Rajasthan

    राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्ती बढ़ाते हुए सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि बाल विवाह में शामिल होता है, उसका आयोजन करता है या स्वयं बाल विवाह करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यह निर्णय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया।   संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि संशोधित नियमों में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा तय की गई है। इसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बालक माना जाएगा। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों पर बाल विवाह से संबंधित कड़े प्रतिबंध लागू होंगे।       कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ   मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई म...

    सीकर: खाटू श्याम बाबा के विश्वप्रसिद्ध वार्षिक लक्खी मेले का शंखनाद 21 फरवरी से होने जा रहा है। इस बार मेला पिछले पांच सालों में पहली बार 11 दिन से घटाकर 8 दिन (21–28 फरवरी) का आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।   मेले की तैयारियों में सीकर पुलिस ने ‘जीरो टॉलरेंस’ मोड अपनाया है। प्रशासन ने होटलों, धर्मशालाओं और ढाबों में सर्जिकल छापेमारी की है। अब तक 11 संदिग्धों को दबोचा और 7 लावारिस बाइक जब्त की गई हैं। थानाधिकारी पवन चौबे ने कहा, “मेले में परिंदा भी बिना पहचान पत्र के नहीं उड़ सकेगा। श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड साथ रखना होगा।"   इस बार सुरक्षा के 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को लंबी कतारों और भीड़ से राहत मिल सके। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पुलिस और...

    जयपुर (संब्रत चतुर्वेदी): राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य हाईकोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को चुनौती देने वाली 60 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी हैं और 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है।   हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिसीमन और पुनर्गठन प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रिया हैं, जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हर चुनाव से पहले याचिकाओं के कारण देरी लोकतंत्र के हित में नहीं है।   अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक पूरे किए जाने आवश्यक हैं। किसी भी स्तर पर परिसीमन या पुनर्गठन में हस्तक्षेप चुनावी कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।   हाईकोर्ट...

    अजमेर (पुलकित सक्सेना): राजस्थान की सियासत में अजमेर कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के निर्देश पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के व्हाट्सएप ग्रुप चैट को सार्वजनिक किया, जिसमें कथित तौर पर इस 'डिजिटल वोट कटिंग' का पूरा विवरण सामने आया।   कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने बताया कि वार्ड 176 में BLO को 467 मतदाताओं के नाम हटाने के फॉर्म दिए गए। इस दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सूची में शिकायतकर्ताओं का कोई नाम नहीं था।   हैरानी की बात यह है कि इस अभियान की शिकार खुद वार्ड 12 की मौजूदा पार्षद शाहजहां बीवी भी हो गई हैं। उनका नाम सूची से गायब हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी के एज...

    दौसा (राजस्थान)। राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में आयोजित दंगल कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़े अपने विचार रखे। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक धार्मिक बातें करना नहीं आता, लेकिन जनता के बीच जाकर संवाद करना, भाषण देना, लोगों को प्रभावित करना, वोट हासिल करना और चुनाव जीतना उन्हें अच्छी तरह आता है।   मीणा ने कार्यक्रम में कहा, “सिकराय क्षेत्र की जनता का मुझ पर विशेष स्नेह और भरोसा रहा है। जिन प्रत्याशियों के समर्थन में मैंने बात रखी, वही चुनाव जीतकर आए। यह इस क्षेत्र की जनता के विश्वास को दर्शाता है।”   ग्रामीण समाज में बदलते हालात पर चिंता अपने संबोधन में मंत्री ने ग्रामीण समाज में आ रहे बदलावों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले गांवों में बुजुर्गों, पंच-पटेलों और महिलाओं का स...

    जयपुर (पुलकित सक्सेना)। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में फोटो-एडिटिंग के जरिए अंक बढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात यह है कि यूपी में ब्लैकलिस्टेड रहने के बावजूद दिल्ली की फर्म ‘राभव लिमिटेड’ को राजस्थान चयन बोर्ड (RSSB) ने लाखों युवाओं की परीक्षा स्कैनिंग का ठेका क्यों दिया, यह अब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की जांच में सामने आएगा।   OMR शीट और फोटो-एडिटिंग का विवाद   जांच में खुलासा हुआ कि राभव लिमिटेड को साल 2019 में सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक जैसी बड़ी परीक्षाओं की OMR शीट स्कैनिंग का जिम्मा दिया गया था। आरोप है कि कंपनी ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर स्कैन की गई आंसर शीट में हेरफेर किया और चुने हुए उम्मीदवारों के अंक बढ़ा दिए।   दागी रिकॉर्ड के बावजूद ठेका   सवाल उठता है कि जिस समय कंपनी को राजस्थान...

    मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में शादीशुदा प्रेमी युगल के साथ भयंकर घटना सामने आई है। प्रेम संबंध से नाराज युवती के परिजनों ने रविवार रात अरमान और काजल की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और दोनों शवों को गांव से दो किलोमीटर दूर गागन नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।   दो साल से चल रहा प्रेम संबंध   जानकारी के अनुसार, मृतक अरमान और युवती काजल का प्रेम प्रसंग पिछले दो वर्षों से चल रहा था। रविवार रात अरमान काजल से मिलने उसके घर गया, तभी युवती की मां और भाईयों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। परिजनों ने पहले दोनों को बेरहमी से पीटा और फिर फावड़े से काटकर हत्या कर दी।   पुलिस को गुमशुदगी की सूचना   अरमान सोमवार से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती के परिजनों क...

  अशोकनगर/भोपाल। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह को राज्य सरकार ने अचानक पद से हटाकर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल में उप सचिव पद पर ट्रांसफर कर दिया है। यह तबादला उस समय हुआ जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए 25 जनवरी को सम्मानित करने का आदेश जारी किया था।   ट्रांसफर के पीछे आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायत   सूत्रों के अनुसार, आदित्य सिंह के अचानक तबादले के पीछे आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में की गई शिकायत मुख्य वजह मानी जा रही है। ट्रस्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जमीन के नामांतरण में करोड़ों रुपये की डिमांड का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस कार्रवाई के बाद आदित्य सिंह का क्षेत्रीय ट्रांसफर किया गया।   आदित्य सिंह: करियर और पृष्ठभूमि   आदित्य सिंह, मध्य प्रदेश कैडर, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने IIT रुड़की से पेपर टेक्नोलॉजी म...

    जयपुर/नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और देशव्यापी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। अब तक यह मान्यता थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केवल CBI ही जांच कर सकती है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य पुलिस या एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है।   राज्य एजेंसियों को नहीं चाहिए CBI की इजाजत   सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत राज्य पुलिस या एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों की जांच और चार्जशीट दाखिल करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने साफ किया कि इसके लिए किसी प्रकार की CBI से पूर्व अनुमति लेने क...

    उदयपुर (राजस्थान): केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उदयपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य भारत को दुनिया का ‘फूड बास्केट’ बनाना है। उनका विजन है कि वैश्विक स्तर पर हर डाइनिंग टेबल तक कम से कम एक भारतीय खाद्य उत्पाद पहुंचे। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।   मंत्री पासवान यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, और अब अगला कदम गुणवत्ता, प्रसंस्करण और वैश्विक ब्रांडिंग का है।   युवाओं पर पीएम का भरोसा और राजनीति में बदलाव चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक समीकरण महिलाओं और युवाओं पर आधारित है। उन्होंने हमेशा युवाओं...