Tuesday, April 7

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1946 में असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की साजिश, पीएम मोदी के बयान से फिर छिड़ी पुरानी बहस
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1946 में असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की साजिश, पीएम मोदी के बयान से फिर छिड़ी पुरानी बहस

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के इतिहास को लेकर दिए गए हालिया बयान के बाद आज़ादी से ठीक पहले रची गई एक पुरानी ब्रिटिश साजिश फिर चर्चा में आ गई है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि वर्ष 1946 में अंग्रेज़ों और मुस्लिम लीग की एक योजना थी, जिसके तहत असम को अविभाजित बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान (जो बाद में बांग्लादेश बना) में शामिल किया जाना था। इस बयान के साथ ही कांग्रेस की भूमिका पर भी सियासी बहस तेज हो गई है।   क्या था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान   द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च, 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें तीन ब्रिटिश मंत्री शामिल थे। आधिकारिक तौर पर यह मिशन भारत को स्वशासन की दिशा में ले जाने के लिए आया था, लेकिन इसके प्रस्तावों ने आगे चलकर देश विभाजन की नींव रखी।   कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत को तीन स्तर...
अरावली पर ‘100 मीटर’ की परिभाषा से खतरा, विशेषज्ञों ने चेताया—तबाही का रास्ता खुल सकता है
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अरावली पर ‘100 मीटर’ की परिभाषा से खतरा, विशेषज्ञों ने चेताया—तबाही का रास्ता खुल सकता है

    नई दिल्ली: भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली एक बार फिर गंभीर विवाद के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना पारिस्थितिकी के लिए घातक साबित हो सकता है।   सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि स्थानीय भू-भाग से कम से कम 100 मीटर ऊंचे भू-भाग को ही ‘अरावली पहाड़ी’ माना जाएगा। साथ ही, यदि दो या अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं, तो उनके बीच की भूमि को भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा।   विशेषज्ञों की चिंता: छोटी पहाड़ियां भी हैं ढाल   पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंची हजारों पहाड़ियां संरक्षण क...
भारत और न्यूजीलैंड ने किया ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान
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भारत और न्यूजीलैंड ने किया ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान

    नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक नया मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया है, जिसके तहत न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की गई है। इस समझौते से न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंचने का बड़ा अवसर मिलेगा।   समझौते के अनुसार, 57 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले ही दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे-जैसे समझौता लागू होगा, यह बढ़कर 82 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। शेष 13 प्रतिशत वस्तुओं पर भी टैरिफ में भारी कमी होगी।   पिछले 5 वर्षों में भारत की 7 बड़ी डील भारत ने पिछले पांच वर्षों में मॉरीशस (2021), UAE और ऑस्ट्रेलिया (2022), EFTA TEPA ग्रुप (2024), UK, ओमान और अब न्यूजीलैंड (2025) के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा, भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ASEAN और चार यूरोपीय...
नेवी का स्टिच्ड शिप ‘आईएनएसवी कौंडिन्य’ अपनी पहली समुद्री यात्रा पर  पोरबंदर से मस्कट, फिर बाली का ऐतिहासिक प्लान
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नेवी का स्टिच्ड शिप ‘आईएनएसवी कौंडिन्य’ अपनी पहली समुद्री यात्रा पर पोरबंदर से मस्कट, फिर बाली का ऐतिहासिक प्लान

  नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का अनोखा स्टिच्ड शिप, आईएनएसवी कौंडिन्य, अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए तैयार है। 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से यह जहाज मस्कट के लिए रवाना होगा। इसके बाद द्वितीय यात्रा में बाली जाने का भी प्लान है। इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।   पारंपरिक तकनीक और आधुनिक कौशल का संगम   आईएनएसवी कौंडिन्य भारत की मेरीटाइम हेरिटेज का जीवंत उदाहरण है। इसकी विशेषता यह है कि इसे पारंपरिक तकनीक से बनाया गया है। लकड़ी के तख्तों को कीलों की बजाय नारियल की रस्सी और प्राकृतिक गोंद से जोड़ा गया है, जैसी तकनीक प्राचीन भारतीय नाविकों द्वारा हिंद महासागर में लंबी समुद्री यात्राओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी।   नेवी प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने कहा, “कौंडिन्य जहाज भारत की प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा की परंपराओं को फिर ...
चीन के सीने पर 32 किमी लंबा खंजर! उत्तराखंड में BRO बनाएगी रणनीतिक सड़क
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चीन के सीने पर 32 किमी लंबा खंजर! उत्तराखंड में BRO बनाएगी रणनीतिक सड़क

  नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार उत्तराखंड में 32 किलोमीटर लंबी नई सीमा सड़क बनाने जा रही है। यह सड़क नीला पानी से मूलिंग ला पास तक जाएगी और सीधे भारत-तिब्बत सीमा तक पहुंचेगी। इस परियोजना पर सीमा सड़क संगठन (BRO) काम कर रहा है और इसका अनुमानित खर्च 104 करोड़ रुपये है।   1600 फीट की ऊंचाई पर चीन को झटका मूलिंग ला एक दुर्गम पहाड़ी दर्रा है, जो लगभग 16,134 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और सीमाओं पर भारतीय जवानों की गश्त के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस रास्ते पर गश्त करने में सैनिकों को कम से कम पांच दिन लगते हैं, जबकि नई सड़क बनने के बाद यह सफर केवल कुछ घंटों में पूरा हो सकेगा।   रणनीतिक फायदे   तत्काल रसद और सैनिक तैनाती: सड़क बनने से हथियार और सेना की टुकड़ियां तुरंत सीमा पर पह...
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी का हमला: देश की चिंता नहीं, बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं
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राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी का हमला: देश की चिंता नहीं, बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं

