राजधानी में शहरी विस्तार को नई गति देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चार मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को 2026 में लॉन्च करने का फैसला किया है। आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इन योजनाओं में भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।
चारों योजनाओं के लिए भूमि जुटाव तेज
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन योजनाओं के लिए भूमि क्रय, लैंड पूलिंग और अर्जन कार्य तेजी से किया जा रहा है।
- वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस-वे): 6,580 एकड़
- नैमिष नगर (सीतापुर रोड): 2,678 एकड़
- आईटी सिटी (किसान पथ): 2,858 एकड़
- वेलनेस सिटी (सुलतानपुर रोड): 1,197 एकड़
ले-आउट पास होने के बाद अब विकास और नियोजन का कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा।
2026 में लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन
एलडीए ने स्पष्ट किया है कि चारों मेगा प्रोजेक्ट्स को अगले वर्ष लॉन्च कर दिया जाएगा और आवंटन पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से होगा।
नैमिष नगर योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने तथा कनेक्टिविटी रोड एवं एसटीपी हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ ही शारदा नगर विस्तार, रायबरेली रोड, गोमती नगर के विराजखंड-1 और बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखंडों के तलपट मानचित्र संशोधन को भी अनुमोदित किया गया है। इन क्षेत्रों में एलडीए बहुमंजिला आवासीय परियोजनाएँ विकसित करेगा।
महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
एलडीए बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए—
- सीजी सिटी योजना में CSI टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का अनुमोदन।
- अपार्टमेंट के अनुरक्षण शुल्क निर्धारण में संशोधन।
- व्यावसायिक संपत्तियों की आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण।
- बंद पड़ी व्यावसायिक संपत्तियों के पुनर्जीवन और समय विस्तार पर लगी रोक हटाई गई।
- विभिन्न योजनाओं में प्राधिकरण के EWS टाइप भूखंडों पर कब्जा जमाए व्यक्तियों को वर्तमान दर पर धनराशि लेकर नियमित करने का निर्णय।
अवैध निर्माण पर सख्ती, रिटायर्ड अफसर होंगे तैनात
एलडीए ने अवैध निर्माण, ध्वस्तीकरण और सीलिंग को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी किया है।
इसके अलावा आवासीय योजनाओं की गति बढ़ाने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे।