Karnataka

बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपती मेघा क्षीरसागर और संगम दास के लिए उनकी रिसेप्शन नाइट बेहद अनोखी साबित हुई। इंडिगो की फ्लाइट बार-बार लेट होने के बाद आखिरकार कैंसिल हो गई, जिसके चलते नवविवाहित कपल हुबली पहुंच ही नहीं पाया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने ही रिसेप्शन में ‘वर्चुअली’ शामिल होना पड़ा। 1000 किलोमीटर दूर फंस गया कपल 3 दिसंबर को होने वाले रिसेप्शन के लिए कपल 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से हुबली आने वाला था, लेकिन इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट के चलते उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके बाद दोनों भुवनेश्वर में ही फंसे रह गए, जबकि हुबली में वेन्यू सज चुका था और मेहमान पहुंच चुके थे। दुल्हन के पिता ने निकाला अनोखा समाधान जब कपल का आना असंभव लगने लगा, तो दुल्हन के पिता अनिल कुमार क्षीरसागर ने तुरंत एक बड़ी स्क्रीन का इंतजाम करवाया। वीडियो कॉल के जरिए दूल्हा-दुल्हन ने मेहमानों से बा...

बेंगलुरु: बेंगलुरु के होसकोटे के पास बंदपुरा गांव में स्थित 12 एकड़ की जमीन अब विवाद का केंद्र बन गई है। इस संपत्ति के चार दावेदार हैं – और इनमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी का नाम राधा है। सभी का दावा है कि वे इस जमीन की असली मालकिन एस. कृष्णन की पत्नी राधा हैं। एस. कृष्णन की 1986 में मृत्यु हो गई थी और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी राधा को जमीन की वैध मालकिन माना गया। लेकिन अब 20 करोड़ रुपए कीमत वाली इस संपत्ति पर कब्जा जताने के लिए चार महिलाओं ने अलग-अलग दावे ठोंक दिए हैं। पहली ‘राधा’ अब नहीं सबसे पहला मामला 2023 में उजागर हुआ। राधा के बच्चों ने जमीन को रियल एस्टेट फर्म को बेच दिया था। लेकिन जांच में सामने आया कि जिस राधा के नाम पर गिफ्ट डीड बनाई गई, वह डीड बनने से पहले ही देहांत हो चुकी थी। इस मामले में रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव अश्विन संचेती को गिरफ्तार किया गया, जिसे ...

बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय निवारण) विधेयक, 2025 पेश करने जा रही है। यह विधेयक हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की याद में लाया जा रहा है, जिन्होंने लगभग एक दशक पहले उत्पीड़न और मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। बिल का उद्देश्य:इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दबाव के बाद सरकार ने इस कदम को तेज किया है। किस तरह काम करेगा कानून:मसौदे के अनुसार, किसी भी छात्र, शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी को अगर जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह नई समता समिति में शिकायत दर्ज करा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मामला जिला या हाई कोर्ट तक भी ल...