Uttar Pradesh

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 22 वर्षीय अमर कमल रस्तोगी के अचानक संन्‍यासी बनने की खबर ने परिवार और मोहल्ले में हलचल मचा दी है। नए साल के मौके पर 1 जनवरी को चर्च जाने का कहकर घर से निकले अमर, चर्च की बजाय प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहुंचे और तीन दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला।   अमर के संन्‍यासी बनने की जानकारी उसके वॉट्सऐप स्टेटस के माध्यम से परिवार को हुई। इसके बाद परिवारजन भागे-भागे प्रयागराज पहुंचे, लेकिन अमर अपने निर्णय पर अडिग रहे और घर लौटने से इंकार कर दिया। इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है।   माघ मेले में लिया दीक्षा   माघ मेले में अमर कमल रस्तोगी ने अपनी मां को पहचानने से पहले इंकार किया, लेकिन बाद में गले लगा लिया। बहनों ने लगातार उसे घर लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया, पर वह टस से मस नहीं हुए। अमर ने बताया कि उन्होंने स्वामी गो...

    उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। बुधवार देर रात मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एमपी इंटर कॉलेज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।   प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे सूरज जायसवाल (35), बृजेश राजभर (23) और संत विजय कन्नौजिया एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। देर रात होने के कारण जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में बाइक की रफ्तार तेज थी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एक तेल टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरज जायसवाल और बृजेश राजभर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संत विजय कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया।   घायल जिला अस्पताल में भर्ती &n...

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी है। सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर और राय बुजुर्ग के बाद अब बुधवार को बिछोली गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 20 से 27 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए पैमाइश के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू किया।   कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजर, चार कानूनगो, 20 लेखपाल और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चारों ओर 15 से अधिक स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, वहीं दंगा नियंत्रण फोर्स (आरएएफ) की एक कंपनी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई।   पैमाइश के बाद शुरू हुआ ध्वस्तीकरण   राजस्व विभाग की टीम ने पहले फीता डालकर भूमि की...

  बहुचर्चित कपसाड़ अपहरण और हत्याकांड में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। दलित युवती रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की निर्मम हत्या के आरोपी पारस सोम को लेकर उसके परिजनों और वकीलों के पैनल ने बड़ा दावा किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पारस सोम घटना के समय नाबालिग था और ऐसे में उसके खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालत के बजाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के दायरे में आनी चाहिए।   पारस सोम की गिरफ्तारी के बाद से ही उसकी उम्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब इस दावे को मजबूती देने के लिए तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल अदालत के सामने आया है। इस पैनल में एडवोकेट बलराम सोम, एडवोकेट संजीव राणा और एडवोकेट विजय शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने इस संबंध में औपचारिक याचिका दाखिल की है।   हाईस्कूल की मार्कशीट सहित दस्तावेज पेश   अधिवक्ताओं के अनुसार, उनके पास ऐसे शैक्षिक द...

    उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मिर्जापुर में प्रस्तावित 1500 मेगावाट क्षमता के थर्मल एनर्जी पावर प्लांट से प्रदेश को सस्ती बिजली मिलने की संभावना और मजबूत हो गई है। यह पावर प्लांट अदाणी ग्रुप द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2031 तक उत्तर प्रदेश को बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।   राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मिर्जापुर थर्मल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के पावर सप्लाई एग्रीमेंट (पीएसए) को मंजूरी देते हुए बिडिंग रूट के तहत तय की गई 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट भी इस परियोजना को हरी झंडी दे चुकी है।   एफजीडी संयंत्र नहीं लगाने से घटेगी लागत   पावर प्लांट में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) संयंत्र नहीं लगाए जाने के आदेश के बाद परियोजना की लागत में बड़ी कमी आने की संभावना जताई जा रही है...

    राजधानी लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम के 64 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक की राशि कथित रूप से गलत तरीके से दूसरी संस्था के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मामले में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने के बाद वन निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) ने गाजीपुर थाने में बैंककर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।   वन निगम के एमडी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, निगम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निवेश की गई 64 करोड़ 82 लाख 21 हजार 365 रुपये की राशि जमा कर रखी थी, जिसकी मियाद 29 दिसंबर 2025 को पूरी हो गई थी। इसके बाद इस धनराशि के पुनर्निवेश के लिए विभिन्न बैंकों से प्रस्ताव मांगे गए और पूरी प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया गया था।   सबसे ज्यादा ब्याज का दिया गया था प्रस्ताव   30 दिसंबर 2025 को समिति के समक्ष निविदाएं ...

    देशभर में मकर संक्रांति का पावन पर्व गुरुवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर दान-पुण्य में जुटे हैं। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में संगम स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने खिचड़ी, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान किया।   इसी क्रम में गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ खिचड़ी चढ़ाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और भगवान सूर्य से जनकल्याण, सुख-समृद्धि और आरोग्यता की कामना की।   सीएम योगी ने कहा कि सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक सद्भाव और सूर्य आराधना का प्रतीक यह पर्व जन-कल्याण और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने प्रार्थना की कि यह महापर्व प्रदे...

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि पुलिस जांच में यह पाया जाता है कि एफआईआर झूठी सूचना के आधार पर दर्ज कराई गई है, तो विवेचना अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही और जांच को गुमराह करने के आरोप में लिखित परिवाद दर्ज कराए।   कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि विवेचना अधिकारी ऐसा करने में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 199(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकलपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की।   हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि असंज्ञेय अपराधों (नॉन-कॉग्निजेबल मामलों) में पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट को ‘स्टेट केस’ नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे परिवाद (कंप्लेंट केस) ...

    संभल, 14 जनवरी: संभल जिले के गांव बिछोली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग ने बुधवार को बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की। नायब तहसीलदार, चार कानूनगो और 20 लेखपालों की टीम ने गांव प्रधान अतीक अहमद के घर से कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले प्रधान के घर की चारदीवारी को तोड़ा गया और उसके बाद अवैध निर्माण किए गए अन्य मकानों पर बुलडोजर चला।   कार्रवाई के दौरान गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। हर चप्पे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात रही, साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन भी मौजूद रहा। शुरुआती विरोध के बाद पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए और अपने घरों का सामान स्वयं बाहर निकालने लगे।   तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कार्रवाई की गई जमीन में 12 बीघा चारागाह, 8 बीघा बाग, साढ़े 4 बीघा खाद के गड्ढे, सवा बीघा खेल का मैदान, आधा बीघा स्कूल और...