जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर राजस्थान सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 28 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले बुलाई गई इस बैठक को सरकार के रिपोर्ट कार्ड और आगामी विधायी कार्यों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
अध्यादेशों की मंजूरी और विधानसभा में कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, बैठक में आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण अध्यादेशों और विधेयकों पर मुहर लगाई जाएगी। इसमें शामिल हैं:
राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश-2025
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अध्यादेश-2025
पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
बजट सत्र का रोडमैप तैयार
28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप पर अंतिम चर्चा कर इसे अनुमोदित किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार अभिभाषण पर तीन दिनों तक बहस होगी, जबकि पांचवें दिन सरकार अपना जवाब पेश करेगी।
पिछली बैठकों के फैसलों की समीक्षा
30 दिसंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग नीति 2025 और AI-ML पॉलिसी जैसे आधुनिक कदम उठाए थे। इस बार की बैठक में उन निर्णयों की प्रगति की समीक्षा के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापारिक सुगमता के लिए ‘जन विश्वास’ अध्यादेश पर विशेष जोर रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई यह बैठक संकेत दे रही है कि भजनलाल सरकार विपक्षी हमलों का जवाब ठोस विधायी कार्य और नए कानूनों के माध्यम से देने की रणनीति पर काम कर रही है।