बिहार: महिला विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए चाइल्ड केयर लीव नीति अब तक अधर में, 10 साल से इंतज़ार जारी
पटना: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण चर्चित नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के सामने एक बड़ी विडंबना खड़ी है। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत सैकड़ों महिला शिक्षिकाएं पिछले 10 वर्षों से चाइल्ड केयर लीव (CCL) के अधिकार को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
साल 2015 में केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद देशभर में महिला सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों (दो साल) की CCL का प्रावधान लागू हो चुका है। स्कूली शिक्षिकाएं और अन्य विभागों की महिला कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लंबे समय से ले रही हैं, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में यह कानून अभी तक जमीन पर लागू नहीं हो पाया है।
■ 2015 से चली आ रही प्रक्रिया, लेकिन अधिसूचना अब भी लंबित
केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सर...









