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नई दिल्ली। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के पूर्व सैनिकों के शौर्य, बलिदान और आजीवन सेवा को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन रैंक-वन पेंशन (OROP) की लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, “हमने उस असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया है, जिसे हमारे पूर्व सैनिक वर्षों से महसूस कर रहे थे। वन रैंक-वन पेंशन लागू होने से वेटरन्स के जीवन में न केवल वित्तीय स्थिरता आई है, बल्कि यह विश्वास भी मजबूत हुआ है कि देश उनके साथ न्याय करता है।” पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित...

नई दिल्ली। पोंगल पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को प्रकृति के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी का संदेश दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि वह हमारी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब धरती हमें अन्न, जल और जीवन देती है, तो उसे सहेज कर रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मिट्टी की सेहत बनाए रखना, जल संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पोंगल जैसे पर्व हमें प्रकृति और किसान के योगदान को सम्मान देने की प्रेरणा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सरकारी अभियान पीएम मोदी ने बताया कि सरकार के मिशन LiFE, वन ट्री फॉर मदर और अमृत सरोवर जै...

  नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। भारतीय सेना अब न केवल सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि दुश्मन के हर दुस्साहस का त्वरित और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की नई युद्ध संरचना का खुलासा करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में भारतीय सेना में भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट और दिव्यास्त्र तोपखाना रेजिमेंट जैसी अत्याधुनिक और घातक इकाइयाँ शामिल की जाएंगी। सेना प्रमुख के अनुसार, 25 भैरव लाइट कमांडो बटालियनों को चरणबद्ध तरीके से सेना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही शक्तिबाण की 15 बटालियन प्रारंभिक तौर पर गठित होंगी, जबकि अगले चरण में शक्तिबाण रेजिमेंट की 11 अतिरिक्त बटालियन सेना की ताकत बढ़ाएँगी। वहीं, तोपखाना शक्ति को न...

नई दिल्ली, 14 जनवरी 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के लिए साल का पहला मिशन एक बड़ी चुनौती लेकर आया। PSLV-C62 रॉकेट तकनीकी खराबी के कारण अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया, जिससे इसमें सवार 16 उपग्रह और अन्य पेलोड प्रभावित हुए। यह मिशन भारत की राष्ट्रीय कूटनीति और अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षा दोनों के लिए अहम माना जा रहा था। असफलता से मिलने वाले सबक स्पेस मिशन में असफल होना कोई नई बात नहीं है। ISRO, NASA, SpaceX और चीन-रूस जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान inherently जोखिम भरा है। असफलताओं से मिलने वाला डेटा और सीख ही आगे आने वाली सफलताओं की नींव बनती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विफलताओं की ईमानदारी से जांच, गलतियों से सीख और सिस्टम सुधार ही ISRO को भविष्य में मजबूत बनाएंगे। भरोसे और सुरक्षा पर असर PSLV रॉकेट लंबे समय से ISRO का सबसे भरोस...

नई दिल्ली: भारतीय उच्च शिक्षा विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक खास इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत छात्र देशभर के 150 से अधिक नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी के अनुसार, यह प्रोग्राम छात्रों को NHAI की एडवांस्ड इंजीनियरिंग चुनौतियों और नए इनोवेशन का व्यावहारिक अनुभव देगा। इससे युवा प्रोफेशनल्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इंटर्नशिप के दौरान हर छात्र को सीखने, आने-जाने और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद के लिए माहवार 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। छात्रों को फील्ड में जाकर नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप की अवधि एक महीने, दो महीने या छह महीने तक हो सकती है। प्रत्येक प...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC ACT) की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई की। यह धारा ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों के कामकाज से जुड़े अपराधों की जांच से पहले केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य करती है। दो जजों—जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन—की पीठ ने इस प्रावधान पर अलग-अलग फैसले दिए, जिससे मामला बंटा हुआ माना गया। विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष भेज दिया है, ताकि नई पीठ इस पर पुनर्विचार कर सके। जस्टिस नागरत्ना का रुख: जस्टिस बीवी नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून की नींव को बाधित करता है। पूर्व अनुमति के बिना जांच की रोक जनता के हित में नहीं है और इससे भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ होता है। जस्टिस नागरत्ना के अन...

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने फ्रांस के साथ भारत द्वारा की जाने वाली कथित नई राफेल फाइटर जेट डील को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर चर्चा कर रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस बीच, प्रशांत भूषण ने पुराना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए कहा कि जब सरकार इतनी बड़ी डील करने जा रही है, तो आइए 2015 की 60,000 करोड़ की डील को याद करें। भूषण ने वीडियो में बताया कि उस समय राफेल डील के 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिवालिया अनिल अंबानी की नई बनी रिलायंस डिफेंस कंपनी को दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस बार इसी तरह की बड़ी डील में अडानी समूह को चुना जाएगा। भूषण के इस ट्वीट ने एक बार फिर राफेल डील और सरकारी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी टिप्प...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य तय कर रखा है और सरकार को भरोसा है कि यह लक्ष्य समय पर हासिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही नक्सल समस्या के बाद की रणनीति पर भी काम तेज हो गया है। सरकार अब ग्रामीण और जंगल क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों के सफाए के बाद ‘अर्बन नक्सलियों’ के खिलाफ बड़े और निर्णायक अभियान की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक विस्तृत 10 सूत्री रोडमैप तैयार किया गया है। नक्सल मुक्त भारत के बाद की पूरी योजना सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही 31 मार्च 2026 को ‘नक्सल मुक्त भारत’ की औपचारिक घोषणा होगी, उसके तुरंत बाद उन इलाकों के लिए विकास और सुरक्षा की संयुक्त रणनीति पर अमल शुरू कर दिया जाएगा, जहां से नक्सलियों का सफाया किया गया है। उद्देश्य यह है कि इन क्षेत्रों पर नक्सली या माओवादी दोबारा कब्जा न जमा सकें। इस रोडमैप में सुरक्षा व्यव...

नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले एक बड़ा और दूरगामी सैन्य ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बदलते युद्ध स्वरूप और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को अब एक विशेष रॉकेट–मिसाइल फोर्स की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभवों से सबक लेते हुए भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और अधिक संगठित, आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध में रॉकेट और मिसाइलों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। यदि दुश्मन पर निर्णायक प्रभाव डालना है, तो इन सभी हथियार प्रणालियों को एकीकृत कमांड के तहत लाना समय की मांग बन चुकी है। इसी सोच के तहत भारत रॉकेट–मिसाइल फोर्स के गठन पर गंभीरता से काम कर रहा है। क्यों जरूरी है रॉकेट–मिसाइल फोर्स जनरल द्विवेदी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान पहले ही इस दिशा में क...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए की संवैधानिक वैधता पर खंडित निर्णय सुनाया। यह धारा लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने की शर्त से जुड़ी है। अदालत में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन के मत अलग-अलग रहे। जस्टिस नागरत्ना का मत न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि धारा 17ए असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जांच शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है। इससे भ्रष्ट लोकसेवकों को संरक्षण मिलता है और ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट आती है। जस्टिस विश्वनाथन का मत वहीं, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने धारा 17ए को संवैधानिक मानते हुए कहा कि यह प्रावधान तभी सुरक्षित है जब मंजूरी लोकपाल या राज्य के लोकायुक्त से ली जा...