नई दिल्ली: देश में चार नए श्रम संहिता (Labour Codes) लागू हो गए हैं, जिनमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता शामिल हैं। खासतौर पर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने कर्मचारियों के परिवार की परिभाषा में बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों कामकाजी कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं को फायदा होगा।
परिवार की नई परिभाषा
पहले परिवार की परिभाषा केवल कुछ सीमित रिश्तेदारों तक ही सीमित थी:
- जीवनसाथी (पति/पत्नी)
- बच्चे
- माता-पिता
- अविवाहित बेटियां
लेकिन नई सामाजिक सुरक्षा संहिता में अब परिवार में शामिल होंगे:
- कर्मचारी के नाना-नानी (maternal grandparents)
- नाबालिग भाई-बहन जो कर्मचारी पर पूरी तरह निर्भर हों
- महिला कर्मचारियों के सास-ससुर
इस बदलाव से अब कर्मचारी अपने करीबी रिश्तेदारों को भी सरकारी योजनाओं में आश्रित (dependent) के रूप में शामिल कर सकेंगे।
कहाँ लागू होगा
नई परिभाषा सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के लिए लागू होगी, जैसे:
- Employees’ State Insurance Corporation (ESIC)
- Employees’ Provident Fund (EPF)
- ग्रेच्युटी
- काम के दौरान दुर्घटना पर मुआवजा
सीरिल अमरचंद मंगलदास (Cyril Amarchand Mangaldas) के पार्टनर अन्ना थॉमस के अनुसार, यह नियम स्थायी और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों दोनों पर लागू होंगे।
कहाँ लागू नहीं होगा
नूरुल हसन (Noorul Hassan) के अनुसार, यह नई परिभाषा नियोक्ता द्वारा संचालित स्वेच्छा से दिए जाने वाले लाभों जैसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, मेडिकल रीइंबर्समेंट या वेलनेस प्रोग्राम पर लागू नहीं होती।
महिला कर्मचारियों को खास फायदा
पहले महिलाएं केवल अपने माता-पिता को ही आश्रित के रूप में जोड़ सकती थीं। नई व्यवस्था में अब वे ससुराल के माता-पिता और जरूरत पड़ने पर भाई-बहनों को भी आश्रित बना सकती हैं। प्रतीक वैद्य, MD, Karma Management Global Consulting Solutions के अनुसार, यह बदलाव महिला कर्मचारियों के वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाता है।
इस बदलाव से यह स्पष्ट है कि भारत के श्रम कानून अब विस्तृत और आधुनिक परिवार संरचना को पहचानते हैं। कर्मचारी अब अपने करीबी रिश्तेदारों की सुरक्षा और福利 योजनाओं में सीधे लाभ पा सकेंगे।