Monday, April 6

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कनाडा में पढ़ाई: रहने-खाने पर कितना खर्चा होगा, स्टूडेंट किस बजट के साथ आएं? सरकार ने बताया
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कनाडा में पढ़ाई: रहने-खाने पर कितना खर्चा होगा, स्टूडेंट किस बजट के साथ आएं? सरकार ने बताया

ओटावा। कनाडा में उच्च शिक्षा हासिल करना हर साल हजारों भारतीय छात्रों का सपना होता है। हालांकि, सिर्फ ट्यूशन फीस भर देने भर से ही पढ़ाई पूरी नहीं होती। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ाई के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। कनाडा में स्टूडेंट वीजा के लिए यह दिखाना जरूरी है कि आपके पास कम से कम 22,895 कनाडाई डॉलर (लगभग 15.35 लाख रुपये) हैं। इसे आप गारंटीड इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट (GIC) के जरिए साबित कर सकते हैं। यही राशि ट्यूशन फीस और सालभर के रहने-खाने का खर्च कवर कर सकती है। कनाडा में रहने और खाने का मासिक खर्च: रहने का खर्च: हॉस्टल में 500 से 2,000 डॉलर (लगभग 33,525–1.34 लाख रुपये) खाने का खर्च: हॉस्टल में कैंटीन या प्राइवेट अपार्टमेंट में खुद खाना बनाने पर 240–480 डॉलर (लगभग 16,092–32,184 रुपये) यूटिलिटी (इलेक्ट्रिसिटी/हीटिंग): लगभग 100 ...
‘ऑस्ट्रेलिया जाना जाल में फंसने जैसा’, भारतीय वर्कर ने खोला वर्क-लाइफ बैलेंस और सेफ्टी का राज़
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‘ऑस्ट्रेलिया जाना जाल में फंसने जैसा’, भारतीय वर्कर ने खोला वर्क-लाइफ बैलेंस और सेफ्टी का राज़

सिडनी। विदेश में नौकरी करने का सपना हर साल हजारों भारतीय देखते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा उम्मीदों जैसी नहीं होती। ऐसा ही अनुभव साझा किया है आकांक्षा नाम की एक भारतीय महिला वर्कर ने, जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि ऑस्ट्रेलिया आकर उन्हें असली वर्क-लाइफ बैलेंस और सुरक्षा का अनुभव हुआ, जो उन्हें एक ‘जाल’ में फंसा हुआ महसूस कराता है। छह महीने में फंसी जाल में:आकांक्षा ने वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहा, “कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना एक जाल है। मैंने सोचा था कि मैं यहां आकर अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाऊंगी और आराम से जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन छह महीने के भीतर ही मुझे इस जाल का एहसास हो गया।” भारत की लग्जरी, ऑस्ट्रेलिया में सामान्य:उन्होंने बताया कि अब उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। सुबह 6 बजे उठना, जिम जाना और 10 किलोमीटर पैदल चलना उनके रोज़...
H-1B वर्कर के अधिकार और अफवाहें: इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने खोली 5 बड़ी भ्रांतियों की पोल
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H-1B वर्कर के अधिकार और अफवाहें: इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने खोली 5 बड़ी भ्रांतियों की पोल

नई दिल्ली। अमेरिका में H-1B वीजा अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कई लोग मानते हैं कि इस वीजा के जरिए कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को हायर करती हैं या H-1B वर्कर्स के पास कोई अधिकार नहीं होता। ह्यूस्टन, टेक्सास के इमिग्रेशन अटॉर्नी फेलिप जिमेनेज ने H-1B वीजा से जुड़ी 5 प्रमुख भ्रांतियों की सच्चाई बताई। 1. H-1B वर्कर को काम पर रखना सस्ता होता है?यह धारणा पूरी तरह गलत है। कंपनियों को H-1B वर्कर को हायर करने से पहले लेबर कंडीशन एप्लिकेशन (LCA) सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें यह तय होता है कि कर्मचारी को उतनी सैलरी दी जाएगी जितनी उसी काम के लिए अमेरिका में किसी अमेरिकी कर्मचारी को दी जाती। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें वीजा प्रोग्राम से बाहर किया जा सकता है। 2. H-1B वर्कर के कोई अधिकार नहीं होते?ऐसा नहीं है। H-1B वर्कर्स संघीय लेबर कानून, भेद...
अमेरिका में जॉब पाने के लिए मत लांघें ‘दीवार’, हर 20 मिनट में गिरफ्तार हो रहा एक भारतीय
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अमेरिका में जॉब पाने के लिए मत लांघें ‘दीवार’, हर 20 मिनट में गिरफ्तार हो रहा एक भारतीय

नई दिल्ली। अमेरिका में काम करना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अवैध रास्तों का इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने डेटा जारी किया, जिससे पता चला कि 2025 में लगभग 3.91 लाख लोग अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश कर चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं, जो काम की तलाश में अमेरिका आए थे। CBP के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच 23,830 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए, यानी हर 20 मिनट में एक भारतीय को पकड़ लिया गया। अधिकांश लोग ‘डंकी रूट’ के जरिए अमेरिका आने की कोशिश कर रहे थे। डंकी रूट क्या है?डंकी रूट उन अवैध रास्तों को कहते हैं, जिनके जरिए लोग अमेरिका में प्रवेश करते हैं। ‘डंकी’ शब्द पंजाबी शब्द ‘डंकी मारना’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है – एक जगह से दूस...
BPSC 2026: परीक्षा कैलेंडर जारी, जानें कौन-सी परीक्षा कब होगी
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BPSC 2026: परीक्षा कैलेंडर जारी, जानें कौन-सी परीक्षा कब होगी

