Wednesday, April 8

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बिलकुल! आपके कंटेंट को समाचार-पत्र की शैली में प्रभावशाली और पठनीय हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता है:  —  ### POCSO कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा तय करेगी सुप्रीम कोर्ट  **उन्नाव रेप मामला: कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, हाई कोर्ट के सजा निलंबन आदेश पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक**  **नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता **कुलदीप सिंह सेंगर** की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था। अब सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे।  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस **जे.के. महेश्वरी** ने इस मामले में सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि सेंगर **IPC की धारा 376(2)(i)** के तहत दोषी हैं या नहीं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि **POCSO कानून के तहत ‘लोक सेवक’ की परिभाषा क्या होगी** और ऐसे मामलों में सजा निलंबन के मानदंड क्या होने चाहिए।  अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को **विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का पूर्ण अधिकार** है और इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़िता को कानूनी मदद की जरूरत हो, तो **सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी** उसे नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। पीड़िता अपने स्वयं के वकील के माध्यम से भी अपील दायर कर सकती हैं।  सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपने तर्क में **एल.के. आडवाणी मामले** का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि सांसद या विधायक जैसे **सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘लोक सेवक’ माना जाएगा**। सीबीआई ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट ने यह गलत निर्णय लिया कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को **POCSO अधिनियम के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता**, और उन्हें निलंबन प्रदान किया।  सीबीआई ने हाई कोर्ट की व्याख्या को भी चुनौती दी और कहा कि एक वर्तमान विधायक **राज्य और समाज के प्रति उच्च स्तर की जिम्मेदारी और जनता के विश्वास के अधिकारी** होते हैं। POCSO अधिनियम का उद्देश्य और मंशा ऐसे अपराधों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला POCSO अधिनियम की व्याख्या और ‘लोक सेवक’ की कानूनी परिभाषा दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।  —  अगर आप चाहें तो मैं इसे और **अखबार के फ्रंट पेज के लिए आकर्षक हेडलाइन और सबहेडलाइन के साथ संक्षिप्त संस्करण** भी तैयार कर दूँ, जो सीधे प्रकाशन के लिए इस्तेमाल हो सके।  क्या मैं वह संस्करण भी बना दूँ?
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बिलकुल! आपके कंटेंट को समाचार-पत्र की शैली में प्रभावशाली और पठनीय हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता है: — ### POCSO कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा तय करेगी सुप्रीम कोर्ट **उन्नाव रेप मामला: कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, हाई कोर्ट के सजा निलंबन आदेश पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक** **नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता **कुलदीप सिंह सेंगर** की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था। अब सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस **जे.के. महेश्वरी** ने इस मामले में सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि सेंगर **IPC की धारा 376(2)(i)** के तहत दोषी हैं या नहीं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि **POCSO कानून के तहत ‘लोक सेवक’ की परिभाषा क्या होगी** और ऐसे मामलों में सजा निलंबन के मानदंड क्या होने चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को **विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का पूर्ण अधिकार** है और इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़िता को कानूनी मदद की जरूरत हो, तो **सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी** उसे नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। पीड़िता अपने स्वयं के वकील के माध्यम से भी अपील दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपने तर्क में **एल.के. आडवाणी मामले** का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि सांसद या विधायक जैसे **सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘लोक सेवक’ माना जाएगा**। सीबीआई ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट ने यह गलत निर्णय लिया कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को **POCSO अधिनियम के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता**, और उन्हें निलंबन प्रदान किया। सीबीआई ने हाई कोर्ट की व्याख्या को भी चुनौती दी और कहा कि एक वर्तमान विधायक **राज्य और समाज के प्रति उच्च स्तर की जिम्मेदारी और जनता के विश्वास के अधिकारी** होते हैं। POCSO अधिनियम का उद्देश्य और मंशा ऐसे अपराधों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला POCSO अधिनियम की व्याख्या और ‘लोक सेवक’ की कानूनी परिभाषा दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। — अगर आप चाहें तो मैं इसे और **अखबार के फ्रंट पेज के लिए आकर्षक हेडलाइन और सबहेडलाइन के साथ संक्षिप्त संस्करण** भी तैयार कर दूँ, जो सीधे प्रकाशन के लिए इस्तेमाल हो सके। क्या मैं वह संस्करण भी बना दूँ?

