Uttar Pradesh

      लखनऊ। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 14 जनवरी को ओपीडी बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते आज सभी ओपीडी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। यह निर्णय हजारों मरीजों के हित में लिया गया है।   क्या है मामला   9 जनवरी को केजीएमयू में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर शिक्षक संघ, कर्मचारी परिषद और नर्सिंग परिषद समेत अन्य संगठनों ने 14 जनवरी को ओपीडी बहिष्कार करने का निर्णय लिया था।   केजीएमयू प्रशासन ने बहिष्कार स्थगित करते हुए कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोपरि है।   प्रशासन और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप   केजीएमयू कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासन को आश्वासन दिया गया कि प्...

      लखनऊ। राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गोमती नगर को किसान पथ से जोड़ने के लिए ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने से शहरवासियों को तेज, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।   लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) शहीद पथ–ग्रीन कॉरिडोर के इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर और क्लोवर लीफ का निर्माण करेगा। खास बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान शहीद पथ पर यातायात सुचारु रूप से चलता रहेगा, जिससे लोगों को जाम की परेशानी नहीं होगी।   अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक   एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन कॉरिडोर के तीसरे चरण को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, पीआईयू प्र...

      संभल। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क का तीखा बयान सामने आया है।   सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है—न वर्दी, न ओहदा। यह फैसला साफ संदेश देता है कि कानून तोड़ने वाला चाहे अफसर हो या आम नागरिक, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।”   सीजेएम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक   सपा सांसद ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के दौरान जिन अधिकारियों ने कानून की सीमाएं लांघीं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, उन्हें न्यायपालिका के जरिए इंस...

        प्रयागराज। पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को पति की कुल आय का अधिकतम 25 प्रतिशत तक गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। यह फैसला भविष्य में तलाक और भरण-पोषण से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।   यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने शाहजहांपुर के एक मामले की सुनवाई के दौरान की। मामला पति सुरेश चंद्र की उस पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।   क्या है पूरा मामला   शाहजहांपुर फैमिली कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के तहत पत्नी को मिलने वाले भरण-पोषण को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। इस आदेश के ख...

    एटा: उत्तर प्रदेश के एटा में प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की है। जलेसर तहसील के सामने सरकारी जमीन पर बनी 28 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई सोमवार दोपहर को हुई, जब जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर एक्शन किया गया।   जिला प्रशासन की कार्रवाई: जिले के जलेसर तहसील के सामने 28 दुकानों का निर्माण किया गया था, जो सरकारी भूमि पर बनी थीं। इन दुकानों का कुल मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये आंका गया है। करीब 1000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को माफियाओं ने कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इनमें से कुछ दुकानों का तो पक्का निर्माण भी कर लिया गया था।   कानूनी कार्रवाई और जुर्माना: इस जमीन पर कब्जा किए गए दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, और न्यायालय ने इसे अवैध करार दिया था। उप जिलाधिकारी भावना विमल ने...

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी (सपा) ने कमर कस ली है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार उम्मीदवारों के चयन के लिए स्पष्ट फॉर्मूला तय किया है। सूत्रों के अनुसार, सपा उम्मीदवारों को जमीनी जनाधार और जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट मिलेगा।   सपा प्रत्येक सीट पर यह आंकलन करेगी कि किस दावेदार का क्षेत्र और जातीय समीकरण पर सबसे मजबूत पकड़ है। इस बार किसी भी दावेदार को केवल नाम या पारंपरिक समर्थन के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी अपने सर्वे और डेटा विश्लेषण के जरिए यह तय करेगी कि कौन अपने क्षेत्र में सक्रिय और संगठन से जुड़ा है।   अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके फीडबैक ले रहे हैं। पिछले चुनावों में सपा को यादव और मुस्लिम वोट के साथ-साथ कुर्मी समाज से भी मजबूत समर्थन मिला था। इस बार पार्टी पिछड़ी जात...

    मनीष सिंह, ग्रेटर नोएडा: नोएडा की ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में चार दिन पूर्व एक बुजुर्ग महिला से चेन लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बरतने के आरोप में एसीपी द्वितीय, सेंट्रल नोएडा दीक्षा सिंह और थाना बिसरख के एसएचओ मनोज सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया।   क्या हुआ था घटना के समय? सोसाइटी के बी-1 टावर नंबर-15 की लिफ्ट में भारती जानी अपनी बच्ची के साथ प्रवेश कर रही थीं। इसी दौरान हेलमेट पहने एक चोर उनके पीछे लिफ्ट में घुसा और महिला की चेन छीनने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर बदमाश ने उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गया।   सीसीटीवी फुटेज में देखा गया चोर घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हेलमेट पहने व्यक्ति को लिफ्ट में घुसते और भाग...

    राहुल पराशर, लखनऊ: लखनऊ के प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक संविदा नर्स की लापरवाही के चलते 12 वर्षीय मासूम की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन की जांच में नर्स की गलती साबित होने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही नर्सिंग काउंसिल में उसके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश भी की गई है।   मामले का पूरा विवरण पीड़ित बच्ची सेजल वर्मा जांघ की हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार ने उसे KGMU में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच में फीमोरल डेफिशिएंसी की पुष्टि की और इलाज शुरू किया।   परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान नर्स ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में बच्ची को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 24 दिसंबर को उ...

    राहुल पराशर, लखनऊ: लखनऊ में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (SDRF) मुख्यालय का एक अनोखा मामला सामने आया है। मुख्यालय परिसर में लगे अमरूद के पेड़ से एक सिपाही द्वारा फल तोड़कर खाने पर अधिकारी ने उसे नोटिस जारी किया, लेकिन सिपाही का जवाब सुन अधिकारी भी हैरान रह गए।   क्या है पूरा मामला? SDRF मुख्यालय में तैनात एक गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान परिसर में लगे अमरूद के पेड़ से एक फल तोड़ा। अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता माना और सिपाही को लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि सरकारी परिसर में बिना अनुमति फल तोड़ना नियमों के खिलाफ है और यह कार्य में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति शिथिलता माना जाएगा।   सिपाही का जवाब हैरान करने वाला सिपाही ने नोटिस में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पांच जनवरी की रात उसे स्पेशल खाने में पनीर की गुणवत्ता खराब हो...