जयपुर: राजस्थान सरकार ने नई वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 और एआई एमएल पॉलिसी 2026 को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। नई स्क्रैपिंग नीति के तहत 15 साल पुराने अनरजिस्टर्ड, अनफिट और कबाड़ वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।
कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि नई नीति के तहत पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें पूंजी निवेश पर सब्सिडी, स्टेट टैक्स में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी में रियायत और बिजली बिल में छूट शामिल हैं। इसके अलावा स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और रबर का पुनः उपयोग संभव होगा, जिससे ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री मिलेगी।
एआई और एमएल पॉलिसी से राजस्थान बनेगा नवाचार का केंद्र
राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी-2026 के अंतर्गत एआई सिस्टम्स पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित होंगे। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों में एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट अंतिम चरण में
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पचपदरा रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना निर्माणाधीन है और जल्द ही पूरा होने वाली है। रिफाइनरी की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% होगी। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाएगा।
मुख्य संदेश: पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदें और भारी टैक्स छूट का लाभ उठाएं, साथ ही राजस्थान की निवेश और नवाचार की दिशा में नई पहल का हिस्सा बनें।