नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की अवधि बढ़ाकर साल 2030-31 तक करने का बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पक्की पेंशन मिलने की गारंटी हो गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी योगदान राशि के अनुसार 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाएगी।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का प्रचार-प्रसार, जागरूकता अभियान और आर्थिक सहयोग लगातार जारी रहेगा। यह कदम विशेष रूप से गांव और छोटे शहरों के मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।
अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को पेंशन का लाभ देना है जो किसी फॉर्मल पेंशन सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।
सरकार का कहना है कि योजना को मजबूत और लंबी अवधि तक चलाने के लिए सहयोग और जागरूकता जारी रहेगी, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक सहारा मिल सके।