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नई दिल्ली: सोने की कीमत में पिछले साल रिकॉर्ड वृद्धि हुई। यह 1979 के बाद का सबसे बड़ा सालाना उछाल है। इस तेजी का एक बड़ा कारण दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद रहा। नवंबर में केवल केंद्रीय बैंकों ने 45 टन सोना खरीदा, जो 11 महीने में दूसरी सबसे बड़ी खरीद थी। साथ ही यह लगातार दूसरा महीना था जब सेंट्रल बैंकों ने 40 टन से अधिक सोना खरीदा। साल के पहले 11 महीनों में उन्होंने कुल 297 टन सोना खरीदा। पोलैंड इस समय यूरोप में सबसे तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने नवंबर में 12 टन सोना खरीदा, जो उस महीने विश्व में सबसे अधिक था। अक्टूबर में भी पोलैंड ने सबसे ज्यादा सोने की खरीद की थी। अब उसका कुल गोल्ड रिजर्व 543 टन तक पहुँच गया है, जो उसके कुल फॉरेक्स रिजर्व का 28% है। पोलैंड का लक्ष्य है कि यह आंकड़ा 30% तक पहुँच जाए, और इसके लिए वह 2018 से लगाता...

नई दिल्ली: भारत के यूके और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्ते अब रंग दिखाने लगे हैं। भारत-यूके और भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम मंजूरी जल्द मिल सकती है, जिससे भारत का कपड़ा उद्योग नई ऊँचाइयों को छूने को तैयार है। वहीं, यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, यूके और यूरोप के बड़े कपड़ा ब्रांड्स जैसे Marks & Spencer, Primark, Next, C&A और Mothercare अब भारतीय सप्लायर्स से सीधी बातचीत शुरू कर चुके हैं। निर्यातक बताते हैं कि ये ब्रांड तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे प्रमुख कपड़ा हब में फैक्ट्रियों का निरीक्षण और मूल्यांकन बढ़ा रहे हैं। यह कदम बांग्लादेश में सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं और भारत से कम टैरिफ के तहत आयात की संभावनाओं के चलते उठाया जा रहा है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यन का कहना है क...

नई दिल्ली: अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मजदूरों की हिस्सेदारी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश को फिर से महान बनाने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन आम वर्कर्स की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। लेबर की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड गिरावट अमेरिका की GDP में नॉन-फार्म वर्कर्स यानी मजदूरों की हिस्सेदारी 53.8% रह गई है, जो 1947 के बाद सबसे कम है। इस तरह के आंकड़े संकलित करने की शुरुआत 1947 में हुई थी। यह प्रतिशत दर्शाता है कि कुल आर्थिक उत्पादन का कितना हिस्सा मजदूरों की वेज, सैलरी, बोनस और अन्य बेनिफिट्स के रूप में उन्हें मिल रहा है। इतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि: 1950 में लेबर की हिस्सेदारी लगभग 65% थी 1960 में यह रिकॉर्ड 66% तक पहुंच गई थी 2001 में यह 64% थी, लेकिन उसके बाद से इसमें लगभग 10.4% की गिरावट आई है इसी दौरान, कॉरपोरेट प्रॉफिट मार्जिन ...

नई दिल्ली: इस हफ्ते शेयर बाजार में कुल तीन दिन कारोबार नहीं होगा। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार के अलावा 15 जनवरी, 2026 को भी मार्केट बंद रहेगी। बीएसई और एनएसई ने अपने सर्कुलर के जरिए निवेशकों को इसकी जानकारी दी है। बीएसई ने बताया कि 15 जनवरी को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में ट्रेडिंग नहीं होगी। इसी दिन महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव हैं, इस कारण से बाजार में कारोबार नहीं हो पाएगा। एनएसई ने भी अपने सर्कुलर में बदलाव करते हुए 15 जनवरी को कैपिटल मार्केट और F&O (फ्यूचर्स और ऑप्शंस) सेगमेंट में ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है। इससे पहले दोनों एक्सचेंजों ने इसे केवल सेटलमेंट हॉलिडे के रूप में घोषित किया था, लेकिन अब इसे पूरी ट्रेडिंग छुट्टी घोषित कर दिया गया है। सेटलमेंट हॉलिडे क्या है? सेटलमेंट हॉलिडे आमतौर पर चुनावों या बड़े सार्...

मुंबई: फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर की कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड (BSE: 544149, NSE: क्रिस्टल) के शेयर इन दिनों निवेशकों के फोकस में हैं। बीएसई और एनएसई में लिस्टेड इस कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में करीब 20% बढ़ गए हैं। इसका मुख्य कारण हाल ही में वसई विरार नगर निगम से प्राप्त ठोस कचरा प्रबंधन के 275 करोड़ रुपये के तीन वर्क ऑर्डर हैं। 275 करोड़ का ठोस कचरा प्रबंधन ऑर्डर कंपनी को यह कांट्रेक्ट महाराष्ट्र के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र वसई-विरार के लिए मिला है। इसमें नगर निगम के ठोस कचरे का घर-घर संग्रह, कचरे को अलग करना, परिवहन, सड़कों की सफाई और निर्धारित स्थानों तक पहुंचाना शामिल है। कंपनी ने सभी अनुबंध 9 जनवरी, 2026 को पूरा किया और कार्य आदेश 12 जनवरी, 2026 को प्राप्त हुए। ऑर्डर की लागत इस प्रकार है: प्रभाग सी: 83 करोड़ रुपये प्रभाग एफ: 275 करोड़ रुपये प्रभा...

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने टैरिफ लगाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को उनके ग्लोबल टैरिफ मामले में फैसला सुना सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में नहीं जाता, तो उन्होंने अपने ‘गेम 2 प्लान’ के तहत वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप का दावा और चेतावनी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके टैरिफ को अवैध करार देता है तो अमेरिका को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका कहना है कि इस फैसले से अमेरिका को सैकड़ों अरबों डॉलर का टैरिफ रिवर्स करना पड़ सकता है और निजी निवेशों से जुड़े दावे भी सामने आ सकते हैं। किस कानून के तहत लगाया टैरिफ ट्रंप ने यह कदम 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत उठाया था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति आपातकाल ...

नई दिल्ली। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की चौथी कंपनी बन गई है। अब तक केवल एनवीडिया, ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट ही इस क्लब में शामिल थीं। सोमवार को अल्फाबेट के शेयर में 1% से अधिक तेजी देखने को मिली और कंपनी की मार्केट वैल्यू $4.016 ट्रिलियन हो गई। इस उपलब्धि के साथ अल्फाबेट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया $4.502 ट्रिलियन के साथ सबसे शीर्ष पर है। इसके बाद ऐपल ($3.845 ट्रिलियन) और माइक्रोसॉफ्ट ($3.546 ट्रिलियन) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। टॉप 100 कंपनियों में भारत की स्थिति दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारत की केवल एक ही कंपनी शामिल है। यह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वैल्यू $220.12 अरब डॉलर है और यह 77वें ...

मुंबई। साल 2025 में विदेशी निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार से 1.6 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। निवेशकों की यह बेरुखी कई कारणों से जुड़ी है, जिसमें भारत के महंगे बाज़ार, अमेरिकी टैरिफ, और वैश्विक निवेश रुझान शामिल हैं। भारत महंगा, विदेशी निवेशक हिचकिचा रहे विश्लेषकों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार इस समय महंगा (highly valued) है। MSCI इंडिया डॉलर इंडेक्स का P/E मल्टीपल 26x है, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का P/E 17x है। इसके अलावा, अमेरिकी बाजार में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेज़ी देखी जा रही है, जिससे विदेशी निवेशक उभरते बाजारों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। राजानी सिन्हा, चीफ इकॉनोमिस्ट, CareEdge Group के मुताबिक, "विदेशी संस्थागत निवेशक फिलहाल भारत की समग्र आर्थिक स्थिति से कम, बल्कि टैरिफ और सेक्टर-विशिष्ट रुझानों से प्रभावित हो रहे ...

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। इस फैसले से भारत पर कुल टैरिफ 575% तक लगने की संभावना है। टैरिफ की गणना भारत पहले से ही अमेरिका को अपने निर्यात पर 50% टैरिफ चुका रहा है। इसमें शामिल हैं: 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, जो अमेरिका द्वारा लगाया गया है। 25% अतिरिक्त टैरिफ, जो भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। यदि भारत ईरान के साथ व्यापार जारी रखता है, तो ट्रंप के नए फरमान के तहत 25% और टैरिफ लग सकता है। ऐसे में कुल टैरिफ 50% + 500% + 25% = 575% तक पहुँच सकता है। भारत-ईरान व्यापार भारत और ईरान के बीच व्यापारिक रिश्ते लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम रेशे, बिजली के सामान और नकली गहने निर्यात करत...

नई दिल्ली। कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी, लेकिन अब इस आदेश के खिलाफ तीन बैंकों ने अपील दायर कर दी है। तीनों बैंकों का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश 2020 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (FAR) के आधार पर अनिल अंबानी के खातों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाता है, जो विनाशकारी परिणाम ला सकता है। कोर्ट की एकल पीठ ने दिसंबर में यह मानते हुए राहत दी थी कि FAR 2020 रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2024 मास्टर डायरेक्शन के अनुसार 'व्यावसायिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन' का उल्लंघन करती है। बैंकों का तर्क अपील में बैंकों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डिविजन बेंच के समक्ष कहा कि जस्टिस मिलिंद जाधव के निष्कर्ष अनिल अंबानी द्वारा दाखिल मुकदमे या अंतरिम राहत की अर्जी पर आधारित नहीं थे...