नई दिल्ली: दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में विकास की रफ्तार अब तेज होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में 728 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया गया।
मुख्य बातें:
- सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुनापार का विकास दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
- बोर्ड के सदस्यों को आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया।
- सड़कें, जल निकासी, जलभराव की समस्या और सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाएगा।
बोर्ड और अधिकारियों की भूमिका:
- बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सभी विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की अहमियत पर जोर दिया।
- मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बोर्ड को दोबारा सक्रिय करना यमुनापार विकास की दिशा में निर्णायक कदम है।
पिछले दौर की निष्क्रियता का असर:
- पिछली सरकार के दौरान बोर्ड पूरी तरह निष्क्रिय था, जिससे इलाके में विकास ठप रह गया।
- अब विकास कार्यों के लिए विधायक निधि के अलावा अलग फंड भी उपलब्ध होगा, जिससे परियोजनाओं की गति तेज होगी।
इस पहल से यमुनापार क्षेत्र की बुनियादी तस्वीर बदलने की उम्मीद है और इलाके के नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलेगी।