महिला कबड्डी वर्ल्ड कप विवाद: सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते कैबिनेट ने कैसे मंजूरी दी? BJP विधायक ने खोली पोल
पटना। बिहार विधानसभा में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप को लेकर सियासी घमासान मच गया। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने खेल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अधिकारियों ने कैबिनेट को गुमराह कर प्रस्ताव मंजूर कराया और MOU पर हस्ताक्षर कर दिए।
विधायक का आरोप
भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने सदन में कहा कि मामला 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 4 फरवरी को कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। इसके बावजूद, कैबिनेट के एजेंडा नंबर 47 के तहत इसे स्वीकृति दी गई और 12 अप्रैल को MOU पर आनन-फानन में हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाया और लापरवाही बरती।
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का जवाब
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित भारतीय फेडरेशन पर स्टे ऑर्डर दिया था और उनके वित्ती...










