मुंबई: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विकसित भारत बनाने वाला और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला है। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महाराष्ट्र के प्रति ध्यान रखने के लिए आभार भी व्यक्त किया।
फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय बजट के तहत महाराष्ट्र को करीब 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 98,306 करोड़ रुपये है, जबकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12,355 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “अजित पवार ने पिछले कार्यकाल में कई योजनाओं को पूरा किया था, अब हम उस पर फोकस करेंगे। यह बजट भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए 6,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुंबई और पुणे मेट्रो, समृद्धि महामार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि रखी गई है।
प्रमुख प्रावधान (मुख्य शहरों के लिए)
मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर: 6,103 करोड़
मुंबई मेट्रो: 1,702 करोड़
समृद्धि महामार्ग पर ITS: 680.79 करोड़
कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना: 646.24 करोड़
पुणे मेट्रो: 517.74 करोड़
एमयूटीपी-3: 462 करोड़
महाराष्ट्र टर्शरी केयर एवं मेडिकल शिक्षा विकास कार्यक्रम: 385.78 करोड़
महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क परियोजना: 378.38 करोड़
मानव विकास (कौशल एवं एप्लाइड नॉलेज): 313.65 करोड़
समावेशी विकास (इकोनॉमिक क्लस्टर): 283.77 करोड़
जिलों में संस्थागत क्षमता विकास: 240.90 करोड़
लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के सौर ऊर्जा करण हेतु: 207.10 करोड़
महाराष्ट्र एग्री-बिजनेस परियोजना: 167.28 करोड़
एमएमआर में ग्रीन मोबिलिटी: 155.32 करोड़
MMR, पुणे–नागपुर और ग्रोथ हब को लाभ
फडणवीस ने बताया कि बजट में प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण और जिला अस्पतालों में आपात चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी प्रावधान किया गया है। मुंबई–पुणे और पुणे–हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से राज्य की GDP में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
इसके अलावा, अगले 5 वर्षों में ग्रोथ हब के लिए 5-5 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), पुणे और नागपुर को विशेष लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बजट में योजनाबद्ध शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहन, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले केवल 1 लाख करोड़ रुपये था।