नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल होंगे। आयोग ने राजनीतिक बयानबाजी को उनकी विशेषाधिकार बताया, लेकिन साथ ही चेताया कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कोई गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए।
चुनाव आयोग को यह जानकारी मिली है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बीएलओ (BLO) पर मृत, शिफ्ट, डुप्लिकेट या लापता वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने या न हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा (draft) टीएमसी सहित सभी दलों के साथ साझा किया जाएगा। तब तक किसी भी बीएलओ, ईआरओ या डीईओ के स्वतंत्र कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
सुरक्षा को लेकर भी आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय की सुरक्षा भंग होने के बाद इसे किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है।
इसके अलावा, आयोग ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे स्लम बस्तियों, हाईराइज बिल्डिंग और गेटेड सोसाइटी में नए मतदान केंद्रों के लिए जगहों की पहचान करें। साथ ही, चुनाव आयोग ने यह भी चिंता जताई कि ईसीआई द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय (honorarium) अभी तक राज्य सरकार द्वारा वितरित नहीं किया गया है, जिसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
