Madhya Pradesh

भोपाल: मध्य प्रदेश में SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, अधिकतर मतदाता इस फॉर्म में भाग संख्या और क्रमांक संख्या भरने को लेकर उलझन में हैं। खासकर जब रिश्तेदारों और परिजनों के विवरण भरने की बात आती है, तब यह कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कहाँ होती है परेशानी:फॉर्म के ऊपरी हिस्से में अपने व्यक्तिगत विवरण भरने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन नीचे दो कॉलम होते हैं। बायें कॉलम में मतदाता अपना विवरण भरता है और दायें कॉलम में 2003 के समय मतदाता रहे रिश्तेदारों या परिजनों का विवरण भरना होता है। इसी दौरान भाग संख्या और क्रमांक संख्या की जरूरत पड़ती है, जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होती। रिश्तेदारों के पास केवल EPIC नंबर होता है, जिससे उनके मतदाता विवरण की जानकारी मिलती है। भाग और क्रमांक संख्या कैसे जानें:इसके लिए केवल कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करने हैं: मोबाइल पर एप डाउनलोड करे...

भोपाल, 24 नवंबर 2025मध्य प्रदेश ने चुनावी मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत राज्य में अब तक 57.05% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जिसके साथ एमपी उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है जहां यह अभियान चल रहा है। पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले बड़े राज्यों में प्रदेश केवल राजस्थान से पीछे है, यानी प्रभावी रूप से दूसरे स्थान पर है। काम के बीच चार बीएलओ की मौत से उठे सवाल इस उपलब्धि के बीच ड्यूटी पर तैनात चार बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। 11 नवंबर से अब तक हुई इन मौतों में सभी सरकारी स्कूल शिक्षक थे। परिजनों का आरोप है कि काम का दबाव, लंबी ड्यूटी और समयसीमा को लेकर तनाव उनकी मौतों की वजह बना। दतिया, दमोह, रायसेन और अलीराजपुर जिलों में ये घटनाएं सामने आईं। अधिकारियो...

इंदौर: पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और चुनाव आयोग पर गंभीर टिप्पणियां कीं। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुलकर बोलने का साहस दिखाया, जबकि भारत में बड़े पदों पर बैठे लोग भी सत्ता के डर से चुप रहते हैं। चुनाव आयोग पर बेईमानी के आरोपदिग्विजय सिंह ने दावा किया कि SIR (Special Summary Revision) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि “आज वोट का अधिकार छीना जा रहा है और कल नागरिकता तक खतरे में पड़ सकती है।”सिंह ने कहा कि 272 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आगे लाकर चुनाव आयोग की साख बचाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से कई पर राजनीतिक झुकाव और भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। उन्होंने 26 नवंबर को संविधान संरक्षण...