इंदौर, 03 नवम्बर 2025
इंदौर शहर के विकास कार्यों को और तेज़ गति देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में सोमवार को एआईसीटीएसएल सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट, इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन और इंदौर विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, नगर निगम आयुक्त श्री दिलीप कुमार यादव, मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी श्री एस. कृष्ण चैतन्य, तथा जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अवैध नल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल टंकियों और वितरण लाइनों में पाए जाने वाले अवैध नल कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित किया जाए।
उन्होंने कहा कि “शहर की पेयजल व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि रोड रेस्टोरेशन कार्य पूरी तरह तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण हों। “रोड कटिंग ‘कटर मशीन’ से की जाए, न कि तोड़फोड़ कर, अन्यथा संबंधित इंजीनियर की जवाबदेही तय की जाएगी,” उन्होंने चेतावनी दी।
मेट्रो प्रोजेक्ट के नए अंडरग्राउंड रूट को मिली स्वीकृति
बैठक में खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, “यह निर्णय इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था और आर्थिक प्रगति दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। शहर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी।”
राजस्व वृद्धि और आत्मनिर्भर इंदौर पर बल
मंत्री ने कहा कि “इंदौर प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर शहर है, जो अपने नवाचारों से लगातार प्रगति कर रहा है।”
उन्होंने नगर निगम को राजस्व बढ़ाने और खर्चों में कटौती के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि “नर्मदा चौथे चरण की योजना वर्ष 2040 की दृष्टि से इंदौर के लिए दूरदर्शी पहल है।”
अवैध कॉलोनियों पर सख्त निगरानी
मंत्री विजयवर्गीय ने चेतावनी दी कि “जहां भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, वहां के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।”
उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए और कहा कि महत्वपूर्ण निर्णयों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता अनिवार्य की जाए।
एमओजी लाइन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और भूमि विकास
अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि “एमओजी लाइन क्षेत्र की रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित किया जाए।”
उन्होंने टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा निर्धारित करने, टीडीआर प्रक्रिया को सरल बनाने और नई सड़कों में सीवरेज, जलप्रदाय एवं स्टॉर्म वॉटर लाइन को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी
महापौर श्री भार्गव ने बताया कि नगर निगम, आईडीए और अन्य एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय शहर के विकास के लिए अत्यावश्यक है।
उन्होंने कहा कि “नगर निगम का प्रमुख राजस्व स्रोत विज्ञापन शुल्क है, जिसकी प्रभावी वसूली की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।”
साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के सतपुड़ा परिसर में चल रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गति लाने के निर्देश
महापौर ने मराठी कला संकुल के धीमी गति से चल रहे कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था और मोबिलिटी प्लान के लिए एक ट्रैफिक इंजीनियर की नियुक्ति का सुझाव दिया।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा — “इंदौर विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, हमें मिलकर इसे भारत का सबसे आधुनिक और आत्मनिर्भर शहर बनाना है।”