State

जयपुर: राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों के अलावा बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और स्वायत्त संस्थाएं भी अपने स्तर पर ओपीएस लागू कर सकती हैं। इसके लिए इन संस्थाओं को खुद ही फंड की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सरकार इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय लागू ओपीएस योजना बंद नहीं की जाएगी। 2022 के स्टेट बजट में 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की गई थी, जो अक्टूबर 2023 से लागू है। हालांकि, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को लेकर संशय की स्थिति थी, जिसे अब सुलझा दिया गया है। वित्त विभाग के नए सर्कुलर में कहा गया है कि जिन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वे ओपीएस की जगह एनपीएस लागू कर सकती हैं। वहीं, जिन...