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नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक IRDAI ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे अपने विज्ञापनों में क्लेम सेटलमेंट के भ्रामक आंकड़े दिखाना बंद करें। साथ ही, सभी कंपनियों के लिए एक साझा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार किया जाए, ताकि क्लेम सेटलमेंट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो। क्या है समस्या: बीमा कंपनियां अपने विज्ञापनों में रिजेक्ट या पेंडिंग क्लेम को अक्सर शामिल नहीं करतीं। कंपनियों द्वारा दिखाए गए सेटलमेंट रेश्यो अक्सर उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इससे ग्राहकों को गलत भरोसा मिलता है कि उनके क्लेम लगभग हमेशा सेटल हो जाते हैं। IRDAI के निर्देश: कंपनियों को अपने मौजूदा तरीकों की समीक्षा करनी होगी। मोटर, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, फायर और मरीन बीमा समेत सभी प्रकार के क्लेम पर एक समान पैमाना लागू किया जाए। ग्राहकों को केवल सेटलमेंट रेश्यो...

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को IPO से पहले शेयर खरीदने (Pre-IPO) से रोक दिया है। हालांकि, म्यूचुअल फंड्स को अब पब्लिक इश्यू के एंकर राउंड में निवेश करने की अनुमति होगी। सेबी ने यह कदम बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और IPO लाने वाली कंपनियों के वैल्यूएशन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है। एंकर निवेशकों के लिए बदलाव: इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन नियमों में बदलाव किया था। अब घरेलू संस्थागत निवेशकों, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड, के लिए हिस्सेदारी बढ़ाकर कुल 40% कर दी गई है। इसमें 33% म्यूचुअल फंड के लिए और 7% बीमा एवं पेंशन फंड के लिए है। यदि बीमा और पेंशन फंड के हिस्से में शेयर नहीं बिकते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड को मिल जाएंगे। REITs और InvITs पर कदम:सेबी अब REITs (रियल एस्टेट इन्...

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से देश के श्रमिकों के लिए चार श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इसमें ‘कोड ऑन वेजेज 2019’, ‘इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020’, ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020’ और ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020’ शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुराने जटिल कानूनों को सरल बनाना और कर्मचारियों को बेहतर वेतन, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। सैलरी में क्या बदलाव होगा?नए नियमों के अनुसार, अब कर्मचारियों की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होगा। इसका सीधा मतलब है कि प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में योगदान बढ़ जाएगा। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी: बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान अधिक होगा। हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम: कुल CTC वही रहेगा, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी में कटौती बढ़ने के कारण take-home सैलरी कम ह...

नई दिल्ली: दुनियाभर में इस समय कॉपर (तांबा) की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब सऊदी अरब भी अपने भविष्य के लिए कॉपर और गोल्ड की ओर देख रहा है। देश की ‘विजन 2030’ योजना के तहत सऊदी अरब ने खनन उद्योग को अपनी अर्थव्यवस्था का तीसरा मुख्य स्तंभ बनाने का लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब का प्लान:तेल पर निर्भरता कम करने के लिए सऊदी अरब अब कॉपर और गोल्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का अनुमान है कि देश में फॉस्फेट, तांबा और बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकों में हो रहा है। खनन लाइसेंस और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां:सऊदी अरब ने कई कंपनियों को खनन का लाइसेंस दिया है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। इसका उद्देश्य सऊदी अरब को खनन का हब बनाना है। कॉपर क...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को श्रम कानूनों में बड़ा सुधार किया है। अब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी लाभ मिलेगा। यह बदलाव फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 पुराने कानूनों को मिलाकर 4 नए कानून बना दिए हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को अब कर्मचारियों की कम से कम 50% बेसिक सैलरी रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ेगी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों जैसी सुविधाएं:नए नियमों के अनुसार, फिक्स्ड टर्म कर्मचारी अब छुट्टियां, मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का हक़दार होंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के बजाय सीधे भर्ती करेंगी। ...

नई दिल्ली / मुंबई: मुंबई में मकान खरीदने का सपना अब मिडिल क्लास के लिए लंबी सजा बनता जा रहा है। वेल्थ एडवाइजर अभिषेक के. के अनुसार, मिडिल क्लास लोग घर नहीं खरीद रहे, बल्कि झूठे वादों और गंदी समुद्री हवा के बदले जिंदगी भर की ईएमआई खरीद रहे हैं। लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में अभिषेक ने बताया कि मुंबई में एक साधारण 2-3 BHK फ्लैट की कीमत 3 से 8 करोड़ रुपये तक है। 20% डाउन पेमेंट देने के बाद भी परिवारों को 60 लाख से 1.6 करोड़ रुपये तुरंत देने होंगे। बाकी बचे 2 से 6.4 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा। 8.5% ब्याज दर पर हर महीने ईएमआई 1.5 से 5.1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जो आम मिडिल क्लास की सैलरी से कहीं अधिक है। अभिषेक के मुताबिक, मुंबई के रियल एस्टेट का यह सी-व्यू जाल शहरी सफलता के नाम पर लोगों की आर्थिक आजादी छीन रहा है। लोग करोड़ों रुपये देते हैं, लेकिन असल में उन्हें नम, प्रदूषित हवा और गं...

