Madhya Pradesh

श्योपुर: श्योपुर में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उनके सपने ध्वस्त हो गए। इसी संकट के बीच कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने किसानों के मुआवजे और राहत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 11 दिनों से जारी धरने में शामिल रहने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। विधायक की मांगें बाबू जंडेल ने स्पष्ट किया कि उनकी भूख हड़ताल का मकसद केवल किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं: बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का उचित मुआवजा किसानों के केसीसी लोन माफ़ करने की मांग बिजली बिलों में राहत और माफी विधायक ने कहा, “किसान पहले से ही कठिन हालात में हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस समय किसानों को तुरंत राहत और मुआवजा दिया जाए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी, मेरा अनशन जारी रहेगा।” बीजेपी पर गंभीर आरोप बाबू जंडेल ने श्योपु...

खरगोन, 19 नवंबर। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों की बदौलत खरगोन जिले ने पश्चिम भारत में पहला स्थान हासिल किया है। जिले की इस असाधारण उपलब्धि के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। 4.21 लाख जल संरचनाओं से क्षमता दोगुनी कलेक्टर भव्या मित्तल के नेतृत्व में जिले में 4,21,182 जल संरचनाएँ विकसित की गईं, जिनसे 2.31 करोड़ घनमीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता तैयार हुई।इन संरचनाओं में चेक डैम, काउंटर ट्रेंच, पर्कोलेशन टैंक, गली प्लग और गैबियन जैसे मॉडल शामिल हैं, जिन्होंने जिले के भूजल स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए पश्चिमी भारत के श्रेणी-3 ...

हजारों किसानों की रैली से पहले मोहन यादव सरकार ने बदला निर्णय; कुंभ टाउनशिप अब अस्थायी रूप से बनेगी उज्जैन: मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को सरकार ने अचानक रद्द कर दिया है। यह अहम फैसला उस समय लिया गया जब हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उज्जैन पहुंचने वाले थे और इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान संघ के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद योजना निरस्त करने की घोषणा की। 17 गांवों की 2,378 हेक्टेयर जमीन को लेकर भड़का था किसानों का गुस्सा प्रस्तावित योजना के तहत 17 गांवों के लगभग 1,800 किसानों की 2,378 हेक्टेयर जमीन स्थायी रूप से अधिग्रहित की जानी थी। किसान इस बात से नाराज थे कि परंपरा के अनुसार कुंभ के दौरान अस्थायी उपयोग के लिए दी जाने वाली...