिल है।   बहुपक्षवाद और UNSC सुधार   भारत और ईयू ने वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली के समर्थन पर जोर दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (UN) केंद्र की भूमिका निभाए। दोनों पक्षों ने सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधार की मांग की और इसे और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समावेशी बनाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही WTO सुधार की भी वकालत की गई।   वैश्विक मुद्दों पर चिंत...

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र 2026 की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि वह सत्र के दौरान सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क (टैरिफ), डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, मनरेगा सहित जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएगी।       सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस का हमला   सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान से मिले अधिकारों को कमजोर कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर चोट पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेश नीति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगी। उनके शब्दों में, “आज हमारी विदेश नीति की स्थिति यह है कि कोई हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आता। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारत किसके साथ ...