Natioanal

    नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुई मुक्त व्यापार संधि (FTA) को भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह डील तुरंत लागू नहीं होगी और इसके लाभों का असर आने में समय लगेगा। थरूर ने इस डील को लेकर तीन मुख्य फायदों का जिक्र किया है, जो भारत के लिए लंबी अवधि में बेहद लाभकारी साबित होंगे।     निर्यात में बढ़ावा   केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि यह FTA भारत के निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा निर्यात का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होगी। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यह लंबे समय में देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देगा।     रोजगार के अवसर बढ़ेंगे   थरूर ने कहा कि इस डील से न केवल उत्पादन बढ़...

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समानता से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सभी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल (पर्यावरण अनुकूल) सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं।   यह फैसला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया।   सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों पर लागू होगा आदेश   सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह निर्देश सरकारी और निजी—दोनों प्रकार के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई निजी स्कूल छात्राओ...

    नई दिल्ली: भारत दौरे पर आईं फिलिस्तीन की विदेश एवं प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाजा शांति योजना, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।   विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुलाकात को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि फिलिस्तीन की विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में गाजा में शांति स्थापना की संभावनाओं और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही भारत और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विकास सहयोग की समीक्षा की गई और इसे आगे बढ़ाने के लिए नई पहलों पर सहमति बनी।   भारत से मध्यस्थता की अपील   इससे एक दिन पहले, फिलिस्तीन ने भारत से इजरायल–फिलिस्तीन संघर्...

  नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने आगामी उपचुनावों की तैयारियों के तहत संगठनात्मक स्तर पर एक अहम निर्णय लिया है। पार्टी ने सभी राज्यों की प्रदेश चुनाव समितियों में आदिवासी (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक विभागों के प्रदेश अध्यक्षों को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल करने का फैसला किया है।   अब तक इन विभागों से चुनावी मुद्दों पर अलग-अलग फीडबैक लिया जाता था, लेकिन वे औपचारिक रूप से चुनाव समितियों का हिस्सा नहीं होते थे। नए फैसले के तहत इन वर्गों से जुड़े प्रतिनिधि सीधे चुनावी रणनीति और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे।   कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी से लिया गया निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस ...

    नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई शोध रिपोर्ट ने वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। अध्ययन के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ और पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, तो वर्ष 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों पर पड़ने की आशंका है।   शोध में कहा गया है कि तापमान में केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद ही गर्मी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगेगा। वर्ष 2010 में जहां दुनिया की करीब 23 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गर्मी झेल रही थी, वहीं यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में बढ़कर 41 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।   भारत समेत कई देशों पर गंभीर असर स्टडी के मुताबिक, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया और फिली...

    नई दिल्ली: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार एक ओर इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय बता रही है, जबकि दूसरी ओर इसमें निजी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इसे विरोधाभासी करार देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।   गैलेथिया बे प्रोजेक्ट पर आपत्ति कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार गैलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित करना चाहती है। यह टर्मिनल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है।   पूर्व पर्यावरण मंत्री रमे...

    नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले की लोहित घाटी में फैली भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) ने विशेष अभियान चलाया। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और अत्यधिक ऊंचाई को देखते हुए वायुसेना ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों की तैनाती की, जिनके माध्यम से करीब 12,000 लीटर पानी गिराकर आग पर नियंत्रण पाया गया।   यह अभियान लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर अंजाम दिया गया, जहां पतली हिमालयी हवा के कारण उड़ान संचालन बेहद कठिन होता है। वायुसेना अधिकारियों के अनुसार, एक सप्ताह पहले काहो गांव के पास जंगल में आग लगी थी, जिसे अब पूरी तरह बुझा दिया गया है।   IAF ने साझा की तस्वीरें और वीडियो भारतीय वायुसेना ने इस अभियान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किए। पोस्ट में वायुसेना ने बताया कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा इतनी ऊंचाई पर सटीक जल-...

  नई दिल्ली: कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को बम की धमकी के बाद एहतियातन अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। विमान में एक टिशू पेपर पर हाथ से लिखी धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। हालांकि, जांच में यह धमकी अफवाह निकली।   एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार सुबह कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में क्रू मेंबर्स को एक टिशू पेपर मिला, जिस पर हाईजैक और बम की धमकी लिखी हुई थी। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी और सुरक्षा मानकों के तहत विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा गया।   सुबह करीब 6.40 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, जिसके बाद उसमें सवार करीब 180 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग ...

    नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद भारतीय उद्योगों के लिए यूरोप में प्रवेश के नए अवसर खुल गए हैं। 27 यूरोपीय देशों ने भारत के लिए अपने बाजारों के दरवाजे खोले हैं। इस समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन ने भारत को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को लेकर पांच अहम आश्वासन दिए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।   पहला आश्वासन: CBAM में भारत को भी मिलेगी छूट यूरोपीय संघ ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे दर्जे का भरोसा दिया है। इसके तहत यदि भविष्य में किसी अन्य देश को CBAM से जुड़ी कोई नई छूट दी जाती है, तो वही छूट भारत को भी दी जाएगी।   दूसरा आश्वासन: भारत–ईयू तकनीकी संवाद शुरू होगा CBAM से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं में पारदर्शिता लाने के लिए भारत और ईयू के बीच जल्द ही एक तकन...

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल किए गए हैं, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और तालुका स्तर के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। अदालत ने कहा कि इन स्थानों पर संबंधित दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा कराई जा सकेंगी।   यह निर्देश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने डीएमके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अमित आनंद तिवारी और अधिवक्ता विवेक सिंह की दलीलों पर सुनवाई के दौरान जारी किया।   डीएमके ने अदालत से आग्रह किया था कि जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में डाले गए हैं, उन्हें तमिलनाडु में चुनाव से पहले मतदाता सूची में शामिल होने का दावा पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने म...