Rajasthan

जयपुर/लखनऊ: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता अपनी नामांकन संबंधी दावे और आपत्तियां 25 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने पहले 11 दिसंबर तक की समयसीमा बढ़ाकर 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राजस्थान में फिलहाल अतिरिक्त समय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में भी SIR की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान ने डिजिटल प्रक्रिया में बनाई मिसाल राजस्थान ने 6 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची का पूर्ण डिजिटाइजेशन कर देश में नई मिसाल कायम की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे ‘टीम राजस्थान की सामूहिक उपलब्धि’ बताया। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने समर्पित प्रयास कर यह उपलब्धि हासिल की। मतदाता मै...

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि विवाहेतर संबंधों से जुड़े तलाक मामलों में तस्वीरों को 65-बी सर्टिफिकेट के बिना भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता, इसलिए फैमिली कोर्ट किसी भी विश्वसनीय सामग्री को सत्य की खोज के लिए स्वीकार कर सकता है। यह फैसला जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी.पी. शर्मा की युगलपीठ ने सुनाया, जिसने विवाहेतर संबंध के आधार पर जारी तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली महिला की अपील को खारिज कर दिया। महिला ने कहा—बिना 65-बी सर्टिफिकेट तस्वीरें मान्य नहीं मामला बालाघाट जिले की एक महिला से जुड़ा है। कुटुंब न्यायालय ने पति द्वारा पेश की गई आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर तलाक दे दिया था। पत्नी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि: तस्वीरों के साथ 65...