कांगड़ा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुलह क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सुलह में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) का नया डिवीजन खोलने तथा भवारना कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा देने की भी घोषणा की।
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से बढ़ेगा पर्यटन
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य तेजी से जारी है। जिन लोगों की भूमि इस परियोजना से प्रभावित हुई है, उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और युवाओं को काम के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा
शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान तक फिसल गया था। चुनावों से पहले बिना पर्याप्त बजट और स्टाफ के स्कूल खोलने और अपग्रेड करने से शिक्षा प्रणाली कमजोर हुई।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से अब हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। कक्षा पहली से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।
800 पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती
कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटे युवाओं को इस भर्ती में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
इन युवाओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस में स्थायी नौकरी मिलेगी, वे 58 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकेंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रह सकें।