Bihar

पटना। बजट 2026 से पहले केंद्रीय मंत्री और HAM के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार रूट पर चल रही ट्रेनों की कमी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि दिल्ली और बिहार के बीच केवल 12–13 ट्रेनें चल रही हैं, जो लाखों यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए अपर्याप्त हैं। मांझी ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रा के दौरान महसूस हुआ कि दिल्ली और बिहार के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए मौजूदा ट्रेन सेवा पूरी तरह से नाकाफी है। उन्होंने रेल बजट में अतिरिक्त ट्रेनों और जनरल बोगियों की व्यवस्था करने की सिफारिश की। यात्रियों की भीड़ और आम जनता की परेशानी मांझी ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा, “आज दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा कि बिहार जाने वाली केवल 12–13 ट्रेनें यात्रियों की भारी संख्या को संभालने में असमर्थ...

पटना। देश में नया सियासी विवाद यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर गरमाया हुआ है। आरजेडी की फायरब्रांड प्रवक्ता सारिका पासवान ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक ने साबित कर दिया कि यह बिल केवल चुनावी जुमला था और पिछड़ों और दलितों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। सारिका ने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था आज भी उन्हीं 10% प्रभावशाली लोगों के कब्जे में है, जिनके आगे मोदी सरकार नतमस्तक है। उनका कहना था कि यूजीसी के नए संशोधन को रोककर अंततः वही वर्चस्वशाली वर्ग अपनी जीत सुनिश्चित कर गया। झूठा हाय-तौबा, चुनावी एजेंडा सारिका पासवान ने कहा, “पहले दिन से मुझे पता था कि ये बिल दलित और पिछड़ों के हितों के लिए नहीं, बल्कि चुनावी माहौल बनाने के लिए लाया गया। बंगाल और यूपी चुनावों में यह रणनीति इस्तेमाल की जा रही है। भाजपा ने झूठे हाय-तौबा और बहकावे के माध्यम...

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी चाल करार दिया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा और एनडीए नेताओं ने अदालती दखल का स्वागत किया और इसे सांस्कृतिक एकता और न्यायसंगत नियम बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। आरजेडी का आरोप: चुनावी जुमला आरजेडी ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार की चुनावी रणनीति बताया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘न्यायिक तटस्थता’ का मिथक अब टूट चुका है। पार्टी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनावों को देखते हुए यह ‘जुमला’ गढ़ा था। विपक्ष का दावा है कि नियमों में OBC वर्ग को भेदभाव विरोधी दायरे में मजबूती से शामिल किया गया है ताकि यूपी और बंगाल में भाजपा खुद को दलितों और पिछड़ों का...

हाजीपुर/वैशाली। बिहार के वैशाली जिले में सामाजिक असंवेदनशीलता का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सबको सकते में डाल दिया। गोरौल थाना क्षेत्र के सोंधो गांव में बुजुर्ग महिला झपसी देवी के अंतिम संस्कार के दौरान रास्ता न मिलने के कारण परिजन मजबूरी में मुख्य सड़क पर ही चिता सजाकर दाह संस्कार कर रहे थे। घटना से इलाके में घंटों अफरा-तफरी मची रही और स्थानीय प्रशासन को दखल देना पड़ा। रास्ता रोके जाने पर सड़क पर ही अंतिम संस्कार शव को शमशान ले जाने के दौरान निजी भूमि स्वामियों द्वारा रास्ता रोक दिए जाने से महादलित समाज के लोगों में गुस्सा भड़क गया। परिवार और ग्रामीणों ने अंधारी गाछी चौक के पास शिव मंदिर के सामने सड़क पर ही चिता सजा दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि शमशान जाने वाले रास्ते का खेत मालिकों ने अतिक्रमण कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इसी इलाके में इसी प्रकार की समस्या सामने आ...

झारखंड के जमशेदपुर में हुए एक हाईप्रोफाइल अपहरण कांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शहर के मशहूर उद्योगपति देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी को बिहार के कुख्यात ‘सिंह साहब’ गिरोह ने अगवा किया था। पुलिस ने गिरोह के सरगना उपेंद्र सिंह समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर तकनीकी मदद से कैरव को सकुशल छुड़ाया। फर्जी पुलिस बनकर किया अपहरण जांच के अनुसार, कैरव गांधी अपने घर से बैंक और कंपनी के लिए निकले थे, तभी रास्ते से गायब हो गए। अपराधियों ने पुलिस स्टिकर लगी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर कैरव को अगवा कर लिया। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशियाई वर्चुअल नंबरों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की। पुलिस को एक बड़ी चुनौती यह थी कि अपहरणकर्ताओं ने VOIP तकनीक और विदेशी नंबरों का सहारा लिया, जिससे उनका पता लगाना आसान नहीं था। घेराबंदी कर आरोपी पकड़े 2...

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जब समस्तीपुर पहुंची, तो यह महज एक विकास समीक्षा कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें विकास के वादों और राजनीतिक हमलों का स्पष्ट मेल देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मजबूत माने जाने वाले इलाकों में नीतीश कुमार ने अपनी सधी हुई ‘चाणक्य नीति’ के तहत दोहरे हथियार का इस्तेमाल किया—एक ओर विकास की उपलब्धियों का बखान, तो दूसरी ओर पुराने ‘जंगलराज’ की याद दिलाकर विपक्ष पर तीखा हमला। विकास योजनाओं की बरसात, करोड़ों की सौगात समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले को 827 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान 470 करोड़ रुपये की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 02 करोड़ रुपये की लागत से 74 योजनाओं का 29 करोड़ रुपये की लागत से 43 योजनाओं का कार्यारंभ भी कराया गया। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंन...

बांका। बिहार के बांका जिले से सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने वाली एक अनोखी शादी सामने आई है। शंभुगंज प्रखंड के विरनौधा गांव में वह नज़ारा देखने को मिला, जहां आम रिवाज के उलट दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गई। यह असामान्य विवाह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। विरनौधा गांव निवासी शिवम कुमार और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के इंग्लिश खानपुर गांव की रानी कुमारी के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक असहमति के चलते रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कई बार बातचीत और समझौते की कोशिशें हुईं, मगर सहमति नहीं बन सकी। पारिवारिक विरोध के बीच दुल्हन ने लिया साहसिक फैसला बताया जाता है कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव और अनिश्चितता से परेशान होकर रानी कुमारी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह सजी-धजी दुल्हन बनी, हाथों में मेहंदी रचाई और अपने कु...

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए एक स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच दी है। अब फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सहित किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार या प्रशासन की आलोचना करना कर्मियों को भारी पड़ सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है, जो राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया आचरण से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन नियम निर्धारित किए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन सख्त अनुशासन अनिवार्य कैबिनेट के फैसले के बाद सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई ...

पटना: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस दौरान यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता है।" गिरिराज सिंह ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश में कभ...