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    नई दिल्ली: भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यातक देशों में हो रही उथल-पुथल को देखते हुए भारत के पास इस सेक्टर में अपनी ताकत दिखाने का सुनहरा अवसर है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देश भारतीय हथियारों के लिए महत्वपूर्ण बाजार बन सकते हैं।   डिफेंस इंडस्ट्री में बदलाव: भारत का डिफेंस सेक्टर अब आयात पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा। नीति सुधार, संस्थागत बदलाव और सरकार की प्राथमिकता के चलते यह क्षेत्र अब पूरी तरह कायाकल्प की स्थिति में है। पिछले दशक में खरीद, लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण और एफडीआई नीतियों में सुधार ने निजी क्षेत्र को भी शामिल किया है। अब केवल असेंबलिंग नहीं बल्कि पूरा डिफेंस ईकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।   निर्यात और उत्पादन में तेजी: स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का उत्पादन बढ़ रहा है। रक्षा नि...

    नई दिल्ली: साल की शुरुआत में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बड़ी हलचल देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट के चलते कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 2.59 अरब डॉलर की गिरावट आई है और उनकी संपत्ति अब 101 अरब डॉलर रह गई है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के अनुसार अंबानी इस साल अब तक सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाले अरबपति बन गए हैं।   अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें और एशिया में पहले नंबर पर हैं। अगर रिलायंस के शेयरों में और गिरावट आई, तो वह 100 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो सकते हैं।   अन्य अरबपतियों की स्थिति:   लैरी एलिसन (ओरेकल) की नेटवर्थ में 5.53 अरब डॉलर की गिरावट, वर्तमान में 242 अरब डॉलर। मार्क जकरबर्ग (फेसबुक) की नेटवर्थ 4.76 अरब डॉलर घटकर 229 अरब डॉलर। बर्नार्ड आरनॉल्ट ने 4.42 अरब डॉलर और माइकल डेल ने 4.09 अरब डॉल...

    नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेंगी। इस बार सरकार देश में हाई-टेक कैपिटल गुड्स (Capital Goods) के उत्पादन को बढ़ावा देने और चीन जैसी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए ₹23,000 करोड़ तक का प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है।   प्रोत्साहन कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:   कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट: ₹14,000-16,000 करोड़ का पैकेज टनल बोरिंग मशीन, क्रेन और अन्य हाई-एंड मशीनरी के देश में उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र के लगभग आधे पुर्जे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी से आते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र: ₹7,000 करोड़ का कार्यक्रम आधुनिक कार उपकरणों के स्थानीय उत्पादन और मजबूत ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) स्थापित करने पर केंद्रित होगा। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, सेंसर और अन्य हा...

    नई दिल्ली: कोल इंडिया, SAIL, टाटा स्टील, एलएंडटी, एसीसी और अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फैक्ट्रियों, खदानों और कंस्ट्रक्शन साइटों में इस्तेमाल होने वाले भारी वाहन जैसे डंपर, एक्सकेवेटर और सरफेस माइनर को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा। इसलिए इन वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।   फैसले की मुख्य बातें:   जस्टिस पंकज मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने साल 2011 में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि ये वाहन खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चलाने के लिए बनाए गए हैं और सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ये वाहन पब्लिक रोड पर पाए गए, तो उन पर टैक्स वसूलने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।   पीछे का कारण: साल 2011 में गुजरात ह...

    नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की मंथली सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में है। वर्तमान में यह लिमिट 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपये किया जा सकता है।   सैलरी लिमिट का मतलब वह बेसिक सैलरी है, जिस पर किसी कर्मचारी के लिए PF में योगदान देना कानूनी रूप से जरूरी होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, तो PF कटौती उनकी इच्छा पर निर्भर करती है।   इतिहास और मांग: सरकार ने पहले भी इस लिमिट को 25,000 रुपये करने पर विचार किया था, लेकिन कंपनियों के विरोध के कारण इसे टाल दिया गया। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि यह लिमिट 30,000 रुपये होनी चाहिए। वर्तमा...