नई दिल्ली: एनवीडिया के शानदार नतीजों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शेयरों में एक बार फिर तेजी ला दी है। निवेशक भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन मशहूर निवेशक रे डेलियो ने चेतावनी दी है कि बाजार बुलबुला स्थिति में पहुँच गया है। उनका मानना है कि इस उत्साह के चलते भविष्य में रिटर्न कम मिल सकते हैं। सीएनबीसी से बातचीत में डेलियो ने कहा कि निवेशक भारी खर्च और एआई हाइप की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुलबुले अपने आप नहीं फूटते और अभी तक कोई बड़ा कारण बाजार गिरने का सामने नहीं आया है। हालांकि, उन्होंने वेल्थ टैक्स को बाजार के लिए बड़ा खतरा बताया। निवेशक झोंक रहे पैसा: डेलियो की चेतावनी के बावजूद, एनवीडिया के उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद निवेशकों ने एआई शेयरों में फिर से पैसा लगाया। कंपनी के शेयर 5% से अधिक बढ़ गए। एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने बुलबुले की चिंत...

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2025। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत जल्द ही हवाई कार्गो सेवा शुरू होने वाली है। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी आनंद प्रकाश ने दी। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हवाई कार्गो सेवा का विस्तार विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि काबुल–दिल्ली और काबुल–अमृतसर मार्गों पर एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू किए गए हैं। इन मार्गों पर कार्गो उड़ानें बहुत जल्द शुरू होंगी। इससे अफगानिस्तान के कृषि उत्पादों का भारत में निर्यात और भारत से अफगानिस्तान में दवाइयां, मशीनरी व कपड़े भेजना आसान होगा। अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री की भारत यात्रा अफगानिस्तान के तालिबान व्यापार मंत्री अल-हज नूरुद्दीन अजीजी पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापारिक संबंध बढ...

त्रिची (तमिलनाडु)। आर. नरसिम्मन की कहानी पारंपरिक कृषि धारणाओं को चुनौती देती है। 1998 में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती की ओर कदम बढ़ाया। आज उनके 158 एकड़ के ऑर्गेनिक एग्रोफॉरेस्ट्री इकोसिस्टम से सालाना 40-50 लाख रुपये की कमाई होती है। थ्री-टियर मॉडल से मिली सफलतानरसिम्मन ने मोनोकल्चर की अस्थिरताओं से सबक लेकर थ्री-टियर मॉडल अपनाया। इसमें लंबी अवधि के पेड़ (सागौन, लाल चंदन, सिल्वर ओक) करोड़ों का राजस्व देते हैं, वार्षिक फसलें (आम, केला, तरबूज) नियमित आय देती हैं और मौसमी दालें (उड़द, मूंग) तुरंत नकदी का स्रोत हैं। अकेले सिल्वर ओक और अन्य पेड़ सालाना 10-15 लाख रुपये अतिरिक्त आय देते हैं। ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ तकनीक2008 से नरसिम्मन पूरी तरह जैविक खेती पर गए। 16 देसी गायों के गोबर से खाद तैयार की, सौर ऊर्जा से ड्रिप सिंचाई की और 700 वर्ग फीट का सौर ड्रायर लगाया। 2010 में उ...

नई दिल्ली। Zepto, BigBasket, Zomato, Meesho और PharmEasy जैसी 26 बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को हलफनामा देकर कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न्स’ का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। डार्क पैटर्न्स ऐसे भ्रामक डिज़ाइन और ट्रिक्स हैं, जिनके जरिए कंपनियां ग्राहकों को अनजाने में ज्यादा खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें कन्फर्म शेमिंग, बास्केट स्नीकिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, बेट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग जैसी 13 गतिविधियां शामिल हैं। सरकार का निर्देश:सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 5 जून 2025 को निर्देश दिया था कि वे अपने प्लेटफॉर्म की खुद जांच करें और पुष्टि करें कि ग्राहक को गुमराह करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। इसके तहत कंपनियों ने सेल्फ-डिक्लेरेश...