राजस्थान हाउसिंग बोर्ड: अफसरों को मिली राहत, आमजन पर बोझ – बहस तेज
जयपुर: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के एक हालिया फैसले ने चर्चा का तूल पकड़ लिया है। बोर्ड ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए एआईएस फेज थ्री आवासीय योजना में प्रशासनिक शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया है। इस छूट से अफसरों को लगभग 9 लाख रुपये तक का लाभ होने वाला है।
फैसले पर सवाल
हालांकि, इस निर्णय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग (EWS, LIG, MIG) के लिए ऐसी कोई राहत क्यों नहीं दी गई। आम जनता का कहना है कि लाखों रुपए सैलरी पाने वाले अफसरों पर मेहरबानी दिखाई गई, जबकि वे लोग जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला।
योजना की कीमत और लाभ
इस योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स की कीमत 1.53 करोड़ से 1.84 करोड़ रुपए के बीच है। प्रशासनिक शुल्क में मिली 5% की छूट से प्रत्येक अफसर को लगभग 9 लाख रुपए का सीधा लाभ मिलेगा।
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