    नई दिल्ली: क्रिप्टोकरंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDA) को लेकर भारत में अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पहले ही क्रिप्टोकरंसी के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुका है। अब इनकम टैक्स विभाग ने भी इससे जुड़े खतरों की ओर चेतावनी दी है।   टैक्स विभाग ने संसद की फाइनेंस कमिटी के सामने प्रस्तुतिकरण में कहा कि क्रिप्टोकरंसी के जरिए बिना किसी बैंक या सरकारी बिचौलिए के तुरंत पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। इसमें लेनदेन करने वालों की पहचान छिपी रहती है और सरहदों की कोई सीमा नहीं होती, जिससे पूरे सिस्टम पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है।   मुख्य समस्याएँ:   विदेशी एक्सचेंज, प्राइवेट डिजिटल वॉलेट और डीसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के कारण यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई कितनी है। असली मालिक...

    नई दिल्ली: उम्र केवल एक संख्या है, यह साबित कर दिखाया है केरल की 56 वर्षीय बीना टॉम ने। अपने घर के बगीचे से शुरू किए गए छोटे व्यवसाय ने उन्हें आज सफल कारोबारी महिला बना दिया है। बीना अपने बगीचे में उगे फलों और फूलों से अचार, जैम, जूस, शहद और कई अन्य उत्पाद बनाती हैं। उनका बिजनेस ‘Bees of Beena’ आज सालाना लाखों रुपये कमाता है।   बीना के प्रोडक्ट्स: बीना अपने बिजनेस में 140 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। इनमें घर के बने अचार, जैम, स्क्वैश, जूस, चिप्स, पल्प और शहद शामिल हैं। उनके प्रोडक्ट्स को लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदते हैं। इसके अलावा बीना केरल के बाहर बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में भी अपने प्रोडक्ट्स की आपूर्ति करती हैं।   शुरुआत कैसे हुई: बीना की कहानी साल 2017 में शुरू हुई, जब उनके पति टॉम एंटनी रिटायर हुए। तब बीना ने मधुमक्...

    मुंबई: कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd), जो देश की सबसे बड़ी सरकारी खनन कंपनी है, की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ आज से खुल रहा है। यह आईपीओ निवेशकों के लिए 13 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसका जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) अच्छा देखने को मिल रहा है।   क्या है शेयर का प्राइस बैंड? BCCL के आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यदि यह इश्यू ऊपरी प्राइस बैंड पर पूरा होता है, तो कोल इंडिया को इस आईपीओ से लगभग 1,071 करोड़ रुपये मिलेंगे। ध्यान रहे कि यह इश्यू पूरी तरह से Offer for Sale (OFS) है, यानी बीसीसीएल को इस आईपीओ से कोई नई राशि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि पूरी रकम कोल इंडिया के खाते में जाएगी।   आईपीओ की तारीखें:   इश्यू ओपनिंग: 9 जनवरी 2026 ...

    नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 780 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी50 में भी करीब 264 अंकों की कमजोरी आई। इस गिरावट की वजह अमेरिकी टैरिफ के बढ़ने की आशंका और एफआईआई द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली रही।   दिन के अंत में सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 84,180.96 पर और निफ्टी 263.90 अंक या 1.01 प्रतिशत गिरकर 25,876.85 पर बंद हुआ। मेटल शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे बाजार पर दबाव पड़ा। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.40 प्रतिशत लुढ़क गया, जबकि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी पीएसई, और निफ्टी आईटी भी नकारात्मक प्रदर्शन करते हुए बंद हुए।   बिकवाली के कारण: लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली का दबाव देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.96 प्रतिशत गिरकर 60,222.55 और निफ्...

    नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी दिख रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों देश एक-दूसरे के करीब आने लगे हैं। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद यह नजदीकियां और बढ़ गई थीं। अब भारत सरकार चीन की कंपनियों को सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।   सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसके तहत 2020 में लागू किए गए नियम हटाए जा सकते हैं। इन नियमों के अनुसार चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने से पहले सरकारी पैनल में नाम दर्ज कराना और सुरक्षा मंजूरी लेना आवश्यक था। इन प्रतिबंधों की वजह से चीनी कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं से लगभग 700-750 अरब डॉलर के ठेकों से वंचित रहना पड़ा।   एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज...