मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही को मुफ्त खाद्यान्न वितरण का लाभ बिना किसी बाधा के मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपार्जन प्रक्रिया, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों एवं ई-केवाईसी अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी और राइट फुल टारगेटिंग प्रक्रिया को समय-समय पर दोहराया जाए ताकि हर वास्तविक हितग्राही को नि:शुल्क खाद्यान्न मिल सके।
उल्लेखनीय है कि कैंपेन मोड में चले ई-केवाईसी अभियान के बाद 34 लाख से अधिक अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से हटाया गया, जबकि प्रतीक्षा सूची के लगभग 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पर्ची जारी कर लाभ दिया जा रहा है।
बैठक में खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, श्रीमती रश्मि अरुण शमी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
25.18 लाख नए श्रमिकों को मिला नि:शुल्क राशन
बैठक में बताया गया कि असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को 29वीं प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत 7.25 लाख परिवारों के 25.18 लाख नए श्रमिकों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क राशन वितरित किया जा रहा है।
पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 66.37 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया।
किसानों को एमएसपी के साथ बोनस और प्रोत्साहन राशि
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से:
- रबी वर्ष 2024-25 और 2025-26 में किसानों को 29,558 करोड़ रुपये एमएसपी और 1,965 करोड़ रुपये बोनस का भुगतान।
- खरीफ वर्ष 2023-24 और 2024-25 में धान बेचने वाले किसानों को 19,208 करोड़ रुपये एमएसपी तथा 337 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- वर्ष 2024-25 में 9.64 लाख मीट्रिक टन चावल का रिकॉर्ड परिदान।
- राज्य में भंडारण क्षमता में निरंतर वृद्धि।
लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ
लाडली बहनों एवं उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को दो वर्षों में 911.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर 616.97 लाख गैस रिफिल उपलब्ध कराए गए।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अभियान मोड में चलाने के निर्देश
शहरी गैस वितरण को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2025 में नई नीति लागू की गई। मुख्यमंत्री ने इसे अभियान मोड में संचालित करने के निर्देश दिए।
नवाचार: एसएमएस मॉनिटरिंग और जन पोषण केंद्र
- हितग्राहियों को राशन वितरण की प्रत्येक जानकारी एसएमएस से उपलब्ध कराई जा रही है।
- इंदौर की 30 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में विकसित किया गया है, जिससे दुकानदारों की आय में 10–15 हजार रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
मॉनिटरिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में GPS आधारित स्टेट-लेवल मॉनिटरिंग।
- वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए मायश्चर एप, फ्यूमिगेशन एप, इंस्पेक्शन एप विकसित।
उचित मूल्य दुकानों पर लगेंगी आधुनिक POS मशीनें
राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने हेतु:
- POS मशीनों में तौल कांटे और आईरिस स्कैनर का इंटीग्रेशन होगा।
- स्मार्ट पीडीएस योजना लागू की जाएगी।
- गोदामों पर सोलर पैनल लगाने, भंडारण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और डेटा सिंक्रोनाइजेशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सिंहस्थ–2028 : अखाड़ों के लिए अस्थायी राशन कार्ड और 40 उचित मूल्य दुकानें
सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत:
- अखाड़ों को अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
- मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना होगी।
- पूरा क्षेत्र 8 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित कर लॉजिस्टिक सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य बिंदु (हाइलाइट्स)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 22,800 करोड़ की लागत से 66.25 लाख MT खाद्यान्न वितरण।
- 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का ई-केवाईसी पूरा।
- 34.87 लाख अपात्र हितग्राहियों का विलोपन, जिससे प्रति माह 32.43 करोड़ की बचत।
- प्रतीक्षारत 14 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी।
- इंदौर की 30 दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में विकास।
- वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु तकनीकी एप्स की शुरुआत।
- सोलर पैनल स्थापना प्रस्तावित।
- सिंहस्थ 2028 हेतु 40 उचित मूल्य दुकानें और अस्थायी गैस कनेक्शन प्रस्तावित।