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संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकालीन समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई बैठक में राजनीति का एक अलग ही रंग देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच चाय पर हुई इस मुलाकात में न केवल खुलकर बातचीत हुई, बल्कि कई मौकों पर जोरदार ठहाके भी लगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विपक्षी दलों का नेतृत्व किया। सदन की तल्खी से अलग दिखा माहौल स्पीकर के चैंबर में हुई इस बैठक का माहौल पूरी तरह खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहा। हाल के दिनों में संसद के भीतर देखने को मिली तीखी बहसों और हंगामे के उलट, इस अनौपचारिक बैठक में राजनीतिक मतभेदों से परे संवाद और मुस्कान नजर आई।खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ...

गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को उस ऐतिहासिक विजय की याद में मनाया जाता है, जब भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 450 वर्षों से चले आ रहे पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया था। यह दिन भारत की संप्रभुता, एकता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन चुका है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बावजूद गोवा, दमन और दीव एक दशक से अधिक समय तक पुर्तगाल के नियंत्रण में रहे। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए, लेकिन जब सभी कोशिशें विफल रहीं, तब सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य हो गई। ‘ऑपरेशन विजय’: 48 घंटे में इतिहास बदल गया 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ ऑपरेशन विजय 48 घंटे से भी कम समय में पूरा हुआ। इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। भारतीय सेनाओं की तेज और निर्णायक रणनीति के सामन...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश 18 दिसंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में की गई। जस्टिस डेरे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट की दूसरी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायिक सफर: पुणे से हाईकोर्ट तक जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का जन्म 17 अप्रैल 1965 को पुणे में हुआ। उन्होंने सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, पुणे से कानून की पढ़ाई की। वकालत की शुरुआत उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से की और बाद में महाराष्ट्र सरकार के लिए सरकारी अभियोजक के रूप में भी सेवाएं दीं।साल 2013 में उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2015 में स्थायी न्यायाधीश बनीं। तब से वे बिना किसी स्थानांतरण के बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। कई ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अहम फैसले जस्टिस डेरे ने अपने क...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए कानून ‘VB–G RAM G’ पर कड़ा हमला बोला और इसे ग्रामीण भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून मनरेगा का सुधार नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का दमन है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मनरेगा के 20 वर्षों को एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, “VB–G RAM G केवल नाम बदलना नहीं है, यह अधिकार-आधारित और मांग-संचालित योजना को खत्म करके इसे दिल्ली से नियंत्रित राशन योजना में बदल देता है। यह ग्रामीण गरीबों के लिए उपलब्ध विकल्पों और शक्ति को कमजोर करता है।” मनरेगा के महत्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी राहुल गांधी ने याद दिलाया कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को सौदेबाजी की शक्ति दी, मजदूरी बढ़ाई, काम की परिस्थितियों में सुधार किया और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल...

केंद्र की ओर से लाए गए ‘विकसित भारत-जी राम जी’ बिल को संसद ने पारित कर दिया। यह बिल मनरेगा योजना का नया स्वरूप लेकर आया है और इसमें कई सुधार किए गए हैं। हालांकि, इसके नामकरण को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे तक धरना दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को सख्त संदेश दिया। चिराग पासवान का विरोध पर कड़ा रुख चिराग पासवान ने विपक्ष से सवाल किया, “आखिर आपको किस नाम से ऐतराज है? राम के नाम से, जो बापू महात्मा गांधी का सबसे प्रिय नाम था। उनके अंतिम शब्द भी ‘हे राम’ थे। क्या राम के नाम पर ऐतराज करना गांधी के आदर्शों के अनुरूप है?” उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद शांति और आदर्शों की बजाय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि धरना और प्रदर्शन करने का पूरा मौका उन्हें दिया गया है। चिराग ने यह भी कहा कि बापू के आदर्शों में शांति और सम्मान का पालन करना आवश्यक था, ना क...

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। राज्यसभा ने हाल ही में ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ (SHANTI) बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के पास होने से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा अब केवल प्रशासनिक नियमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे कानूनी रूप दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बिल परमाणु नुकसान के लिए व्यावहारिक नागरिक दायित्व व्यवस्था बनाएगा और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) को कानूनी दर्जा देगा। इससे परमाणु सुरक्षा का नियम लगातार लागू होगा, न कि सिर्फ एक बार की अनुमति या दुर्घटना के बाद। पहले कहां थी दिक्कत? पुराने कानूनों के तहत परमाणु सुरक्षा की देखरेख मुख्य रूप से सरकारी अधिकारों और प्रशासनिक नियमों पर निर्भर थी। निर्माण, संचालन, परिवहन, भंडारण या कचरा प्रबंधन जैसे हर चरण के लिए अलग से सुरक्षा मंजूरी या कानूनी बाध्...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में आने वाले समय में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा इस साल 15 अगस्त को की थी। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वदेशी जेट इंजन का विकास अब एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक युद्ध अब केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आइडिया, टेक्नोलॉजी और एडप्टिबिलिटी का युद्ध बन गया है। रक्षा मंत्री ने मॉडर्न वॉरफेयर की तीन अहम जरूरतों पर विशेष जोर दिया: प्रिसिजन-गाइडेड वेपन रियल-टाइम इंटेलिजेंस डेटा-ड्रिवेन डिसिजन मेकिंग उन्होंने कहा, “जो देश टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटजिक विजन और एडप्टिबिलिटी की इस तिकड़ी में महारत हासिल करे...

नई दिल्ली: 13 साल से कोमा में पड़े 31 वर्षीय हरीश राणा के पैसिव यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि याचिका पर अंतिम फैसला लेने का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले हरीश के माता-पिता से बातचीत जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट का निष्कर्ष:AIIMS दिल्ली की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरीश राणा के ठीक होने की संभावना न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और हरीश के पिता की वकील रश्मि नंदकुमार को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत की अगली कार्रवाई: जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने माता-पिता से मिलने और उनसे सीधे बात करने का फैसला किया है। माता-पिता को 13 जनवरी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। दो वकीलों को निर्देश दिया गया है कि वे हरीश के परिवार से मिलकर कोर्ट को रिपोर्ट दें। ...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की वसीयत को बरकरार रखते हुए शाइला जोसेफ को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत में पिता की इच्छा सर्वोपरि होती है और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मामले का सार:पिता एन.एस. श्रीधरन ने अपनी नौ संतानाओं में से शाइला को इसलिए वसीयत से वंचित किया था क्योंकि उसने बिरादरी के बाहर शादी की थी। इससे पहले हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने वसीयत पर संदेह जताते हुए संपत्ति को बराबर बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों को पलटते हुए कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत का मत:जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा: वसीयत करने वाले की अंतिम इच्छा सर्वोपरि होती है। समानता या समझदारी के नियम का वसीयत में कोई असर नहीं होता। शाइला का संप...

नई दिल्ली: पाकिस्तान अब यूरोपीय देशों की ओर रुख कर भारत के रणनीतिक साझेदारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने पोलैंड के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए एक नई डील की है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने पाकिस्तान का दौरा किया और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और आतंकवाद-विरोधी सहयोग पर चर्चा की। खनन और ऊर्जा क्षेत्र में गहरा सहयोग:दोनों देशों ने खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनियों द्वारा पाकिस्तान में प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में हिस्सेदारी शामिल है। इस साझेदारी से वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 1 अरब डॉलर से अधिक का होने का अनुमान है। भारत-पोलैंड के पारंपरिक रिश्ते प्रभावित:भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मजबूत...