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था। अब सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे।   सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने इस मामले में सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि सेंगर IPC की धारा 376(2)(i) के तहत दोषी हैं या नहीं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि POCSO कानून के तहत ‘लोक सेवक’ की परिभाषा क्या होगी और ऐसे मामलों में सजा निलंबन के मानदंड क्या होने चाहिए।   अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़िता...
बिना इंजन के समंदर में रवाना हुआ भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक जहाज INSV कौंडिन्य
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बिना इंजन के समंदर में रवाना हुआ भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक जहाज INSV कौंडिन्य

    IIT मद्रास की तकनीकी मदद और प्राचीन नौकायन कला से तैयार, संजीव सान्याल ने बताया इसका ऐतिहासिक महत्व   नई दिल्ली: भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक पोत INSV कौंडिन्य 20 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से ओमान की राजधानी मस्कट के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हो गया। यह जहाज बिना इंजन और आधुनिक प्रणोदन प्रणाली के केवल पाल और हवा के सहारे समुद्र की यात्रा करेगा।   यह जहाज भारतीय प्राचीन समुद्री मार्गों का पुनर्मूल्यांकन करता है, जो सदियों पहले भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ते थे। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल समुद्री यात्रा का अनुभव है, बल्कि इतिहास, शिल्पकला और आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञता का अनोखा संगम भी प्रस्तुत करना है।   पाँचवीं शताब्दी की तकनीक से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य को 5वीं शताब्दी ईस्वी की जहाज निर्माण तकनीक से तैयार किया गया है। इसे “सिला हुआ जहाज”...
पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले की फिर साजिश, हिंदुओं को बना सकते हैं निशाना: सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी
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पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले की फिर साजिश, हिंदुओं को बना सकते हैं निशाना: सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी

    नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के जंगलों में इस समय लगभग 150 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं, जो किसी बड़े हमले का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी आतंकवाद की रणनीति बदल दी है। अब आतंकवादी रोजमर्रा की छिटपुट घटनाओं से परहेज कर रहे हैं और केवल बड़े, भड़काऊ हमलों के लिए ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं।   2025 में भारत दो बड़े आतंकवादी हमलों का शिकार हुआ। अप्रैल में बैसरन घाटी, पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। वहीं, नवंबर में लाल किले के पास एक कश्मीरी डॉक्टर ने फिदायीन हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की जान चली गई।   एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "कश्मीर में सुरक्षा और स्थिरता का मिथक अब टूट चुका है। स्थानीय आतंकियों की संख्या अब सिंगल डिजिट में रह गई है...
बच्चे का जेंडर केवल शारीरिक बनावट से तय नहीं होता: AIIMS निदेशक
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बच्चे का जेंडर केवल शारीरिक बनावट से तय नहीं होता: AIIMS निदेशक

    अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने बच्चों की जेंडर पहचान को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जन्म के समय केवल बाहरी जननांगों को देखकर यह तय कर लेना कि बच्चा लड़का है या लड़की, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से सही नहीं है।   डॉ. श्रीनिवास के अनुसार, कुछ नवजात शिशुओं में ऐसी स्थिति होती है, जहां केवल शारीरिक बनावट के आधार पर जेंडर की पहचान संभव नहीं होती। ऐसे मामलों में जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है।   उन्होंने बताया कि इन विशेष मामलों में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और क्रोमोसोम जांच जैसी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होती है। चिकित्सा विज्ञान में ऐसे बच्चों को ‘डिफरेंसेज ऑफ सेक्स डेवलपमेंट’ (DSD) की श्रेणी में रखा जाता है।   AI...
यात्री से मारपीट करने वाला पायलट गिरफ्तार, एयरलाइन ने पहले ही किया था ऑफ ड्यूटी
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यात्री से मारपीट करने वाला पायलट गिरफ्तार, एयरलाइन ने पहले ही किया था ऑफ ड्यूटी