  नई दिल्ली। जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय सियासत में पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने विदेश में कहा कि भारत की संस्थागत व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और बीजेपी सरकार वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटरों का भी जिक्र किया और कहा कि 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे।   बीजेपी ने राहुल गांधी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करांदलाजे ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बल्कि भारत-विरोधी नेता हैं जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बताते हुए कहा कि उन्हें देश की चिंता नहीं है।   बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गां...
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और ट्रैफिक पर संसदीय समिति की सख्त सिफारिशें: नए पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगे सीलिंग
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और ट्रैफिक पर संसदीय समिति की सख्त सिफारिशें: नए पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगे सीलिंग

    नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हर साल बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए संसद की स्थायी समिति ने कई अहम सुझाव पेश किए हैं। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता ने की। उनका कहना है कि मौजूदा योजनाएं कागज पर भले हों, लेकिन उनका सही ढंग से पालन नहीं होने के कारण समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।   पेट्रोल-डीजल वाहनों पर वार्षिक सीलिंग समिति ने सुझाव दिया है कि अब इस क्षेत्र में नए नन-इलेक्ट्रिक वाहनों (पेट्रोल-डीजल वाहन) के रजिस्ट्रेशन पर वार्षिक सीमा लगाई जाए। समिति का मानना है कि यह कदम प्रदूषण और ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए बेहद जरूरी है।   प्रीमियम बस सेवाओं का प्रस्ताव लोगों को निजी कारों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का विकल्प अपनाने के लिए समिति ने आरामदायक और भरोसेमंद प्रीमियम बस सेवाओं का सुझाव दिया। ये बस सेवाएं एप-...
भगवद् गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, योग और वेदांत शिक्षा देने वाला ट्रस्ट FCRA रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं
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भगवद् गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, योग और वेदांत शिक्षा देने वाला ट्रस्ट FCRA रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं

  नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में गृह मंत्रालय के फैसले को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि भगवद् गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अदालत ने अर्शा विद्या परंपरा ट्रस्ट को FCRA पंजीकरण देने से इनकार करने वाले मंत्रालय के निर्णय को अपर्याप्त तर्क और प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर रद्द कर दिया।   क्या था मामला: अर्शा विद्या परंपरा ट्रस्ट, जो वेदांत, योग, संस्कृत और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण का कार्य करता है, ने 2021 में FCRA पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। मंत्रालय ने जनवरी 2025 में आवेदन खारिज कर दिया और मुख्य कारण बताया कि ट्रस्ट धार्मिक प्रतीत होता है।   कोर्ट का तर्क: जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि भगवद् गीता एक नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं, और इसे किसी धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। वेदांत और योग का शिक्षण देने से कोई संगठन धा...
बीजेपी के पास ₹6,900 करोड़ का बैंक बैलेंस, कांग्रेस के पास सिर्फ ₹53 करोड़
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बीजेपी के पास ₹6,900 करोड़ का बैंक बैलेंस, कांग्रेस के पास सिर्फ ₹53 करोड़

  नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग को अपने वित्तीय विवरण सौंपे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी के पास बैंक में 6,900 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं, जो अन्य सभी पार्टियों से बहुत आगे हैं।   कांग्रेस के पास कुल जमा राशि केवल 53 करोड़ रुपये है, जबकि बीएसपी के पास 580 करोड़ रुपये हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के केंद्रीय मुख्यालय के पास 9.9 करोड़ रुपये, सीपीएम के पास 4 करोड़ रुपये, और सी.पी.आई. के पास 41 लाख रुपये का बैंक बैलेंस है।   जानकारों का कहना है कि चुनावी प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति हमेशा सीधे जुड़े नहीं होते। कांग्रेस ने 2024-25 में कुल 517 करोड़ रुपये चंदे के रूप में जुटाए, जिसमें 20,000 रुपये से अधिक के व्यक्तिगत चंदे शामिल हैं। राजनीतिक दलों के लिए मुख्य फंड स्रोत व्यक्ति, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट होते है...
दिल्ली में बंद बांग्लादेश वीज़ा सेवाएँ, बढ़ा भारत-बांग्लादेश तनाव
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दिल्ली में बंद बांग्लादेश वीज़ा सेवाएँ, बढ़ा भारत-बांग्लादेश तनाव

    नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश सरकार ने दिल्ली में अपने हाई कमीशन की कांसुलर और वीज़ा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। यह कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।   भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश इस कदम के माध्यम से झूठा भ्रम फैला रहा है। हाल ही में दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर उसने अपने हाई कमिश्नर और परिवार की सुरक्षा को खतरे में बताया। भारत ने इसे गंभीरता से खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश अपने देश में भारतीय ठिकानों पर हुए हमलों और दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच असत्य संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा है।   चटगाँव में भारतीय वीज़ा केंद्र अभी भी बंद हैं, जबकि गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक हाई कमीश्...