पटना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में आने वाली प्रमुख भर्तियों, उनके नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू और अंतिम परिणाम की संभावित तिथियों का विवरण दिया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब आसानी से अपने तैयारी शेड्यूल को तय कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा और महत्वपूर्ण तिथियां: इंटीग्रेटेड CCE 70वीं – प्रीलिम्स: दिसंबर 2024 और जनवरी 2025, मेन्स: अप्रैल 2025, इंटरव्यू: जनवरी 2026, अंतिम परिणाम: अप्रैल/मई 2026 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (सिमुलतला स्कूल, जमुई) – प्रीलिम्स: 16 अगस्त 2024, मेन्स: 17 और 18 जून 2026, इंटरव्यू: TBD जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक – प्रीलिम्स: 3 अगस्त 2025, मेन्स: नवम्बर 2025, इंटरव्यू: जनवरी 2026, अंतिम परिणाम: फरवरी 2026 इंटीग्रेटेड CCE 71वीं – ...
UP बोर्ड 2026: परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड ने जारी किया अलर्ट, फर्जीवाड़े से बचने के निर्देश
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UP बोर्ड 2026: परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड ने जारी किया अलर्ट, फर्जीवाड़े से बचने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 18 फरवरी 2026 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड ने छात्रों और स्कूलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है और फर्जीवाड़े व भ्रामक जानकारी से सावधान रहने की हिदायत दी है। सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी का खतराबोर्ड ने चेतावनी दी है कि उसके नाम और लोगो से मिलते-जुलते कई फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए गए हैं, जो गलत जानकारी और अफवाहें फैलाने का माध्यम बन सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा संबंधी सभी सूचना केवल आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही उपलब्ध है। किसी भी संदिग्ध जानकारी या फर्जी अकाउंट के बारे में बोर्ड और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्सबोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए अपने सभी आधिकारिक सोशल मीडिय...
निजी स्कूल फीस नियंत्रण कानून 2026-27 से लागू होगा, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
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निजी स्कूल फीस नियंत्रण कानून 2026-27 से लागू होगा, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून अब सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। मंगलवार को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने यह जानकारी दी। यह सुनवाई निजी स्कूल संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर हो रही थी, जिनमें इस कानून को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य कानून को जल्दबाजी में लागू किए जाने से रोकना था। चूंकि सरकार ने स्वयं इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात कही है, इसलिए शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप की आवश्यकता स...
प्रसार भारती में निकली ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
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प्रसार भारती में निकली ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने 2026 में कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 है। पद का नाम: कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंटस्थान: कटक, ओडिशावेतन: नियम अनुसारचयन प्रक्रिया: जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर्स का लिखित परीक्षण और प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी टेस्टआवेदन भेजने का पता: कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, कैंटोनमेंट रोड, कटक-753 001 (ओडिशा) योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियो प्रोडक्शन में प्रोफेशनल डिप्लोमा कम से कम तीन वर्षों का अनुभव कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ऑडियो एडिटिंग का ज्ञान ओडिया भाषा, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की जानकारी उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच कटक म्यूनिसिपैलिटी एरिया का निवासी ...
राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं एडमिट कार्ड 2026 जारी, छात्रों को सीधे डाउनलोड की सुविधा नहीं
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राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं एडमिट कार्ड 2026 जारी, छात्रों को सीधे डाउनलोड की सुविधा नहीं

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE), अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिए हैं। ये हॉल टिकट सीधे छात्रों द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते। इसके लिए स्कूल अधिकारी या शिक्षक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे और फिर इसे छात्रों में वितरित करेंगे। कौन कर सकता है डाउनलोड?छात्रों को सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति नहीं है। विद्यालय के प्रमुख या शिक्षक अपने स्कूल कोड और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद इसे छात्रों में वितरित करना अनिवार्य है। कैसे करें डाउनलोड? RBSE की वेबसाइट पर जाएं: rajeduboard.rajasthan.gov.in होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स जैसे स्कूल कोड और पासवर्ड डालें और सबमि...
UP शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी असिस्टेंट टीचर्स की जांच का आदेश
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UP शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी असिस्टेंट टीचर्स की जांच का आदेश

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यभर के सभी असिस्टेंट टीचर्स के दस्तावेज फिर से जांचने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। क्या हुआ मामला?मामला अगस्त 2025 का है, जब देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने असिस्टेंट टीचर गरिमा सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी थी। अधिकारी का आरोप था कि गरिमा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। गरिमा ने बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जांच में सामने आया कि गरिमा के दस्तावेज किसी और व्यक्ति के हैं। हाईकोर्ट ने इसे भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का हिस्सा माना और कहा कि फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्ति पाने वाले अध्यापक वर्षों तक सेवा में बने रहते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य...