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नई दिल्ली।हर साल 18 दिसंबर को भारत में ‘अल्पसंख्यक अधिकार दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के 1992 के घोषणापत्र और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से जुड़ा है। इस मौके पर यह याद दिलाना जरूरी है कि संविधान अल्पसंख्यकों को उनके पूर्ण अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए पांच प्रमुख अधिकार: 1. धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के तहत है। इस अधि...

नई दिल्ली/आदीस अबाबा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए वैश्विक समुदाय को एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके सिस्टम अतीत में अटके रहें। पीएम मोदी ने विशेष रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ देशों के लिए साझा दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें विकास और प्रगति के लिए सहयोग और एकजुटता को प्राथमिकता दी जाए। पीएम मोदी का संदेश:मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं, जहां विकासशील देश किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए काम करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि वैश्विक निर्णय आज की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए, न कि 1945 के ढांचे के अनुसार। ग्लोबल साउथ और विकास साझाकरण:प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक विकास समझौते पर जोर द...

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में हाल ही में सामने आए एक विवाद पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों द्वारा अचानक कई फैसले सुनाने का चलन बढ़ रहा है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यह मामला मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के सस्पेंशन से जुड़ा है। क्या हुआ मामला:मध्य प्रदेश के इस जज को रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले, 19 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। जज के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने बताया कि उनके मुवक्किल के करियर में कोई कमी नहीं थी और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में उच्च रेटिंग थी। सस्पेंशन का बहाना उनके द्वारा सुनाए गए दो न्यायिक फैसले बताए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए:CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले कई ...

नई दिल्ली।दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई के आदेश में बदलाव किया है। अदालत ने इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को वार्षिक संकट करार देते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। पुरानी गाड़ियों पर अब होगा एक्शन:सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन करते हुए दिल्ली सरकार को अधिकार दिया कि वह BS-4 से नीचे मानक वाली गाड़ियों पर कार्रवाई कर सके। अब 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नियमों के तहत सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। पूर्व आदेश पर रोक:इससे पहले 12 अगस्त को अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में सभी उम्रदराज गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही, अदालत ने MCD को निर्देश दिया था कि दिल्ली की सीमाओं पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद या दूसरी जगह स्थानांतरित...

नई दिल्ली।उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। मौसम विभाग ने 18 से 22 दिसंबर 2025 तक कई राज्यों में घने से अत्यंत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है। दिल्ली और एनसीआर का हाल:राजधानी दिल्ली में 17 से 20 दिसंबर तक हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22–25°C और न्यूनतम 8–10°C के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। अगले चार-पाँच दिनों में हवा कमजोर रहने के कारण प्रदूषण गंभीर स्तर पर बने रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश:प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में शुष्क मौसम के बीच घने कोहरे का अलर्ट है। कुशीनगर, महार...

नई दिल्ली।दिल्ली-एनसीआर और देश के कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर संसद में आज चर्चा होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे लोकसभा में प्रदूषण, वायु गुणवत्ता और उपायों को लेकर विपक्ष के सवालों, आपत्तियों और सुझावों का जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही यह मुद्दा संसद में प्रमुखता से उठता रहा है। विपक्ष लगातार सरकार से खतरनाक वायु प्रदूषण पर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस संकट से निपटने के लिए स्पष्ट और प्रभावी योजना पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा और समाधान दोनों के लिए तैयार है। एयर प्यूरीफायर और जागरूकता पर जोर:डीएमके सदस्य डॉ. कनिमोझी एनवीएम सोमू ने पूछा कि क्या सरकार गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर ल...

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच भारी मतभेद चल रहा है। उनका कहना है कि इसी वजह से राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में जर्मनी की यात्रा की है। बिट्टू का बयान:एनडीटीवी के साथ साझा इंटरव्यू में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, “दोनों गांधियों में बड़ी भारी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद इतने हैं कि राहुल ने नाराजगी में परिवार और पार्टी छोड़कर विदेश यात्रा की है। यही कारण है कि संसद में उनका हालिया भाषण और उनकी अनुपस्थिति चर्चा में है।” राहुल-प्रियंका का एक-दूसरे का बचाव:हालांकि आमतौर पर राहुल और प्रियंका राजनीतिक मुद्दों पर एक-दूसरे का बचाव करते नजर आते हैं। वंदे मातरम् बहस से पहले राहुल ने मीडिया से पूछा था, ‘प्रियंका का भाषण सुना?’ वहीं प्र...

बर्लिन/नई दिल्ली: जर्मनी के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के घटते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर चिंता जताई और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है। BMW फैक्ट्री का दौरा:राहुल गांधी ने BMW फैक्ट्री का दौरा किया और देखा कि वहां 450 सीसी की TVS बाइक का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा, “यह देखकर खुशी हुई कि भारतीय झंडा लहराते हुए वहां काम कर रहा है। मुझे लगता है कि यह बाइक अच्छा प्रदर्शन करेगी। यह अनुभव बेहद शानदार रहा।” उत्पादन बढ़ाना जरूरी:राहुल गांधी ने कहा, “किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन में छिपी होती है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र घट रहा है, जबकि इसे बढ़ना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।” IOC कार्यक्रम में शामिल होंगे:राहुल गांधी यूरोप में भारतीय प्रवासियों और...

नई दिल्ली: भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 दोनों में संशोधन या उन्हें पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। विदेशी निवेश की संभावना:SHANTI बिल पास होने के बाद न्यूक्लियर सेक्टर में संभावित विदेशी फंडिंग का मार्ग खुल सकता है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया के सॉवरेन फंड और अन्य विदेशी निवेशकों ने भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में आंशिक निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसमें SMRs (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर) की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में भागीदारी भी शामिल है, जो भविष्य में न्यूक्लियर एनर्जी को कमर्शियली प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाए रखने ...