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक हवाई यात्री से मारपीट के मामले में एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पायलट ने एक यात्री को उसकी सात वर्षीय बेटी के सामने पीटा, जिससे यात्री की नाक की हड्डी टूट गई। हालांकि मामला जमानती धाराओं के तहत होने के कारण कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई।   पुलिस के अनुसार, पीड़ित यात्री अंकित दीवान की लिखित शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 126 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफ-ड्यूटी पायलट था और उसी ने कथित तौर पर यह हमला किया।   घटना के बाद पीड़ित ने अपनी चोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड और एय...
सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम अलग-थलग नहीं बैठे हैं: CJI सूर्यकांत
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सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम अलग-थलग नहीं बैठे हैं: CJI सूर्यकांत

    उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर की सजा के निलंबन आदेश को स्थगित करते हुए उसे फिलहाल जेल में ही रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है।   यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक व्यवस्था को धमकाने और न्यायाधीशों के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई।   CJI सूर्यकांत ने कहा, “व्यवस्था को धमकाने की कोशिश न करें। हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं। अनजाने में गलतियां हो ...
रोज़ी-रोटी की तलाश में आए मजदूरों की केरल में मौत, डराने लगे प्रवासी हिंसा के आंकड़े
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रोज़ी-रोटी की तलाश में आए मजदूरों की केरल में मौत, डराने लगे प्रवासी हिंसा के आंकड़े

  देश के भीतर रोज़गार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए हालात लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ से आए 31 वर्षीय मजदूर राम नारायण बघेल की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या ने एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।   यह घटना 17 दिसंबर की है। स्थानीय भाषा न जानने के कारण राम नारायण बघेल को भीड़ ने चोर समझ लिया। अपनी बेगुनाही की गुहार लगाने के बावजूद, उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय बेरहमी से पीटा गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।   बघेल के चचेरे भाई शशिकांत बघेल के मुताबिक, भाषा की बाधा और गलतफहमी ही इस हिंसा की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते समझदारी दिखाई जाती, तो एक निर्दोष जान बच सकती थी। &nb...
खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, 2015 की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं
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खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, 2015 की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं

    नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर उनके साथ वर्ष 2015 में हुई मुलाकात की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।   प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने खालिदा जिया के परिजनों और बांग्लादेश की जनता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और ईश्वर से इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।   भारत-बांग्लादेश संबंधों में योगदान को किया याद   प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया ने न केवल अपने देश के राजनीतिक जी...
सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम अलग-थलग नहीं बैठे हैं: CJI सूर्यकांत
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सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम अलग-थलग नहीं बैठे हैं: CJI सूर्यकांत

    उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर की सजा के निलंबन आदेश को स्थगित करते हुए उसे फिलहाल जेल में ही रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है।   यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक व्यवस्था को धमकाने और न्यायाधीशों के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई।   CJI सूर्यकांत ने कहा, “व्यवस्था को धमकाने की कोशिश न करें। हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं। अनजाने में गलतियां हो ...
यात्री से मारपीट करने वाला पायलट गिरफ्तार, एयरलाइन ने पहले ही किया था ऑफ ड्यूटी
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यात्री से मारपीट करने वाला पायलट गिरफ्तार, एयरलाइन ने पहले ही किया था ऑफ ड्यूटी

  दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक हवाई यात्री से मारपीट के मामले में एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पायलट ने एक यात्री को उसकी सात वर्षीय बेटी के सामने पीटा, जिससे यात्री की नाक की हड्डी टूट गई। हालांकि मामला जमानती धाराओं के तहत होने के कारण कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई।   पुलिस के अनुसार, पीड़ित यात्री अंकित दीवान की लिखित शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 126 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफ-ड्यूटी पायलट था और उसी ने कथित तौर पर यह हमला किया।   घटना के बाद पीड़ित ने अपनी चोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट प...