Bihar

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनडीए सरकार के गृह विभाग सम्राट चौधरी की पुलिस-प्रशासनिक टीम ने बालूघाट बांध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए बीजेपी नेता समेत 90 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जहां दो बुलडोजर लगाकर सरकारी जमीन पर बने पक्के मकानों, दुकानों और अस्थायी निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलता देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 30 फीट जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान में सिकंदरपुर स्लुइस गेट से लेकर लकड़ीढाई तक बालूघाट बांध रोड के किनारे लगभग 30 फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस जमीन को अब बुडको (BUDCO) को सौंपा जाएगा, जहां ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई जानी है। बताया गया कि लकड़ीढ...

औरंगाबाद: जिले के सिविल कोर्ट में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। धमकी में बताया गया कि जज के चैम्बर और वॉशरूम में 4RDX रखे गए हैं और उसे रिमोट से ब्लास्ट किया जाएगा। यह ईमेल सुबह करीब 11 बजे मिला। धमकी मिलते ही विधि-प्रशासन और पुलिस ने तत्काल सुरक्षा के कड़े कदम उठाए। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराने का आदेश जारी किया गया। न्यायाधीश, पेशकार, अधिवक्ता और मुवक्किलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोर्ट परिसर पूरी तरह खाली होने के कारण सभी न्यायिक कार्य बाधित हो गए। धमकी वाले ईमेल में औरंगाबाद, पटना और भागलपुर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। पटना सिविल कोर्ट को भी सोमवार की सुबह इसी तरह धमकी मिली थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले सप्ताह बिहार के अन्य जिलों में भी कई न्यायालयों को बम से ...

पटना (बिहार) – बिहार सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सेवा वितरण प्रणाली को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन ISO 9001:2015 प्रदान किया गया है। सोमवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग ने इस उपलब्धि सहित अपनी प्रमुख कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस प्रमाणन से विभाग की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली और समयबद्ध सेवा वितरण की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। विभाग एवं बिहार लोक सेवा अधिकार प्राधिकरण (BIPARD) को 21 जनवरी 2026 को तीन वर्षों के लिए यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 51 करोड़ से अधिक आवेदन निपटाए गए: राज्य के 14 विभागों की 153 प्रकार की सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिनमें जाति, आय, राशन कार्ड, मजदूर दुर्घटना अनुदान, कन्या उत्थान योजना और सामाजिक सु...

पटना: बिहार के सरकारी दफ्तरों का रूप बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य के सभी 240 प्रखंडों में नए सिरे से प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इसके लिए हर प्रखंड को 30 करोड़ से भी अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। भवन निर्माण विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए इन कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। 240 प्रखंडों में नए कार्यालय भवनों के साथ-साथ 59 प्रखंडों में विशेष कार्यालय-सह-आवासीय परिसर भी बनेंगे। निर्माण कार्य और बजटप्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुराने भवनों की जगह नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16.62 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गया भवन प्रमंडल में 14, छपरा में 13, बेगूसराय में 12, भागलपुर एवं मोतिहारी में 11-11, आरा, बेतिया, ...